आगामी बजेटबारे अर्थविद्हरूको सुझाव : ‘चालू खर्च घटाऊ, राजस्व दर नबढाऊ’

विजय दमासे

काठमाडौं । आगामी बजेटमा चालू खर्चको आकार घटाउन र अनावश्यक रूपमा राजस्व दर नबढाउन सरकारलाई अर्थविद्हरूले सुझाव दिएका छन् । आर्थिक अभियानसँग कुराकानी गर्दै अर्थविद्हरूले प्रत्येक वर्षको बजेटमा चालू खर्च घटाउन चासो नदिएको र करका दर बढाई जनतामाथि भार थपेको भन्दै त्यसो नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । अर्थशास्त्री केशव आचार्य हरेक वर्ष बजेट मार्पmत राजस्व दर बढाउने नीति व्यावहारिक नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, सरकारले चालू खर्च घटाउने खालको नीति लिन आवश्यक छ । यसका लागि केन्द्रमा रहेका निकाय तथा कर्मचारीलाई संघीय संरचना अनुरूप विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ । साथै, अनावश्यक रूपमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई सरकारले दिएको सेवा सुविधा कटौती गर्नुपर्छ । आचार्यले भने, ‘सचिवभन्दा तल्लो तहका सरकारी कर्मचारीलाई दिँदै आएको सवारीसुविधा कटौती गरी उनीहरूलाई परिवहन भत्ता दिन सके मात्रै पनि राज्यकोषको ठूलो भार कम हुनेछ ।’ प्रत्येक वर्ष राजस्व बढी उठाउने ध्येयले करका दरहरू तोक्दा जनतामाथि भार थपिएको र यो न्यायिक नभएको हुँदा यसपालिको बजेटमा करका दर बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो । अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीले चालू खर्च शतप्रतिशत भएको खण्डमा राजस्वले धान्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै अनावश्यक खर्च कटौती गर्न अत्यावश्यक भइसकेको औंल्याए । उनका अनुसार सरकारले ल्याउने करको दर जनमुखी हुनुपर्छ । तर, पछिल्लो समय आफूखुशी कर तोक्ने परिपाटी बढेको छ । अधिकारीले संघीय सरकारले १५ वर्षे एकीकृत कर रणनीति तयार गर्नुपर्ने र वर्षेनि करमा देखिने गरेको समस्या अब दोहोरिन नहुनेमा जोड दिए । करविद् डा. रूप खड्काले सामाजिक सुरक्षादेखि संघीय संरचनासम्मका कारण चालू खर्च बढ्दो रूपमा रहे पनि खर्च कम गर्ने खालको नीति सरकारले लिन जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार, पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व संकलन २० प्रतिशतका दरले बढे पनि यो रेसियो दीर्घकालीन रूपमा रहिरहने अवस्था छैन । यसबारे गम्भीर भएर सरकारले कर प्रशासनमा रहेको बेथिति हटाउन जरुरी छ । खड्काले भने, ‘कर तोकिन्छ तर कर प्रशासनले कार्यान्वयनमा कमजोरी गरेको देखिन्छ, यो अव्यवस्था सरकारले हटाउनैपर्छ ।’ सरकारले विस्तृत अध्ययन गरेर जनतालाई भार नपर्ने गरी कर लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले रू. ८ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा वैशाख १० सम्ममा रू. ५ खर्ब २१ अर्ब (६२ दशमलव ६८ प्रतिशत) राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै, रू. ८ खर्ब ४५ अर्ब चालू खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्म ५७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । लक्ष्य अनुसार चालू खर्च भएको खण्डमा राजस्वले धान्न सक्ने देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस