प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना भ्रष्टाचारको अखडा

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको परियोजना नै अनियमिततामा मुछिएको छ । सरकारले ३ वर्षअघि लागू गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत पर्साको तरकारी जोनमा भएको भ्रष्टाचारका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालेको छ । अख्तियारले कृषि विकास कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रमुख वीरेन्द्र सिन्हासहित जोन सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई हिरासतमा लिएको छ । बयान दिन आएका सिन्हा, लेखापाल सत्यनारायण सहनी र समितिका अध्यक्ष रामेश्वर कुशवाहलाई अख्तियारको काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालयले हिरासतमा लिएको हो । सिन्हामाथि भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि छ । कृषि ज्ञान केन्द्र परिसरमा ४५ लाख रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण भएको थियो । उनीहरूलाई अख्तियारले हिरासतमा लिएपछि अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरू ‘फरार’ छन् । पक्राउ गरी उपस्थित गराउन अख्तियारले पर्सा प्रहरीलाई पत्राचार गरे पनि प्रहरीले चासो देखाएको छैन । सत्तानिकट राजनीतिक दबाबमा उनीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले आनाकानी गरिरहेको अख्तियार स्रोतले बताएको छ । ‘तरकारी जोनमा भ्रष्टाचारको उजुरी परेअनुसार केही व्यक्तिलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले आर्थिक अभियानसित भने । उनले हिरासतमा लिइएका र पक्राउ गर्न पत्राचार गरिएका व्यक्तिको नाम भने खुलाउन मानेनन् । स्रोतका अनुसार समितिका सदस्यहरू अशोक गुप्ता, रामाशंकर कुशवाह, रामाशिष महतोलगायत २ महिला सदस्यलाई उपस्थित गराउन भनिएको छ । अख्तियारले बयानका लागि उपस्थित गराउन भनेका सदस्यमध्ये अशोक गुप्ता नातामा तत्कालीन सांसद राजकुमार गुप्ताका भाइ हुन् । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट गुप्ता पर्सा–३ बाट निर्वाचित भएका थिए । उनकै जोडबलमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा तरकारी जोन लागू भएको थियो । जोन सञ्चालक समितिमा गुप्तानिकट व्यक्तिहरूको वर्चस्व थियो । गुप्ताकै भनसुनमा अख्तियारको खोजी सूचीमा रहेका उनका भाइ लगायत अन्य सदस्यलाई पक्राउ नगर्न प्रहरीलाई दबाब परेको छ । पर्साका प्रहरी उपरीक्षक रेवती ढकालले भने पक्राउ सम्बन्धमा अख्तियारको पत्राचारबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको दाबी गरे । दिइयो ५ हजार, बनाइयो १५ हजार कृषकको सामूहिक प्रयोजनका लागि बाँडिएका चारओटा ट्र्याक्टर सञ्चालक समितिका हर्ताकर्ताले व्यक्तिगत प्रयोग गरेको र प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन भत्तामा अनियमितता भएको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । उजुरीपछि गरिएको स्थलगत अनुसन्धानमा समुदायका लागि अनुदानमा दिइएका ट्र्याक्टर व्यक्तिगत प्रयोगमा रहेको पुष्टि भएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ । किसानलाई १५ हजार रुपैयाँका दरले दिनुपर्ने प्रोत्साहन भत्तामा ५ हजार मात्र दिएर अगाडि १ थपी १५ हजार बनाइएको भेटिएको थियो । प्रोत्साहन भत्तामा मात्र २० लाख रुपैयाँ र समग्र परियोजनामा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको आरोप उजुरीकर्ताको छ । अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि गत फागुन २५ मा म्याद सकिएको जोन सञ्चालक समिति पुनर्गठन हुन सकेको छैन । पर्साको बहुदरामाई नगरपालिकाका १, ५, ६, ७, ८ र ९ तथा पोखरिया नगरपालिकाको ९ र १० नम्बरमा यो परियोजना कार्यान्वयनमा छ । ५०० हेक्टरको तरकारी जोन अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयको मातहतमा थियो । यो निकाय कृषि ज्ञान केन्द्रमा रूपान्तरण भएर प्रदेश सरकारमा गएपछि तरकारी जोन संघीय सरकारको अधीनमा सञ्चालित छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस