सर्वोच्चको परमादेश : ‘चौपाया बेवारिसे बनाउने पशुधनीलाई कारबाही गर’

विकास भट्टराई

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पालिएका चौपाया बेवारिसे बनाउने पशुधनीलाई कारबाही गर्न आइतवार सरकारलाई परमादेश दिएको छ । अहिले देशभर छाडा छाडिएका चौपायाको व्यवस्थापन गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले उक्त आदेश दिएको हो । छाडा छाडिएका गाईगोरुलाई व्यवस्थित रूपमा राख्ने कर्तव्य सरकार भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले आइन्दा कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम कर्तव्य निर्वाह गर्न परमादेश दिएको छ । परमादेशको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ । छाडा चौपायालाई व्यवस्थित गर्ने कर्तव्य सरकारको भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । संविधानको धारा (९) उपधारा (३) अनुसार गाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर भएको रिटमा स्मरण गराइएको थियो । छाडा चौपाया व्यवस्थापन गरी तिनलाई उचित खान दिने कर्तव्य पनि सरकारको भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो । रिट निवेदक आबद्ध रहेको संस्था स्नेहाज केयरले गरेको अनुसन्धानमा छाडा छाडिएका करीब २ हजार ८०० ओटा गाई कैलालीमा पर्ने चुरे क्षेत्रको जंगलमा लगी छाडिएको फेला परेको रिटमा उल्लेख छ । ती गाईलाई तारबार लगाई सीमित घेराभित्र राखिएको पाइएको उक्त संस्थाको अध्ययनमा देखिएको छ । बेवारिसे बनाइएका गाईबस्तु खानपिउन नपाई मर्ने गरेको र त्यसका कारण वातावरण दुर्गन्धित भएको रिटमा उल्लेख थियो । रिटमाथि भएको बहसका क्रममा छाडा देखिएका गाईगोरुलाई सातै प्रदेशमा गौशाला बनाई सरकारले उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने कुरामा पक्ष/विपक्षबीच सहमति भएको रिट निवेदक श्रेष्ठले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २८९ मा गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पुर्‍याउने नियतले कुनै काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । दफा २९० मा आपूmले पालेको पशुपक्षी रोगी वा वृद्ध भएका कारण सार्वजनिक रूपमा छाड्नु वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्दयी वा क्रूर व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख छ । गाईगोरु बूढा भएपछि पशु व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू वा व्यक्तिले छाडा रूपमा छाडिदिने र तिनलाई सरकारले संरक्षण तथा व्यवस्थापनको नाममा एकान्त र घना जंगलमा राख्ने गरेको पाइएको रिटमा उल्लेख थियो । त्यसरी गाईबस्तु छाडिएका स्थानमा केवल भाग्न नपाओस् भनेर तारबार लगाउने मात्र देखिएको रिट निवेदकको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस