संस्था नोक्सानमा छ भने बोनस नबाँड: सर्वोच्च

विकास भट्टराई

काठमाडौं । कुनै पनि संस्थान वा प्रतिष्ठान नोक्सानीमा रहेका बेला कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न उचित नहुने भन्दै बोनस बाँड्नुअघि त्यस्तो निकाय नाफामा छ कि छैन भनी हेर्न सम्बद्ध सरकारी निकायलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडमा बोनस बाँड्न लाग्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको हस्तक्षेपविरुद्ध सर्वोच्चमा रीट निवेदन दर्ता भएको थियो । रीटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले १० महीनाअघि उक्त आदेश दिएको थियो । त्यसको पूर्ण पाठ भने मंगलवार मात्र सार्वजनिक भएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘संस्थान वा प्रतिष्ठान नोक्सानीमा हुने तर कर्मचारीलाई बोनस दिने कुरालाई उचित मान्न सकिँदैन ।’ नेपाल बैंक लिमिटेडका कर्मचारीहरूलाई आर्थिक वर्ष २०६९/२०७० देखि तीन आर्थिक वर्षको बोनस वितरण गर्दा लाग्दा उक्त कार्य गैरकानूनी भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोकिपाउन अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले त्यसको छानविन गरी नेपाल बैंकका कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिँदै अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायलाई पत्र पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायले बोनस बाँड्न रोक लगाउन नेपाल बैंकमा छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएका थिए । अख्तियार लगायत निकायको पत्रका कारण आफ्नो बोनस पाउने कानूनी अधिकार हनन् भएकाले ती पत्रहरू बदर गर्न मागसहित नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल बैंक लिमिटेड केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष भुवनेश्वर घिमिरेले सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका थिए । बोनस ऐन, २०३० र नियमावली, २०३९ बमोजिम छुट्याइएको बोनस रकम अख्तियारको हस्तक्षेपबाट वितरण गर्नबाट रोक लाग्न गएको दाबी रीटमा गरिएको थियो । नोक्सानी पूर्ति नभएसम्म बोनस नबाँड्न दिएको निर्देशन कानूनसम्मत भएको अख्तियारको लिखित जवाफमा उल्लेख थियो । यस्तै, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको लिखित जवाफमा अख्तियारको निर्देशन बमोजिम आफूहरूले बोनस बाँड्न रोक लगाएको उल्लेख थियो । सर्वोच्चले बोनस वितरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा अख्तियारलाई पत्र पठाउने अधिकार नभएको ठहर गरेको छ । बोनस वितरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायमा रहेको उल्लेख गर्दै ती निकायले नै विवेकसम्मत रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले अख्तियार, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको पत्र बदर गरिदिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस