ओमप्रकाश खनाल
वीरगञ्ज । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेट मार्पmत छुट्याएको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’को बजेट पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा विवादित बनेको छ । राजनीतिक दाउपेचका कारण चालू आवका लागि संघीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि छुट्याइएको रू. ४ करोड खर्च नहुने सम्भावना बढेको हो ।
पर्सा–३ मा योजना छनोट निर्देशक समितिको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । यो क्षेत्रबाट निर्वाचित संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् । उनी निलम्बनमा परेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट संघीय संसद्मा समानुपातिक सांसद पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ समितिको संयोजक रहने गरी बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
सांसद कर्णको संयोजक पद र बजेट निकासाको प्रक्रिया कानून विपरीत भएको दाबीसहित दायर भएको रीटमा सर्वोच्च अदालतले वैशाख १३ मा बजेट निकासा नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आदेशमा बजेट निकासा भइसकेको भए खर्च नगरी यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ ।
पर्सा–३ (क) बाट निर्वाचित राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य अब्दुल रहिम अन्सारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित समेतलाई विपक्षी बनाएर रीट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनको रीटमा वैशाख २२ मा दुवै पक्षलाई सुनुवाइका लागि अदालतले बोलाएको छ । सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने÷नपाउने टुंगो लाग्नेछ ।
के हो विवादको जड ? नेकपाबाट संघीय संसद्मा समानुपातिक सांसदहरू चाँद तारा कुमारी र कर्णले पर्सा–३ को कार्यक्रम परामर्श समितिको सदस्यका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा आवेदन दिएका थिए । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) २०७५ ले समानुपातिक सांसदले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुनै एकमा समितिको सदस्यका रूपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
गत असोज १७ मा राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीमा १५ दिनभित्र इच्छुक सांसदले निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार असोज ३१ भित्र यस्तो निवेदन दर्ता हुनुपथ्र्यो ।
तर, सांसद चाँद ताराले कात्तिक १८ र कर्णले कात्तिक १९ मा निवेदन दर्ता गराएको जानकारी जिल्ला समन्वय अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले मन्त्रालयलाई पठाएका छन् ।
निर्वाचित सांसद संयोजक रहने परामर्श समितिमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुखहरू समेत सदस्य हुन्छन् । कुनै कारणले यो पद रिक्त भएमा वा सांसद निलम्बित भएमा समितिमा रहेका ज्येष्ठ सदस्य संयोजक हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
हाल निलम्बित सांसद रौनियारले गत कात्तिक २० मा दुवै सांसदको निवेदन समयसीमाभित्र नआएको बताउँदै बैठकमा समावेश नगर्न तोकादेश गरेको देखिन्छ । बबई पुल प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी स्वतः निलम्बित भएको जानकारी इमेलमार्पmत पाएको बताउँदै जिल्ला समन्वय समितिले कात्तिक २६ मा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ ।
रौनियार निलम्बित भएपछि क्षेत्रको बजेट चलाउने उद्देश्यले दुवै समानुपातिक सांसदले समितिमा आवेदन दिएका छन् । तोकिएको समय गुजारेकाले निवेदन अस्वीकृत भएपछि नियमावली नै संशोधन गरिएको पाइएको छ । आवेदन दिने समय १५ दिनको सट्टा ६० दिन र योजना छनोटको अवधि पुस मसान्तसम्म लम्ब्याइएको छ । नियमावलीको संशोधन राजपत्रमा पुस २३ मा प्रकाशित गरिएको थियो । पहिलो प्रकाशनको असोज १७ लाई आधार मान्दा ६० दिनको समय संशोधन प्रकाशित हुनुअघि नै सकिएको र कात्तिक २० मै निवेदन अस्वीकृत भइसकेकाले अमान्य हुने दाबी निलम्बित सांसद रौनियारको छ ।
सांसद कर्णले भने नियम अनुसार नै आपूm समितिको संयोजक भएको दाबी गरिन् । ‘नियमावली संशोधन गरेर प्रक्रिया पुर्याइएको छ । सबै कुरा नियम अनुसार नै भएको छ,’ सांसद कर्णले आर्थिक अभियानसित भनिन्, ‘विकास बजेट उपयोग हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले म यो क्षेत्रमा काम गर्न आएकी हुँ ।’
योजना छनोट गर्ने अन्तिम दिन पुस ३० मा कर्ण र सांसद चाँद ताराले योजना छनोट गरी जिल्ला समन्वय समितिलाई रकमका लागि विभागीय मन्त्रालयमा पठाउन पत्र लेखेका थिए । यो बैठकको उपस्थितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी लम्सालको नाम उल्लेख भए पनि उनको हस्ताक्षर भने छैन । समन्वय अधिकारी समितिको सचिव हुने व्यवस्था छ ।
योजना छनोटको पत्र माघ २५ मा इमेलबाट प्राप्त भएको बताउँदै समन्वय अधिकारी लम्सालले माघ २७ मा मन्त्रालयमा पत्र पठाएको देखिन्छ । सोही पत्रका आधारमा मन्त्रालयले रोकिएको रू. ४ करोड निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । समन्वय समितिका सभापति नेक महमद, पर्सा–३ (क) र (ख) का प्रदेशसभा सदस्यहरू अन्सारी र प्रल्हाद गिरी (संघीय समाजवादी फोरम) लगायत जनप्रतिनिधिको बैठकले समानुपातिक सांसदहरू कर्ण र चाँद ताराले भूmटो विवरणका आधारमा बजेट निकासा गराउन लागेको आरोपसहितको निर्णय गरेको छ । उनीहरूले समितिको बैठक नै नबसी कानून विपरीत योजनाका आधारमा बजेट निकासा प्रक्रिया अगाडि बढाएको दाबी गरेका छन् । यसरी आएको बजेट कार्यान्वयन नगराउने निर्णय उनीहरूको छ ।
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन