चिनीमा सरकारको अव्यावहारिक निर्णय : मारमा उद्योगी, किसान र उपभोक्ता

टीपी भुसाल

काठमाडौं । सरकारको अव्यावहारिक र अदूरदर्शी निर्णयका कारण महँगोमा चिनी खरीद गर्न उपभोक्ता बाध्य भएको सार्वजनिक भएको छ । केही व्यवसायीले सरकारी निर्णय शैलीको फाइदा उठाए पनि अधिकांश चिनी उद्योगी, उखु किसान र उपभोक्ता भने मर्कामा परेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन–२०७५ अनुसार सरकारले उद्योगीहरूसँग गरेको सहमति समयमै कार्यान्वयन नगर्दा आवश्यकताभन्दा बढी चिनी आयात भएको मात्र होइन, पर्याप्त मौज्दात हुँदासमेत उपभोक्ताले सस्तोमा किन्न नपाएको देखिएको छ । देशभित्रका चिनी उद्योगको संरक्षण गर्न भन्दै चिनीको पैठारी महसुल बढाउन उद्योग व्यवसायी र अर्थ मन्त्रालयबीच २०७४ साल पुस ११ मा सहमति भएको थियो । तर, २०७५ वैशाख ४ मा मात्र सरकारले चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । सरकारले सहमति अनुसार भन्सार महसुल बढाउन चार महीना ढिलाइ गर्दा रू. ३ अर्ब ५७ करोड ८० लाखको ७९ हजार ४४ मेट्रिकटन चिनी आयात भएको थियो । चार महीनापछि वृद्धि गरिएको महसुल दर ३० प्रतिशतलाई आधार मान्ने हो भने यसबाट रू. ५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार भन्सार राजस्व गुमेको महालेखा प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदन अनुसार आव २०७३/७४ मा ७१ हजार मेट्रिकटन चिनी आयात भएको थियो । आव २०७४/७५ मा भने २ लाख ३४ हजार मेट्रिकटन चिनी आयात भएको देखिएको छ, जुन आव २०७३/७४ को भन्दा ३ दशमलव ३ गुणाले बढी हो । देशमा वार्षिक करीब २ लाख ३० हजार मेट्रिकटन चिनी खपत हुने अनुमान छ । त्यसमध्ये करीब १ लाख ७५ हजार मेट्रिकटन स्वदेशी उत्पादन छ । यस तथ्यांकबाट पनि मुलुकको यथार्थ उपभोगभन्दा बढी चिनी आयात गरी मौज्दात राखेको देखिन्छ । तर, मौज्दात रहँदा पनि उपभोक्ताले सस्तोमा चिनी किन्न नपाएको देखिन्छ । किसानहरूले पनि उखुको भुक्तानी पाएका छैनन् । आफूले उत्पादन गरेको चिनी स्टक रहेको र उक्त चिनी विक्री नहुँदासम्म भुक्तानी दिन नसकिने बताउँदै किसानको करोडौं रकम उद्योगीहरूले ‘होल्ड’ गरेका थिए । अझै पनि कतिपय किसान त्यतिबेलादेखिको बाँकी रकम नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । भन्सार छूट औचित्यहीन सरकारले चिनीको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्ने बताउँदै साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडलाई चिनी आयात गर्न भन्सार महसुल छूट दिने निर्णयसमेत औचित्यहीन देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा साल्ट ट्रेडिङले भन्सार छूटमा ल्याएको चिनीको लागत अन्य पैठारीकर्ताले भन्सार तिरेर ल्याएको भन्दा पनि महँगो भएकाले उपभोक्तालाई कुनै फाइदा नपुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा साल्ट ट्रेडिङले ३७ हजार ५०८ मेट्रिक टन चिनी आयात गरेको थियो । २ अर्ब २८ करोड ६९ लाख रुपैयाँमा उक्त परिमाणमा चिनी आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत ३८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ राजस्व साल्ट ट्रेडिङले छूट पाएको थियो । भन्सारको आसिकुडा प्रणालीको तथ्यांक अध्ययन गर्दा अन्य पैठारीकर्ताले प्रतिकिलो रू. ४० देखि रू. ५१ सम्ममा चिनी आयात गरेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साल्ट ट्रेडिङले भने प्रतिकिलो रू. ६० मा पैठारी गरेको थियो । अन्य पैठारीकर्ताले ३० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर आयात गरेका थिए । साल्ट ट्रेडिङले एक प्रतिशत मात्र महसुल तिरेको थियो । सोही कारण साल्ट ट्रेडिङले आयात गरेको चिनीको लागत करसहित प्रतिकिलो रू. ६९ परेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको विक्री मूल्य प्रतिकिलो रू. ६५ देखि रू. ७० थियो । बजार मूल्यलाई स्थिर गर्ने उद्देश्यले दिएको भन्सार छूटमा आयात हुँदाको लागतभन्दा निजी पैठारीकर्ताले भन्सार तिरेर आयात गरेको चिनी सस्तो भएकाले साल्ट ट्रेडिङलाई दिइएको राजस्व छूट औचित्यपूर्ण नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडलाई दिएको भन्सार छूटले चिनीको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्नेभन्दा मूल्यवृद्धिलाई सहयोग गरेको प्रतिवेदनको निचोड छ । निजी पैठारीकर्ताले भन्दा साल्ट ट्रेडिङले नौदेखि २० रुपैयाँ बढीमा चिनी खरीद गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसबाट या त निजी आयातकर्ताले कम मूल्य देखाई आयात गरेको हुनुपर्छ या साल्ट ट्रेडिङले बढी मूल्य देखाएर आयात गरेको हुन सक्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस