सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश खारेज : जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता लिन बाटो खुला

विकास भट्टराई

वैशाख ३, काठमाडौं । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनेगरी ७७ जिल्लामा गरिएको गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरेको छ । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले गृहको परिपत्रमा रोक लगाउनु नपर्ने आदेश दिएको हो ।

यसअघि गत चैत २५ मा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले सर्वोच्च अदालतबाट अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि उक्त परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक हाल संसद्मा विचाराधीन छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाटै अनुमोदन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त विधेयकप्रति चर्को विवाद भएपछि रोकिएको थियो । संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ मा ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले उक्त परिपत्र बमोजिमको काम रोकिपाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । गृह मन्त्रालयको उक्त परिपत्रले नेपाल फिजीजस्तो मुलुक बन्न सक्ने खतरा भएको आरोप रिटमा लगाइएको थियो । गत चैत २५ मा दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेसम्बन्धमा रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरू र सरकारी पक्षबीच मंगलवार इजलाशमा दिनभर बहस भएको थियो । बहसपछि सर्वोच्चले ‘संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) मा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भनी उल्लेख भएका कारण देखाउँदै गृहको परिपत्र बमोजिम काम गर्न रोक लगाउनु नपर्ने स्पष्ट गरेको छ । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने र त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्नेका सन्तानलाई स्वतः वंशजको नागरिकता दिने भनी गरिएको निर्णयले नेपाली मूलका नागरिकलाई अल्पमतमा पार्ने काम भइरहेको दाबी रिटमा थियो । यस्तो काममा स्वयं गृह मन्त्रालय लगायत निकाय संलग्न भइरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो । गृहको परिपत्रमा नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयसम्म संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको र उमेर पुगिसकेका बालिग सन्तानले नागरिकता नपाएर शैक्षिक एवं वृत्ति विकास गर्न नपाई समस्या झेलिरहनु परेको उल्लेख गर्दै यस्तो परिपत्र गर्नुपरेको उल्लेख छ । परिपत्रमा यस्तो समस्या सम्बोधन गर्न बाबु र आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई नागरिकता प्रदान गर्न भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस