ठूला अड्डाबाटै खर्च भएन विकास बजेट

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले विकास खर्चमा चुस्तता देखाउन संविधानमै उल्लेख गरेर जेठ १५ मा बजेट ल्याउने प्रचलन शुरू गर्‍यो । तर, खर्च गर्ने शैलीमा भने कुनै सुधार नहुँदा त्यस अघिकै प्रचलन कायम रहेको सरकारी तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । सरकारी खर्चको हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को वैशाख ३ सम्ममा कुल विनियोजित बजेटमध्ये विकासतर्फको खर्च ३५ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई चालू आवमा रू. १ खर्ब ५६ अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन । उक्त कार्यालयबाट पूँजीगततर्फ जम्मा ३३ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । कार्यालयको चालू खर्च भने ४१ दशमलव ५ प्रतिशत छ । मुख्य विकासे अड्डा मानिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई चालू आवमा रू. १ खर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको थियो । चालूतर्फ ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको उक्त मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च भने ४८ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र छ । यस्तै, चालू आव २०७५/७६ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सरकारले रू. ४७ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । चालूतर्फ ३४ दशमलव २ प्रतिशत खर्च गर्न सफल उक्त मन्त्रालयले पूँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको ४० दशमलव ९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई चालू आवमा रू. ७२ अर्ब छुट्याइएको थियो । चालूतर्फ ५८ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च भएकामा पूँजीगततर्फ २२ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई चालू आवमा रू. ३३ अर्ब ७१ करोड विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये चालूतर्फ ४८ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च भएको छ भने विकासतर्फ २३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस्तै, गृह मन्त्रालयलाई रू. ५४ अर्ब ३१ करोड विनियोजन भएकामा चालूतर्फ ७४ दशमलव ३ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पूँजीगत खर्च २२ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने बताएका थिए । तर, ठूला मानिने विकासे मन्त्रालयहरूले गरेको विकास बजेट खर्चको आँकडा हेर्दा मन्त्री डा. खतिवडाको प्रयास निरर्थक सावित भएको छ । गत चैत २४ मा चालू आवको दोस्रो चौमासिक बजेट समीक्षा बैठकमा मन्त्री डा. खतिवडाले आफू मातहतका अधिकारी र विभिन्न निकायका प्रमुखलाई बजेट खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउन निर्देशन दिएका थिए । तर, उनको त्यो निर्देशन पनि औपचारिकतामै सीमित देखिएको छ । नीतिगत रूपमै खर्च प्रणाली नसुधारेसम्म सरकारी निर्देशनले मात्रै कुनै सुधार नआउने अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले बताए । उनको भनाइमा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गरे मात्रै बजेट खर्चमा उल्लेखनीय सुधार आउनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस