सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : जितेन्द्र देव आयोगको सिफारिसमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई नागरिकता नदेऊ

विकास भट्टराई

वैशाख १३, काठमाडौं (अस) । २०५४ सालमा गठित जितेन्द्र देव आयोगको सिफारिसअनुसार वितरण गरिएका नागरिकता प्राप्त गर्नेको सन्तानलाई तत्कालका लागि नागरिकता वितरण नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले शुक्रवार यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

हाल गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कार्य भइरहेको छ । यस्तो कार्यलाई रोकी पाउन वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्ण बहादुर कार्कीसहितले सर्वोच्च अदालतमा यही वैशाख ३ गते रीट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रीटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जितेन्द्र देव आयोगको सिफारिसअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सन्तानलाई तत्कालका लागि कुनै पनि किसिमको नागरिकता वितरण नगर्न भनेको हो ।

सो आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नेपालभर ३४ हजार ९० जनाले त्यस्तो नागरिकता लिएको रीट निवेदनकले दाबी गरेका छन् ।

बदर नागरिकतामा सरकारलाई सर्वोच्चको प्रश्न : २०५८ सालको आदेश कार्यान्वयन भयो कि भएन ?

प्रतिक्रिया [0]