बजेटको सीमाप्रति प्रदेशहरू असन्तुष्ट

विजय दमासे

‘संघीयताको मर्मविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेटको सीमा’ काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेटका लागि संघीय सरकारले तोकेको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले अभियानसँग कुराकानी गर्दै संघीय सरकारबाट तोकिएको सीमा संघीयताको मर्मविपरीत रहेकाले सच्याउनुपर्ने बताए । संघीयतामा प्रदेश सरकारहरू बलियो हुनुपर्ने सिद्धान्त रहे पनि केन्द्र सरकारले आपूmहरूलाई उपेक्षा गर्नु दुर्भाग्य भएको उनीहरूले बताए । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले संघीयताको मर्मविपरीत सीमा तोकिनु गलत भएको बताए । उनका अनुसार जनसंख्याका आधारमा बजेट निर्धारण गर्दा कर्णालीजस्ता विकट प्रदेशलाई असर परेको छ । ‘जहाँ राजस्वको स्रोत छैन, अभाव छ, गरीबी छ र विकास भएको छैन, त्यही ठाउँमा समानीकरण अनुदान र राजस्व अंश कम उपलब्ध गराउनु दुर्भाग्य हो,’ उनले भने । यसबाट कर्णालीजस्ता प्रदेश स्वाभाविक रूपमा उपेक्षामा परेको उनको ठम्याइ छ । यस्तो शैलीबाट कर्णाली प्रदेश विकासको मूल प्रवाहमा आउन नसक्ने बताउँदै मन्त्री ज्वालाले अन्य प्रदेशसँग कर्णालीलाई तुलना नगर्न संघीय सरकारलाई सचेत गराए । मन्त्री ज्वालाका अनुसार चालू आव २०७५/७६ मा बजेट खर्च हुन नसक्नु कर्मचारीको अभाव र कानूनी बाधा हो । कानूनी अड्चनलाई प्रदेश संसदबाट फुकाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, प्रदेश–२ का आर्थिक मामिला मन्त्री विजय यादवले संघीय सरकारले तोकेको अनुदानबाट कुनै पनि प्रदेश सन्तुष्ट नरहेको बताए । बजेटको झन्डै ७० प्रतिशत संघीय सरकारमा राख्न खोज्नु संघीयताको मर्म विपरीत रहेको उनको बुझाइ छ । ‘३० प्रतिशत अंश मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने कुरा संघीयताको मर्मसँग मेल खाँदैन, यो सीमा संशोधन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश–२ सरकारले धेरै राजस्व उठाए पनि केन्द्र सरकारले राजस्वको सीमा कम दिनु अन्याय हो ।’ केन्द्र सरकारले आफ्नो प्रदेशलाई भूगोलभन्दा जनसंख्याका आधारमा सीमा तोक्नुपर्ने उनले बताए । प्रदेश–२ ले चालू आवमा बजेट खर्च गर्न नसक्नुको मुख्य कारण कर्मचारीको चरम अभाव रहेको मन्त्री यादवले बताए । सरकारले तोकेको दरबन्दीमा कर्मचारी नआउँदा संघीयता नै धरापमा पर्ने स्थिति आएको उनको भनाइ छ । प्रदेश–१ का आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले विकासको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा प्रदेश सरकार रहेकाले संघीय सरकारले पर्याप्त मात्रामा राजस्व र अनुदान दिनुपर्ने बताए । उनको भनाइमा अहिलेको वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको अधिकतम सीमा अनुसारको बजेट बनाउँदा त्यो ७/८ महीनामै सकिन्छ । ‘बाँकी समय प्रदेशहरू कामविहीन रहन्छन्,’ उनले भने । वित्त आयोग पूर्ण हुन नसक्दा यस्ता समस्या निम्तिएको मन्त्री आङ्बोको भनाइ छ । उनका अनुसार वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बेला आयोगलाई पूर्णता दिई प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च तथा आम्दानीको अवस्था हेरेर बजेटको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । प्रदेशमा अहिले पनि कर्मचारीको चरम अभाव रहेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस