विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमता घटाउने सरकारको नीति

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं  ।  सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमता घटाउने नीति लिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा ७६५ केभी क्षमतामा विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगञ्ज’ करिडोरहरूमा आगामी (२०७६/७७) आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा घटाएर ४०० केभीको मात्रै प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने भएको हो । अघिल्लो पटक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि नेपालको सन्दर्भमा ७६५ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनको योजना महŒवाकांक्षी रहेको आलोचना सरकारले खेपेको थियो । ‘७६५ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन भनेको एक ठाउँमा जोडिएको विद्युत् हजारौं किलोमिटर पर पु¥याउनुपर्ने अवस्थामा चाहिने हो,’ ऊर्जाविद् अरविन्दकुमार मिश्रले भने, ‘नेपाल पूर्व–पश्चिममा लामो गरी फैलिएको र उत्तरतर्फ विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था रहेका कारण छोटो छोटै दूरीमा विद्युत् जोडिने हुँदा ४०० केभी नै पर्याप्त हुन्छ ।’ आवश्यकताभन्दा बढी महŒवाकांक्षी योजनाबाट पछि हट्नु सरकारको सकारात्मक कदम रहेको मिश्र बताउँछन् । यसबाहेक, यो पटक समग्र व्यवसायका सम्बन्धमा लिइएका केही नीतिले ऊर्जा व्यवसायलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यसमध्ये एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना, विद्युत् आयोजना सम्पन्न हुनुअघि नै प्रसारण लाइन निर्माण जस्ता विषय भने यो पटक सरकारले लिएका आकर्षक नीति हुन् । आगामी जेठ १ गतेदेखि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सेवा छिटोछरितो रूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइने भएको छ । तर यो व्यवस्थाले आपूmहरूलाई समेट्न नसकेको भन्दै देशभित्रको निजीक्षेत्रले गुनासो गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं यो व्यवस्था आन्तरिक निजीक्षेत्रको हकमा आकाशको फल भएको बताउँछन् । ‘हामीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको एकल विन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था गर्नु सरकारको एकदमै सकारात्मक कदम हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, २०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमता आयोजनाले मात्रै यो सेवा लिन पाउने भएका कारण १०० मेगावाटसम्म पनि मुश्किलले बनाउन सक्षम रहेका नेपाली निजीक्षेत्र वञ्चित हुनेछ ।’ नीति तथा कार्यक्रमा समेटिएको जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया छिटो र सरल बनाइने, विवाद निरूपण प्रणालीमा सुधार गरिने जस्ता समग्र व्यवसायको लागत घटाउने नीतिले ऊर्जा व्यवसायलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । त्यस्तै प्रतिस्पर्धी ब्याजदर तथा ढुवानी लागत, श्रम कानूनको परिपालना, उत्पादन अवरोध न्यूनीकरण र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उत्पादन लागत कम गरिने नीतिमा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा, ‘निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरूबाट व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुनु अगाडि प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ,’ भनिएको छ । यो नीति लागू भए देशले छिटै ऊर्जा विकासमा फड्को मार्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । प्रसारण लाइन निर्माणको टुंगो नहुँदा कतिपय आयोजना सुस्त गतिमा काम गर्दै बसेका छन् भने जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नबाट बैंकहरू पनि पछि हट्ने गरेका छन् । यी बाहेक अन्य विषयमा सरकारले अघिल्लो पटकको नीति तथा कार्यक्रमको पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तय गरेको छ । अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति १५०० किलोवाट घण्टा पु¥याउने घोषणा गरेको सरकारले त्यसैलाई टुक्र्याएर यस पटक आगामी ५ वर्षभित्र ७ सय किलोवाट घण्टा पु¥याइने भनेको छ । त्यसैगरी हरेक वर्षभैंm बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने जस्ता अन्त्यहीन विषय यो पटक पनि राखिएका छन् । अन्य विभिन्न सन्दर्भमा घोषणा भइसकेका आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना (४५६ मेवा)को निर्माण सम्पन्न गर्ने, निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गरी आगामी वर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत् थप गरिने तथा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियानबाट आम नेपालीको स्वामित्व हुने गरी विद्युत् उत्पादनमा लगानी जुटाई करीब ३५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने जस्ता विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा छन् । यो वर्ष महŒवपूर्ण कदमका रूपमा अघि बढेका अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको विषय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छैन । त्यसैगरी वैकल्पिक ऊर्जा विकासका सम्बन्धमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति के हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस