कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीका आवेदन रद्द गर्न गृहकार्य

ममता थापा

कम्पनी सञ्चालकहरू भन्छन्– सेबोनको गैरजिम्मेवारी काठमाडौं । कमोडिटी एक्सचेन्ज (वस्तु विनिमय बजार) सञ्चालनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा परेका पाँचओटै आवेदन रद्द गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । सबै आवेदन रद्द गरी नेपालको बजार सुहाउँदा दुईओटा एक्सचेन्ज छनोट गर्ने सेबोनको योजना छ । कमोडिटी फ्युचर्स एक्सचेन्ज (सीएफएक्स) लिमिटेड, नेपाल कमोडिटी (एनसीडीएक्स), नेपाल मर्कन्टाइल (नेक्स), राइजल कमोडिटी (आरसीडीएक्स) र मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एमडेक्स) गरी पाँचओटा कम्पनीले अनुमतिका लागि आवेदन दिएका थिए । गत सोमवार (वैशाख २) को बोर्ड बैठकमा ती कम्पनीको आवेदन रद्द गर्नेबारे छलफल भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल बैंक लिमिटेड सञ्चालक समिति अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा हालसम्म परेका आवेदन रद्द गरी नयाँ आवेदन आह्वान गर्न सुझाव दिइएको छ । सोही अनुसार पाँचओटै कम्पनीको आवेदन रद्द गर्ने गृहकार्य भइरहेको सेबोनको स्रोतले बताएको छ । सेबोनका प्रवक्ता नीरज गिरी भने बोर्डले अझै निर्णय लिन नसकेको बताउँछन् । पाँचओटै कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिँदा नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने अधिकारीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधिकारीकै सुझाव अनुसार एक्सचेन्ज छान्ने आधार र मापदण्ड बनाउन सेबोनले समिति गठन गरेको थियो । ‘कम्पनी छनोटमा बोर्डले काम थालेको १ वर्ष बितिसकेकाले आवेदन दिएकामध्ये कतिपय व्यक्ति कहाँ पुगिसके थाहा छैन । उनीहरू सञ्चालन गर्न इच्छुक छन् वा छैनन् भन्ने पनि टुंगो नहुन सक्छ । सोही कारण सबै आवेदन रद्द गरी फेरि आवेदन लिनेबारे छलफल भइरहेको छ,’ गिरीले भने । उनका अनुसार कम्पनी छनोट गर्न ‘स्कोरिङ मोडालिटी’ र स्तरमापन विधि तयार भइरहेको छ । ‘सेबोनको गैरजिम्मेवारीपन’ सरोकारवालाहरू भने मापदण्ड अनुसार आवेदन बुझाएका कम्पनी छनोट गरी स्वीकृति दिन ढिलाइ गर्नु सेबोनको गैर जिम्मेवारीपन भएको आरोप लगाउँछन् । ‘हामीले मापदण्ड पुर्‍याएर आवेदन दिएका थियौं । तिनलाई रद्द गर्ने र फेरि दुईओटालाई छान्न आवेदन खुलाउने भन्ने सुनेका छौं,’ एक कम्पनी सञ्चालकले भने, ‘यदि त्यसो गर्ने भए अहिले नै नपुगेको मापदण्ड थपेर ल्याऊ भन्नुपथ्र्यो तर बोर्डले त्यसो गरेको छैन ।’ उनको भनाइमा कमोडिटी बजार शुरू भएको १३–१४ वर्षपछि ऐन आयो र त्यसले छिट्टै निष्कर्ष निकालेर नियमन गर्ने आशा थियो । ‘तर, यसमा भइरहेको ढिलाइ देख्दा सेबोन देशकै अर्थतन्त्रमा संवेदनशील नभएको अनुभूति हुन्छ,’ उनले भने । वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि सरकारले २०७४ सालमै कानून ल्याएको थियो । ‘वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन–२०७४’ अनुसार सेबोनले कम्पनी छनोटमा ढिलाइ गर्दा हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरू अवैध भएका छन् । बोर्डले छनोटमा ढिलाइ गरिरहनुले ‘चलखेल’को आशंकालाई बल पुर्‍याएको कम्पनी सञ्चालकहरू बताउँछन् । ऐनमा कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने कम्पनीको चुक्तापूँजी कम्तीमा रू. ५० करोड हुनुपर्ने, कम्पनीको शेयर एक व्यक्ति तथा संस्थाले पाँच प्रतिशत मात्र लिन पाउने, रणनीतिक साझेदारका रूपमा आउने विदेशी लगानीकर्ताले बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म शेयर स्वामित्व लिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता कम्पनीको सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा कम्तीमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्ने, ३५ वर्ष नपुगेकाहरू सञ्चालक हुन नपाउने, कालोसूचीमा परेको व्यक्तिलाई राख्न नपाइने लगायत मापदण्ड ऐनमा तोकिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस