कर्मचारीको सुविधामा अंकुश लगाउने महालेखाको प्रयास

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल राष्ट्र बैंक र ४३ ओटा ठूला करदाता भनेर चिनिने कम्पनीका कर्मचारीहरूबाट रू. १६ करोड ९१ लाख असुल गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । यसबाट राष्ट्र बैंक र ठूला करदाता कम्पनीका कर्मचारीको सेवासुविधामाथि महालेखाले अंकुश लगाउन खोजेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीबाट रू. ५ करोड ९८ लाख अग्रिम कर असुल गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । राष्ट्र बैंकले आप्mना कर्मचारीलाई सहुलियत ब्याजदरमा सापटी दिने गरेको छ । त्यस्तो सापटीको ब्याजदर प्रचलित ब्याजदरभन्दा सस्तो भएमा त्यसरी बचत हुने ब्याजबराबरको रकम कर्मचारीको आयमा गणना गर्नुपर्ने आयकर ऐन, २०५८ मा व्यवस्था छ । तर, उक्त ऐनबमोजिम राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको आयकर गणना नगरिएको महालेखाले बताएको छ । सोही कारण उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका एक सहायक निर्देशक भने सरकारले तलब नबढाउने तर सेवासुविधामा कर मात्र बढाउने विषय सान्दर्भिक नहुने बताउँछन् । अर्का एक कर्मचारीका अनुसार राष्ट्र बैंकले ब्याज अन्तरको लाभबापत थप कर उठाएर बुझाइरहेको पनि छ । महालेखाले नागरिक लगानी कोषको ‘ननकन्ट्रिब्युटरी फन्ड’मा रकम जम्मा गर्ने ठूला करदाता कम्पनीका कर्मचारीले पछि त्यो फन्डबाट पाउने भुक्तानीमा पनि अंकुश लगाउन खोजेको छ । हाल त्यस्ता कम्पनीका कर्मचारीले उक्त फन्डबाट अवकाश भुक्तानी लिँदा ५ प्रतिशत कर कट्टा हुने गरेको छ । तर, आयकर निर्देशिका, २०६६ बमोजिम अवकाश भुक्तानीमा १५ प्रतिशत कर कट्टा गर्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ । महालेखाले यसअघिका वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि अवकाश भुक्तानीमा १५ प्रतिशत कर काट्न सुझाव दिँदै आएको थियो । सोही अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि उक्त शीर्षकमा नागरिक लगानी कोषले १५ प्रतिशत कर कट्टा गर्न थालेको कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले बताए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ प्रतिशत मात्र करकट्टा गरेर ठूला करदाता कम्पनीका कर्मचारीलाई अवकाश बापतको रकम भुक्तानी दिइएको छ । त्यसबापतको रू. १० करोड ९३ लाख शुल्क र ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ । आयकर ऐन, २०५८ मा यस्तो अवकाश कोषबाट भुक्तानी लिँदा अग्रिम रूपमा कट्टा गरिएको कर अन्तिम करको रूपमा कट्टा हुने व्यवस्था पनि छ । ‘पहिलो कर छूट हुँदा कोषमा सहभागीहरूको आकर्षण थियो, अहिले कर बढेका कारण आकर्षण घट्दै गएको छ,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस