काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसँग व्यवसायी अनुकूल नीति तथा व्यवसायीहरूको सुरक्षाको माग गरेका छन् । देशभरिबाट राजधानी आएका ३ सयभन्दा बढी व्यवसायीले सरकार निर्माण व्यवसायलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा व्यवसायीलाई बदनाम गराउन लागिपरेको आरोप लगाए ।
उनीहरूका अनुसार, सरकार समयमा भुक्तानी दिँदैन अनि उल्टै समयमा काम भएन भनेर व्यवसायीलाई दोषारोपण गर्छ, जसले गर्दा आम जनसमुदायमा व्यवसायी भनेका बदमास नै हुन् भन्ने गलत धारणा विकास भइरहेको छ । यसबाट सिंगो क्षेत्र प्रताडित र असुरक्षित भएको व्यवसायीहरूको धारणा छ ।
तीन तहका सरकारका बीच समन्वय नहुँदा थुप्रै निर्माण समयमा सम्पन्न हुन नसकेका वा रोकिएका छन् । त्यस्ता ठेक्काको म्याद थप गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आश्वासन दिएका भए पनि त्यो पूरा नभएको निर्माण व्यवसायी महासंघको गुनासो छ । महासंघका अनुसार, हाल निर्माण व्यवसायीहरूको करीब ६५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले बुधवार उद्घाटन गरेको भेलामा देशभरिका निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष व्यवसायी अनुकूल नीति ल्याउन, व्यवसायीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा उनीहरूलाई बदनाम गर्ने काम रोक्न माग गरे ।
मन्त्री महासेठले केही व्यवसायीका कारण सिंगो मन्त्रालय र निर्माण क्षेत्र बदनाम भएको बताउँदै निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रतिप्रश्न गरे, ‘कम मूल्यमा ठेक्का हात लगाउने अनि पेश्की लिएर रकम अन्यत्र खर्च गर्ने भएपछि समयमा निर्माण कार्य कसरी सम्पन्न हुन सक्छ ?
ठेक्काको म्याद थप गर्ने फाइल मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको बताउँदै महासेठले नीतिगत अप्ठ्यारा फुकाउन सरकार तयार रहेको र कतिपय ठेक्काबारे संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच देखिएको असमझदारी हटाउन मन्त्रालयले भूमिका खेल्ने जानकारी दिए । उनको भनाइ थियो, विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न नहुनुमा व्यवसायीहरू मात्रै दोषी छैनन्, कर्मचारीतन्त्र पनि दोषी छ । अब गलत गर्ने व्यवसायी र कर्र्मचारी दुवै कारबाहीको दायरामा आउनेछन् ।’
व्यवसायीहरूलाई धम्की निर्माण व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय संघका सल्लाहकार, पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई अज्ञात नम्बरबाट ज्यानको धम्की आउने गरेको र यस विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसम्मलाई जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले लगातारको धाकधम्कीका कारण निर्माण व्यवसायीसँगै उनीहरूका परिवार र कार्यालयका कर्मचारी पनि त्रासमा बाँच्नु परेको बताए । उनले अहिले पनि त्यस्ता धम्कीपूर्ण फोन आइरहेकाले यस विषयमा गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरे । पूर्वअध्यक्ष, सल्लाहकार, पदाधिकारी लगायत करीब २५ जनालाई केही समययता मोबाइलमा धम्कीपूर्ण फोन आइरहेको महासंघले जानकारी दिएको छ । ज्यानको धम्कीका कारण कैयौं व्यवसायी आफ्नो कार्यस्थलमा पनि पुग्न सक्ने अवस्था नरहेको सिंहले बताए ।