सरकारले माया मारेकै हो लिपुलेक ?

रमा सुवेदी

• कालापानी भारतलाई जिम्मा लगाउन नेपालको मौन समर्थन
• चीनको त्यो नक्सा, जसले प्रस्ट्याउँछ चिनियाँ रणनीति

काठमाडौं । वैशाख १२ (अप्रिल २५) मा सम्पन्न दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरम (बीआरएफ) मा चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले एक नक्सा प्रदर्शनीमा राखेको थियो । जसमा अरुणाचल प्रदेश र समग्र कश्मीर मात्र होइन, नेपालको कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रलाई पनि भारतीय भूभागका रूपमा देखाइएको थियो । भारतीय पक्षका लागि त त्यो खुशीकै विषय थियो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा बेइजिङ पुगेको नेपाली टोलीले त्यसमा आपत्ति जनाउन आवश्यक ठानेन । यसका केही आयाम यस आलेखमा केलाउने कोसिस गरिएको छ । त्यसमध्ये पहिलो हो, भारत र चीनबीच लामो समयदेखि चलिआएको सीमा विवाद । समग्र अरुणाचल प्रदेशलाई चीनले दक्षिणी तिब्बतका रूपमा आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ । चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयको नक्साबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ, चीनको फराकिलो विश्व व्यवस्था परियोजना अर्थात् बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सहभागी हुन भारत राजी भए भविष्यमा अरुणाचल प्रदेशमा रहिआएको आफ्नो दाबीबाट पछि हट्न चीन तयार देखिएको छ । दोस्रो आयाम हो, भारत र पाकिस्तानबीच जारी कश्मीर विवाद । कश्मीर भन्नाले भारतको जम्मु कश्मीर राज्य, पाकिस्तानमा पर्ने आजाद कश्मीर, गिल्गिट–बाल्टिस्तान र चीनको अक्साई चीनलाई बुझाउँछ । पाकिस्तानमा पर्ने कश्मीर हुँदै चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सीईपीसी) परियोजना सञ्चालन गरिएकै कारण भारत बीआरआईमा सहभागी हुन तयार देखिएको छैन । भारतले दोस्रो पटक पनि बीआरएफ सम्मेलन बहिष्कार गरेर आफ्नो अडानबाट पछाडि नहट्ने स्पष्ट गरिसकेको छ । कश्मीर विवाद ७२ वर्षदेखि दक्षिण एशियामा रक्तपातको मुख्य बहाना बन्दै आएको छ । सीमामा गोली हानाहान मात्र होइन, यस क्षेत्रमा हुने गरेका आतंकवादी आक्रमणहरूको आन्तर्य केलाउँदै जाँदा कहीँ न कहीँ भारत र पाकिस्तानबीचको ‘कश्मीर तिक्तता’ जोडिने गरेको छ । के त्यसो भए चीन यो विवाद सधैंका लागि अन्त्य गराएर आफ्नो प्रभुत्त्व विस्तारको रणनीतिमा छ त ? प्रश्न अनुत्तरित छ । त्यसो त, सम्मेलन सकिँदा नसकिँदै उक्त नक्सा हटाएर चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले विवादबाट जोगिने प्रयास गरेको छ । तथापि, चीनको यस कदमलाई रणनीतिक अर्थमा व्याख्या गर्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । किनकि, केही समयअघि मात्र अरुणाचललाई भारतीय भूभाग भएको दाबीसहितका हजारौं नक्सा चीनले नष्ट गरेको सार्वजनिक भएको थियो । यसको तेस्रो आयाम हो, नेपालको कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रलाई चीनले भारतीय भूभागका रूपमा मान्यता दिने प्रयत्न गर्नु । राष्ट्रपति भण्डारी नेतृत्वको नेपाली टोलीले बेइजिङमा रहँदा नेपाल–चीन पारवहन प्रोटोकल लगायत सातओटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो । भारतसँगको व्यापारिक निर्भरता तोड्न ती सम्झौता कोसेढुंगा सावित हुने आशा नेपाली जनतामा पाइन्छ । तर, आफ्नो भूभाग भारतमा पारिएकामा आपत्ति जनाउने साहस नेपाली पक्षले जुटाउन नसक्नु र खाली सातओटा सम्झौतालाई मात्र ठूलो उपलब्धिका रूपमा सत्तापक्षले प्रचार गरिरहनु आफैमा अनौठो छ । नेपाली पक्ष आफ्नो भूभागमा भइरहेको अतिक्रमणप्रति मौन रहेको यो पहिलो उदाहरण भने होइन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङबीच २०१५ मे १५ मा बेइजिङमा ४७ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो, जसको २८ नम्बर बुँदामा नाथुला र सिप्किलासहित लिपुलेकबाट समेत व्यापारिक सामान आवतजावतको व्यवस्था मिलाउन दुवै पक्ष राजी भएको उल्लेख छ । त्यसअघि २०१४ सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । त्यस क्रममा दुई मुलुकबीच १६ ओटा सहमति र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तीमध्ये पहिलो नम्बरमा थियो, लिपुलेक । कैलास मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय तीर्थयात्रीका लागि नयाँ रुटको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्र थियो त्यो । भारतले नाथुला पासको विकल्पका रूपमा लिपुलेकबाट पनि भारतीय तीर्थयात्री कैलास मानसरोवर यात्रामा जान पाउने सुविधाका लागि चिनियाँ पक्षसँग आग्रह ग¥यो । लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको विषयलाई उपेक्षा गर्दै चिनियाँ अधिकारीहरू भारतीय प्रस्तावमा सहजै राजी भए । भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज र चिनियाँ समकक्षी याङ यीले २०१४ सेप्टेम्बर १८ मा हस्ताक्षर गरेको समझदारी पत्रमा पनि नाथुला पासको विकल्पका रूपमा लिपुलेकलाई प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । र, लिपुलेक उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने दाबी गरिएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा उल्लेख छ, ‘सिक्किमको नाथुला पासका साथमा उत्तराखण्डको लिपुलेकबाट समेत तीर्थयात्रीहरू कैलास मानसरोवर यात्रामा जान सक्ने व्यवस्थाका लागि समझदारी कायम भएको छ ।’ यी सबै शृंखलामा नेपाली पक्षले ठूलो स्वरमा आवाज उठाएको पाइँदैन । जबकि, भारत र चीन आपसमा मिल्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता बेवास्तामा पर्ने यी शृंखलाबाट पुष्टि हुन्छ । के हो कालापानी विवाद ? नेपाल र ब्रिटिश इस्ट इस्डिया कम्पनीबीच १८१५ डिसेम्बर २ मा हस्ताक्षर भएको र १८१६ मार्च ४ मा पुष्टि गराइएको सुगौली सन्धिमा काली नदी (महाकाली) लाई भारतसँग नेपालको पश्चिमी सीमा भनेर उल्लेख गरिएको छ । सन् १८१६ र १८८० को बीचमा सार्वजनिक गरिएका ऐतिहासिक नक्सा र दस्तावेजहरूले कालापानी महाकाली नदीको पूर्वमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यसको अर्थ कालापानी स्वतः नेपाली भूभागमा पर्छ । सन् १८८० पछि सार्वजनिक भएका नक्सामा भने महाकाली नदीको उद्गमस्थल फरकफरक देखाउन थालियो । सन् १९५४ यता चीनसँग भएका हरेक समझदारी र सम्झौतामा भारतले कालापानी मात्र होइन, लिपुलेक पनि आफ्नो उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने दाबी गर्दै आएको छ । चिनियाँ पक्षले पनि त्यसमा सहमति दिँदै आएको छ । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीचको सीमायुद्धमा भारतले पराजय बेहोरेपछि चीनमाथि निगरानी बढाउने रणनीतिक स्थलका रूपमा भारतीय सुरक्षा बलले नेपाली भूभागमा पर्ने कालीपानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरामा कब्जा जमाए । त्यसयता उक्त क्षेत्र उनीहरूकै कब्जामा छ । २००५ अप्रिल ११ मा भारत र चीनबीच आपसी सीमाक्षेत्र ‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल’ (एलओएसी) मा हुने सैनिक तैनाथीको कार्यान्वयन मोडलबारे प्रोटोकल आदानप्रदान भयो । त्यसको बुँदा ५ उपबुँदा २ मा लिपुलेकबारे उल्लेख छ । सिक्किमको नाथुला, बुमलाका साथै किबिथु–दमाइ र मध्य क्षेत्रको लिपुलेकमा पनि सैन्य संयन्त्र विस्तारका लागि सहमति जुटेको उक्त बुँदामा उल्लेख छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि गठित नेपालका सरकारहरूले यसबारे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष यसविरुद्ध आवाज उठाएको पाइन्छ । तर, २०६३ सालको परिवर्तनपछिका सबै सरकार यस मुद्दामा मौन देखिन्छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस