बजेटमा निजीक्षेत्रको माग : अन्तरदेशीय विद्युत् आयातनिर्यात गर्न पाऊँ

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । अन्तरदेशीय विद्युत् आयातनिर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन निजीक्षेत्रले सरकारसँग माग राखेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेट निर्माणमा जुटेको सरकारलाई ऊर्जा व्यवसायमा सक्रिय निजीक्षेत्रले उक्त माग राखेको हो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले पेश गरेको ११ बुँदे सुझावपत्रमा बिजुली आयातनिर्यातको मुद्दामा मुख्य जोड दिइएको छ । विगतमा दिइएका सुझावहरू नै कार्यान्वयन नभएका कारण अधिकांश बुँदा पुरानै दोहो¥याउनु परेको इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए ।

निर्धारित अवधिभित्र विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने आयोजनाहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता बापतको रू. ५० लाख अनुदान पाउने व्यवस्था गर्न निजीक्षेत्रले माग गर्दै आएको छ । तर, चालू आव २०७५/७६ को बजेटमा उक्त शीर्षकमा रकम छुट्याइए पनि भुक्तानी भएको छैन ।

गएको चैतमा सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि यस्तो रकम सम्बद्ध आयोजनालाई वितरण नगरिएको उल्लेख छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा कार्यक्रम संशोधन गरी निजीक्षेत्रका आठ विद्युत् उत्पादक कम्पनीलाई पोस्टेड दरको अनुदान दिइएको प्रतिवेदनले खुलाएको छ ।

चालू आव २०७५/७६ भित्र ऊर्जाक्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारका कतिपय विषय यसपटक निजीक्षेत्रले आप्mनो सुझावमा समेटेको छैन ।

जलविद्युत् विकासका लागि झेल्नु परेका धेरै ठाउँबाट स्वीकृति लिँदा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया छोट्याउन निजीक्षेत्रले माग गर्दै आएको छ । उक्त माग सम्बोधन गर्दै सरकारले २०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई ‘सिंगल डेस्क’को सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त व्यवस्थाले १०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजना विकास गरिरहेको निजीक्षेत्रलाई समेट्न सक्दैन । यो विषय सुझावमा राख्न छुटेको इप्पानका उपाध्यक्ष पाण्डे र अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं दुवैले स्वीकारे । इप्पानले यसपटक बिजुलीमा भ्याट लागू गर्नुपर्ने नयाँ सुझाव पनि सरकारलाई दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]