दोस्रो म्याद गुज्रिँदा पनि भएन बीमा कम्पनीहरूको साधारणसभा
May 1, 2019
 
समाचार
मुख्य खबर
काठमाडौं । बीमांकी विश्लेषण गराउन विदेशी जनशक्तिमा भर पर्नु परेपछि बीमा कम्पनीहरूको वार्षिक साधारणसभा हुन सकेको छैन । कम्पनी ऐन अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) सकिएको ६ महीनाभित्र (पुस मसान्तसम्म) साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष कारणवश उक्त म्याद नाघेको अवस्थामा चैत मसान्तसम्म म्याद थप्न सकिन्छ । तर, दोस्रो म्याद गुज्रिसक्दा पनि बीमा कम्पनीहरूले आव २०७४/७५ को साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् ।
आव २०७४/७५ देखि बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा ‘नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्र्ड’ (एनएफआरएस) प्रणाली लागू गरिएको छ । उक्त प्रणालीमा बीमांकी विश्लेषण गराउनुपर्छ । नेपालमा यस्तो विश्लेषण गर्ने सुविधा छैन । सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षत्री भन्छन्, ‘भारतीय बीमांकीबाट यस्तो विश्लेषण गराउँदा वित्तीय विवरण बनाउन ढिलो भयो, जसका कारण साधारणसभा गर्न ढिलाइ भएको हो ।’
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ पोषक पौडेलको भनाइमा छिमेकी मुलुकका बीमांकीहरू नेपालको बीमा बजार र कानूनबारे जानकार नहुँदा बीमांकी विश्लेषण गर्न समय लागेको हो । ‘यसले गर्दा समयमा साधारणसभा गर्न सकिएन । अहिले धेरै समस्याको समाधान भइसकेको छ । सम्भवतः असारसम्ममा साधारणसभा भइसक्छ ।’
नेपालमा एक पुनर्बीमा, १९ जीवनबीमा र २० निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । हालसम्म नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले मात्र आगामी जेठ ४ मा साधारणसभा गर्ने घोषणा गरेको छ । बीमा समितिका अनुसार सानिमा, नेपाल लाइफ लगायत केही बीमा कम्पनीको वार्षिक वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको छ भने केहीको वित्तीय विवरण विचाराधीन अवस्थामा छ । बाँकी बीमा कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको र असारसम्ममा साधारणसभा भइसक्ने बताएका छन् । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बीमा कम्पनीहरूको वार्षिक वित्तीय विवरण पेश भइरहेको जानकारी दिए । ‘कतिपय कम्पनीको वित्तीय विवरण स्वीकृत भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब साधारणसभा बस्न ढिलाइ हुँदैन ।’
चुक्तापूँजी पनि अन्योलमा
बीमा समितिले कम्पनीहरूलाई बोनस शेयर मार्फत चुक्तापूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, साधारणसभा हुन नसक्दा यो विषय पनि अन्योलमा परेको छ । समितिको निर्देशनअनुुसार जीवन बीमा कम्पनीले रू. २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले रू. १ अर्बको न्यूनतम चुक्तापूँजी बनाउनुपर्छ । तर, अझै सात जीवन र १३ निर्जीवन बीमा कम्पनीले तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्याउन सकेका छैनन् ।