एनसेल लाभकर विवाद : सरकारले गैरकानूनी कर लगाएको दाबी गर्दै रीट

विकास भट्टराई

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेश र कानून विपरीत आफूलाई ठूला करदाता कार्यालयले रू. ३९ अर्बभन्दा बढी कर दाखिला गर्न पत्र पठाएको उल्लेख गर्दै एनसेल प्रालिले सोमवार सर्वोच्चमा रीट निवेदन दायर गरेको छ । उक्त पत्र अधिकारविहीन भएको दाबी गर्दै एनसेलले बदर गर्न माग पनि गरेको छ । करदाता कार्यालयले एनसेल खरीद विक्री गर्दा लाग्ने लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउन वैशाख ३ मा पत्र पठाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले गत माघ २३ मा एनसेलले बुझाइसकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी ३ महीनाभित्र कर निर्धारण र असूल गर्न करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो । एनसेलले २०७३ वैशाख २६ र २०७४ जेठ २१ मा गरी पूँजीगत लाभकर बापत रू. २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ९०० अग्रिम भुक्तानी र विलम्ब शुल्क बापत रू. २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ ठूला करदाता कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ । अब आफूले रू. १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० मात्र कानून बमोजिम करदाता कार्यालयलाई बुझाउन बाँकी रहेको एनसेलको रीटमा उल्लेख छ । २०७४ कात्तिक २७ मा ठूला करदाता कार्यालयले पठाएको पत्रमा एनसेलले पूँजीगत लाभकर बापत रू. ६० अर्ब ७१ करोड बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । पूँजीगत लाभकर २५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सो बमोजिम आफूले यसअघि १५ प्रतिशत बुझाइसकेको र १० प्रतिशत बुझाउन बाँकी रहेको रीटमा उल्लेख छ । एनसेलको खरीद विक्री मूल्य रू. १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजारको लागत मूल्य रू. १ अर्ब १२ करोड ८८ लाख भएको रीट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । खरीद विक्री मूल्यबाट लागत मूल्य घटाउँदा कायम भएको मूल्य रू. १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजारका आधारमा पूँजीगत लाभकर हुनुपर्ने एनसेलले जिकीर गरेको छ । त्यसको २५ प्रतिशत रू. ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख हुन आउँछ । यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०२ अनुसार कर लगाएको पत्र पठाउँदा खुलाउनुपर्ने विभिन्न विषय नखुलाइएको पनि रीटमा उल्लेख छ । उक्त दफाको खण्ड (ङ) मा लगाइएको करमा चित्त नबुझाएमा उजुरी गर्ने समय, स्थान र तरीका उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पत्रमा त्यससम्बन्धमा कुनै उल्लेख नगरिएको एनसेलले दाबी गरेको छ । ‘अदालतको फैसलाले निर्धारण गरेभन्दा बढी थप दायित्व पक्षहरूले किमार्थ वहन गर्नु नपर्ने हुँदा फैसलामा उल्लेख नभएको थप शुल्क, जरीवाना र ब्याज समेतका कुनै पनि दायित्व वा जिम्मेवारी निवेदक एनसेलले तिर्न, बुझाउन नपर्ने स्पष्ट छ,’ रीटमा भनिएको छ । यस्तै, एनसेल तथा आजियटा यूकेलाई लगाइएको कर, जरीवाना र ब्याजको वैधानिकतामाथि अन्तरराष्ट्रिय मध्यस्थता समक्ष दाबी गर्ने अधिकार सुरक्षित रहेको पनि रीटमा खुलाइएको छ । एनसेलले सोमवार दायर गरेको रीट निवेदनका कारण कर विवाद पुनः सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । उक्त रीटमा कर निर्धारण नभएसम्म एनसेलको व्यापार व्यवसायमा कुनै किसिमको व्यवधान खडा नगर्नु/नगराउनु भनी आदेशको माग पनि गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस