कर्जाको ब्याजदर नघट्ने संकेत

ममता थापा

काठमाडौं । बैंकमा लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) बढेको स्थितिमा पनि कर्जा ब्याजदर अहिलेभन्दा धेरै नघट्ने संकेत देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दीर्घकालीन निक्षेप संकलनका लागि जारी गरेका ऋणपत्र (डिबेञ्चर) मा ब्याजदर उच्च रहेकाले तरलता बढे पनि कर्जाको ब्याजदर धेरै नघट्ने अवस्था देखिएको हो । बैंक डिबेञ्चरको ब्याजदर थोरै भएको भए मात्र कर्जाको ब्याजदर घट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो । यसअघि बैंकहरूको कोषको स्रोत मुख्यतः निक्षेप मात्रै थियो र निक्षेपको परिपक्वता अवधि धेरै भएमा १ वा २ वर्ष मात्रै हुन्थ्यो । त्यसभन्दा लामो अवधिको निक्षेप नगण्य हुन्थ्यो । कर्जामा ब्याजदर घट्न बैंकको आधार ब्याजदर घट्नुपर्छ । आधार ब्याजदर निक्षेप, सापटी तथा अन्य स्रोतबाट जम्मा गरिएको कोषको लागतमा भर पर्छ । यस्तो समग्र कोषको लागत बढेमा कर्जाको ब्याजदर बढ्छ र यस्तो लागत घटेमा कर्जाको ब्याजदर घट्छ । विगतमा बजारमा तरलता बढ्दा निक्षेपको ब्याजदर घट्ने गरेको थियो, जसले आधार दर पनि घट्थ्यो र कर्जाको ब्याजदर कम गर्न दबाब पर्थ्यो । फलस्वरूप चाँडै नै कर्जाको ब्याज घट्थ्यो । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा भने बैंकहरूले दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरेर थुप्रै रकम उठाइरहेका छन् । यस्ता ऋणपत्रको परिपक्वता अवधि ५ देखि १० वर्षसम्म छ । र, यी डिबेञ्चरको ब्याजदर १० देखि साढे १० प्रतिशत छ । यसले बैंकहरूको आधार दर १० प्रतिशतबाट धेरै तल आउन दिँदैन । यसरी दीर्घकालीन रूपमा ब्याजदर निकै स्थिर हुन्छ । त्यसैले अब कर्जाकोे ब्याजदर धेरै तल नझर्ने देखिन्छ । ब्याजदर ६–७ प्रतिशत राखेर बैंकले डिबेञ्चर जारी गरेको र ती डिबेञ्चर किन्न सरकारी कोषहरूलाई बाध्य गरेको भएचाहिँ कर्जाको ब्याजदर घट्न सक्थ्यो । डिबेञ्चरमार्फत बैंकले दीर्घकालीन स्रोत जुटाउने र त्यसमा ब्याजदर स्थिर हुने हुनाले आधार ब्याजदर पनि स्थिर भएर कर्जामा पनि स्थिर ब्याजदर कायम गर्न मद्दत गर्छ । हाल बैंकहरूले उच्च दरमा डिबेञ्चरमार्फत उठाएका हुनाले अब ब्याजदर यसभन्दा माथि जान नसक्ने पनि अनुमान छ । तर, ब्याजदर घट्नुपर्ने अवस्थामा पनि यही कारणले ब्याजदर खासै नघट्ने समेत हुन्छ । हुन त डिबेञ्चरले त्यति धेरै प्रभाव पारिहाल्ने अवस्था नभएको तर्क पनि छ । सरकारी खर्च अझै नबढेकाले बैंकमा निकट भविष्यमै पर्याप्त तरलता नहुने बैंकविद् अनलराज भट्टराईको भनाइ छ । उनका अनुसार हालसम्म बैंकहरूको जम्मा ‘पोर्टफोलियो’को तुलनामा जारी डिबेञ्चर कम भएकाले डिबेञ्चरकै कारण ब्याजदरमा असर पुग्ने सम्भावना कम छ । ‘सबै बैंकमा गरेर करीब रू. साढे ३ सय अर्ब पूँजी छ । तिनले सबै मिलेर करीब रू. १ सय अर्बसम्मको डिबेञ्चर जारी गर्दा पनि ब्याजदरमा खासै असर पर्दैन,’ भट्टराई भन्छन् । एनआईसी एशिया बैंकका जनसम्पर्क प्रमुख अर्जुनराज खनिया बैंकहरूमा रकम संकलन नहुनुभन्दा उच्च ब्याजदरमै भए पनि रकम संकलन हुनु राम्रो भएको तर्क गर्छन् । एनआईसी एशिया बैंकले चालू आव २०७५/७६ मा दुई पटक डिबेञ्चर जारी गरेको थियो । शुरूमा गत भदौ २१ देखि रू. १ अर्ब ८३ करोडको विक्री खुला गर्दा त्यसमा १५० प्रतिशतको माग गर्दै आवेदन पर्‍यो । तर, दोस्रो पटक माघ १२ मा रू. ४ अर्बको डिबेञ्चर खुला गर्दा सबै विक्री हुन सकेन । यसलाई विक्री गर्न फागुन १३ सम्म विक्री अवधि लम्ब्याइयो । त्यसपछि मात्र ६० प्रतिशत डिबेञ्चर विक्री भएको थियो । बाँकी ४० प्रतिशत विक्री हुन सकेन । अरू बैंकको डिबेञ्चरमा पनि हालत त्यस्तै छ । यति धेरै ब्याजदरमा जारी भएका डिबेञ्चर पनि सजिलै विक्री भएका छैनन् । त्यसैले कतिपय डिबेञ्चरको विक्री खुला अवधि बढाउनु परिरहेको छ । त्यसको अर्थ बचतकर्ताहरू अझै बढी ब्याजदर खोजिरहेका छन् । खनियाका अनुसार डिबेञ्चरको बजार फराकिलो भइसकेको छैन । ‘संस्थागत खरीदकर्ता सीमित छन् । त्यसमा पनि उनीहरूको कुल पूँजीको केही अंश मात्र निक्षेपमा लगानी गर्न पाउँछन् । डिबेञ्चरमा लगानी पनि निक्षेप नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा बैंकको निक्षेपमा कति लगानी गर्ने भन्नेबारे सीमा तोकिएको र त्यो सीमा नाघ्ने भएका कारण पनि संस्थागत खरिदकर्ताले डिबेञ्चर खरीद नगरेका हुनसक्छन् ।’ बैंकरहरूको भनाइमा बैंकहरूमा तरलता कम भएका बेला दीर्घकालीन निक्षेप संकलन गर्न डिबेञ्चरको ब्याजदर बढी राखिएको हो । तरलता बढी भएका बेला यस्तो डिबेञ्चर जारी गरिएको भए ६÷७ प्रतिशतको ब्याजदरमा पनि रकम उठाउन सकिन्थ्यो । त्यसबाट भने आधार ब्याजदर घट्थ्यो र कर्जामा पनि ब्याजदर घटाउन दबाब पर्ने थियो । अब अरू स्रोतबाट आउने रकमको लागत घटे पनि डिबेञ्चरबाट आइसकेको कोषको लागत माथि नै रहने हुनाले समग्र आधार दर माथि नै रहने छ । बीमा कम्पनीलाई डिबेञ्चर खरीद अनिवार्य बीमा समितिले फागुन २९ मा ‘बीमकको लगानी निर्देशिका, २०७५’ जारी गर्‍यो । यसले बीमा कम्पनीलाई डिबेञ्चरमा लगानी गर्न बाटो खुल्यो तर समितिले त्यसका लागि अनिवार्य गरेको छैन । निर्देशिकामा बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कुल ‘टेक्निकल रिजर्भ’को २० प्रतिशतसम्म डिबेञ्चरमा लगानी गर्नुपर्छ । तर, न्यूनतम यति–उति लगानी डिबेञ्चरमै गर्नुपर्छ भनेर बाध्यकारी व्यवस्था गरेन, जसले गर्दा बीमा कम्पनीहरूलाई डिबेञ्चर खरीद गर्न दबाब पर्ने छैन । बीमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य गरिदिएको भए डिबेञ्चरको दोस्रो बजार समेत चलायमान हुने एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनील केसी बताउँछन् । ‘डिबेञ्चरमा सरकारी कोषहरूलाई बाध्य बनाऊ’ कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायत सरकारी निकायलाई बैंकको डिबेञ्चर खरीद गर्न बाध्य बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर बढाबढ गर्नेमा ती कोष लगायत संस्थागत निक्षेपकर्ताको भूमिका तथा चलखेल बढी हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । यस्ता संस्थासँग पर्याप्त नगद हुने र बैंकमा निक्षेप राख्न लीलाम बढाबढ र ‘बार्गेनिङ’ गरेर अनुकूल हुने बैंकमा मात्र राख्ने गर्छन् । यस्ता संस्थाको निक्षेप तान्न बैंकहरूले संस्था निकट व्यक्तिलाई विदेश भ्रमण, दशैंतिहार र जन्मदिनमा उपहार पठाएर आकर्षण गर्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा लगाएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले किन हो त्यस्ता संस्थाले बैंकको डिबेञ्चर न्यूनतम यति–उति किन्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैन ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस