सरकारले लिएन आन्तरिक ऋण : वैदेशिक सहायता लिने क्रम बढ्दो, परिचालनमा भने समस्या

विजय दमासे

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा रू. १७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको वर्तमान सरकारले आव सकिन २ महीना चानचुन बाँकी रहँदासम्म त्यस्तो ऋण लिएको छैन । सम्बद्ध अधिकारीहरू यसलाई सरकारको उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘खर्च व्यवस्थापनमा सरकार शुरूदेखि नै सचेत रह्यो, त्यसैले आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य बजेटमा भए पनि अहिलेसम्म लिनुपरेन ।’ आन्तरिक ऋण उठाउन चासो नलिए पनि विदेशी ऋण र सहयोग लिन भने सरकारले निकै बल गरेको छ । फलस्वरूप चालू आवमा रू. ११२ अर्ब वैदेशिक सहयोगको प्रतिबद्धता पाएको छ र यसलाई पनि सरकारको उपलब्धिकै रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा बैंकमा तरलता समस्या हुनुका साथै सरकारलाई ब्याजको भार पर्न जाने भएकाले यस वर्ष आन्तरिक ऋणमा चासो नदिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, विकास ऋणपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, विशेष ऋणपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टा दरमा आधारित ट्रेजरी बिल तथा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन मार्फत आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछ । आवश्यक परेमा यस्तोे ऋण सरकारले जुनसुकै बेला पनि उठाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । राजस्वका स्रोतहरूले खर्च धान्न नसकेपछि आन्तरिक ऋण उठाउने गरिन्छ । यसपालि राजस्व स्रोतबाटै खर्च चलिरहेकाले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन परेको छैन । सरकारले वैशाख १८ सम्म कुल लक्ष्यको ६४ प्रतिशत राजस्व उठाइसकेको छ भने ५० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आव २०७५/७६ को चैत मसान्तसम्ममा रू. १८ अर्ब ४४ करोड अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता आएको छ भने रू. ९३ अर्ब ६३ करोड ऋण सहायता आएको छ । यो गत आव २०७४/७५ को तुलनामा १३ दशमलव ११ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले यस्तो सहायता विकासे काममा खर्च गर्ने गरेको छ । तर, त्यो रकम संविधानको मर्म अनुरूप तल्लो तहसम्म परिचालन गर्न सकेको छैन । संघीय संरचना अनुरूप अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता नीति आजसम्म तयार नपारिएकाले वैदेशिक सहायता प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्न कठिन भएको हो । अर्थविद् डिल्लीराज खनाल तल्लो तहसम्म वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न सरकारले तत्काल कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार, राज्यकोषमा भार पर्ने गरी अझै पनि ठूलो मात्रामा खर्च भइरहेको छ । यसलाई सुधार्न सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएको सुझावलाई सरकारले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस