मन्त्रिपरिषद्बाट १५औं योजनाको आधारपत्र स्वीकृत : ‘५ वर्षमा ९७ खर्ब ७७ अर्बभन्दा बढी लगानी’

टीपी भुसाल

काठमाडौं । सरकारले १५औंं योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) को आधारपत्र स्वीकृत गरेको छ । वैशाख १७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आधारपत्र स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा वैशाख १५ मा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले उक्त आधारपत्र मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो । १५औंं योजनाको मस्यौदामा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण हुने आयोगको प्रक्षेपण छ । आगामी ५ वर्षमा रू. ९७ खर्ब ७७ अर्ब ७५ करोड लगानी गर्ने सरकारको योजना छ । १५औं योजनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको २२ दशमलव १, उद्योगको २० दशमलव ३ र सेवाक्षेत्रको योगदान ५७ दशमलव ६ प्रतिशत पुर्‍याउने आधारपत्रमा उल्लेख छ । यस अवधिमा कृषिमा रू. ७ खर्ब ७० अर्ब, उद्योगमा रू. ३१ खर्ब ४८ अर्ब र सेवाक्षेत्रमा रू. ४९ खर्ब ३४ अर्ब गरी कुल रू. ८८ खर्ब ४३ अर्ब १६ करोड लगानी आवश्यक हुने आयोगको अनुमान छ । हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका १७ आयोजनामध्ये १५औं योजना अवधिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण र रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । उक्त अवधिमा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा शुरू गर्ने आधारपत्रको लक्ष्य छ । यसैगरी आयोगले आगामी २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन सोचसमेत तयार पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले २५ वर्षमा नेपाललाई उच्च आयस्तरको विकसित मुलककोे स्तरमा लैजाने मार्गचित्र अगाडि सारेको छ । आयोगले विसं २१०० सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अगाडि सारेको छ । विसं २०७९ मा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति, विसं २०८७ मा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्दै उच्च मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने र विसं २१०० सम्ममा उच्च आयस्तरको विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गरिने मार्गचित्र उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस