नयाँ वर्षको गति

मदन लम्साल

भोलि रातिदेखि नेपाली क्यालेन्डर फेरिनेछ । वि.सं. २०७५ को बिदाइ र २०७६ को स्वागतमा थुप्रै बोतलका बिर्काहरू खुल्नेछन् । नयाँ वर्षका स्वागतमा यस वर्ष गरिएका कामका समीक्षाका आधारमा नयाँ निर्देशन, नयाँ प्रतिबद्धता र नयाँ आश्वासनका पोकाहरू पनि खोलिनेछन् । २०७६ का लागि सरकार र निजी क्षेत्रका कार्यसूची अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका छैनन् । विस्तारै अर्थात् २/४ महीनामा त्यो आउँदै गर्ला । यसको मतलब हामी हतारमा छैनौं । तर आव २०७६/७७ को नयाँ बजेट भने सरकारले पक्कै समयमै सार्वजनिक गर्नेछ । किनकि प्रशासनिक खर्चको जोहो जो गर्नुपर्छ । विकास गर्न त बजेट नै पुग्दैन, कसरी गर्ने ? तर पनि अर्थमन्त्रीले बजेटमा चर्काे स्वरमा चर्का कुराहरू पनि प्रस्तुत गर्ने नै छन् । जुन कुरा सुन्न निजी क्षेत्र झर्काे नमानी मुख बाएर बसिरहेकै छ । तर आवाज, नारा चर्काे भए पनि नेपाली उपभोक्ताको गति भने सुस्त नै हुनेछ । किनकि एक त जति गर्दा पनि सरकारले बजेट खर्च गर्नै सकेको छैन । त्यसमाथि हामीलाई खासै हतार पनि छैन । पश्चिमाहरूको जस्तो एउटै जुनीमा सबै पाउनुपर्ने वा गर्नुपर्नेमा हाम्रो विश्वास छैन । छँदै छ ८४ लाख जुनी । गति विस्तारै बढ्दै जाला नि त ।

२०७५ सालमा नेपालका दुई ठूला पार्टीले एक हुने घोषणा गरे । तन जोडिए, तर मन चैं नजोडिएको देखिए पनि खाने मुख चैं जोडिएको स्पष्ट देखिएको छ । यसको मतलव दोब्बर खाएर अब यो पार्टी अझ डबल मोटाउँदै जाने नै छ । आफू मोटाएपछि जनतालाई पनि थोर बहुत केही दिई पो हाल्छन् कि ?

धेरै पुराना कुरा छाडौं, २०७२ वैशाखमा भूकम्पले सुताएका घर र मनहरू हामीले अझै ठड्याएका छैनौं । भूकम्पका चपेटामा परेका बस्तीहरू, ऐतिहासिक सम्पदाहरू, धरहरा, हनुमान्ढोका, रानीपोखरी लगायत थुपै्र मठमन्दिर भूत बंगलाजस्ता छन् । आशा गरौं ती चाँडै बौरिनेछन् । मेलम्ची नआएर के बिग्र्या छ र । बोतलको पानीले तिर्खा मेटिएकै छ । यसले शहरियाको इज्जत बढिरहेकै छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण काममै होला युद्धस्तरमा । नभए सेना छँदै छ, सरकारले नसकेको सबै विकास निर्माणका काम गर्नका लागि । फास्ट ट्र्याक मात्र होइन, हरेक कुराको ट्र्याक खोल्न सक्ने सेना हो भन्ने यो सरकारको पक्का विश्वास छ भन्ने देखिन्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई कति फाइदा पुग्छ बुझ्नेले बुझेकै छन् । देश संघीयतामा गइसकेपछि संघ र प्रदेशहरूले गर्नुपर्ने थुप्रै कार्यसूची बाँकी नै छन् । कतिओटा प्रदेशलाई नामै जुटाउन त हम्मे परिरहेको छ । आफ्नै न्वारान आफै गर्नुपर्ने ! यस अवस्थामा गति, प्रगति वा मतिका कुरा गरेर किन बोर हुनु ? बाँकी काम बिस्तारै हुँदै जालान् । आखिरमा नेपाली जनताले आफ्नो भाग्य आफै पो कोरेका हुन् त । यसमा कसैले कसैलाई दोष दिने कुरो पनि छैन । हैन ? हो आफ्नो भाग्य आफै कोर्ने काम शुरू पनि भइसकेकै छ । माथिका त यसै माथिल्ला नै भैहाले । उनीहरुका लागि मनले चाहेको सुख, सुबिधा इशारा गरे आइपुगिहाल्छ । तल गाउँपालिका, नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरदेखि वडा अध्यक्षसम्मले पनि आआफ्ना लागि महँगै गाडी अर्डर गरिसकेकै छन् । ती गाडी चलाउन बाटो बनाउनु पर्‍यो, सम्याउनु पनि पर्‍यो । त्यसका लागि डोजर पनि किनिएकै छन् । यसरी गाउँगाउँमा जनतामा सेवकहरू नयाँ साहुजी भनेर चिनिएकै पनि छन् । यसरी बाटो र विकास सँगै गाउँ पसिसकेकै छ । जनजनलाई मनमनै थाहा छ कि बूढीगण्डकी वा तामाकोशी बन्दैनन् । सरकारी मान्छे र नेता भने बन्दैन कहिल्यै भन्दैनन् । किनकि सबैले बुझेको कुरा फेरि किन बुझाइरहनु पर्‍यो भनेर होला । २०७५ सालमा नेपालका दुई ठूला पार्टीले एक हुने घोषणा गरे । तन जोडिए, तर मन चैं नजोडिएको देखिए पनि खाने मुख चैं जोडिएको स्पष्ट देखिएको छ । यसको मतलव दोब्बर खाएर अब यो पार्टी अझ डबल मोटाउँदै जाने नै छ । आफू मोटाएपछि जनतालाई पनि थोर बहुत केही दिई पो हाल्छन् कि ? यता राउत बाबुसाहेब मूलधारमा ल्याइए । विस्तारै विप्लव बाबु पनि ल्याइएलान् । नभए सगोत्री सिध्याउने खेलमा रमाउलान् । यो वर्ष पनि कांग्रेस ऐतिहासिक आन्तरिक किचलोमै छ । यो दल कमीज सुरुवालवाला नेहरुको समाजवादी रूखबाट अझै ओर्लन सकेको छैन । यसका एक एक नेता रूखको एक एक ओटा हाँगा समातेर बसिरहेका छन् । कार्यकर्ता आशावादी नजरले रूखमाथि हेरिरहेका छन् । जनता जनार्दन सधैं झैँ जिल्ल छन् । यता निजीक्षेत्र भने चेम्बर र मेम्बर राजनीतिमा व्यस्त छ र सधैं झैँ सत्ता र शक्तिको भजनमा मस्त छ । ऊर्जाशील सामान्य नेपाली र ससाना उद्यमीहरू समाज चलायमान बनाउन अहोरात्र खटिरहेकै छन् । यसैले त १६ वर्ष पुगेसी ठिटोको जुँगा आउँछ भनेझैं देसको आर्थिक वृद्धिदर पनि यसो उसो ५/६ प्रतिशत पुगिहाल्छ । त्यसलाई विश्व बैंक, एडीबी आदिले पनि पुष्टि गरेकै छन् । यति भएसी सरकारलाई गफ लाउन पुगिहाल्छ, केही गरिरहनै पर्दैन । भर्खर मात्र संविधान नै नयाँ आएको परिप्रेक्ष्यमा देशमा नयाँ विधि विधान बनाइरहनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन । त्यै भएर विगतमा झैं विधायक याने सांसदहरू नियम कानुनहरु बनाउन छाडेर विकासे कार्यकर्ता भएर गाउँगाउँ घुमिरहेकै छन् । यति भएपछि विकास, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता आदि जस्ता बेकारका विषयमा बहस गरिरहन पनि आवश्यकै परेन । यस्ता विषय सरकारको होइन र अरू कसैलाई दरकार पनि छैन । बाँकी त ३३ कोटी देवीदेवताले नेपालीजनको केही न केही रक्षा त कसो नगर्लान् । त्यसैले सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई नयाँ वर्ष २०७६ को शुद्ध शुभकामना छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस