ट्रान्ससिपमेन्टले झन् बढ्यो ढुवानी लागत

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा ढुवानी खर्च घटाउने उद्देश्यसहित कोलकाता बन्दरगाहमा ‘ट्रान्ससिपमेण्ट मोडेल’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको ३ महीना पुग्न लागेको छ । तर, यो प्रणाली लागू भएपछि ढुवानी लागत भने झन् बढेको छ । कोलकाता बन्दरगाहबाट रेलमार्फत हुने ढुवानीमा इलेक्टोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लगाइएको छ । यो प्रविधि जडान गरिएको कण्टेनरको भन्सार प्रक्रिया अहिले सीमावर्ती भारतीय रक्सौल भन्सारमा हुन्छ । कोलकातामा भन्सार प्रक्रिया हटेपछि ढुवानीमा समय र खर्च दुवै वचत हुने अपेक्षा आयातकर्ताको थियो । ईसीटीएस लगू भएयता एउटा कण्टेनरको ढुवानी लागत औसत ४० हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको आयातकर्ताले बताएका छन् । ट्रान्ससिपमेण्ट मोडेलमा सीमित सिपिङ कम्पनीको रुची र सिण्डिकेट कायम भएकाले लागत बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ‘नेपालको ढुवानीमा यस्ता कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा नभई ढुवानी खर्च कम गर्न सकिन्न,’ टेमानी भन्छन्, ‘सरकारले ढुवानी सेवा प्रदायकलाई दर्ता र नियमनको कानून अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन ।’ एसियाली विकास बैंकको पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा गत फेब्रुअरी १५(फागुन ३) गतेदेखि ईसीटीएस लागू भएको हो । यो प्रविधिमार्फत यसअघि नेपाली आयातमा कोलकातामा हुँदै आएको भन्सार प्रक्रिया हटाइने र त्यस कामका लागि एजेण्ट खटाउनु नपर्ने भएपछि लागत कम हुने अनुमान थियो । तर, सिपिङ कम्पनीले एजेण्टको भन्दा बढी खर्च जोडेर लिन थालेपछि उद्देश्य पूरा हुन नसकेको हो । ईसीटीएस लागू हुनुअघि ३० मेट्रिकटन भार बोकेको एउटा ४० फीटको कण्टेनर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउन भारतीय रुपैयाँ ९९ हजारदेख १ लाख ४ हजारसम्म लाग्ने गरेकोमा यो खर्च अहिले १ लाख ३४ हजारसम्म पुगेको नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्मा बताउँछन् । औसतमा प्रतिकण्टेनर खर्च भारु २५ हजार (नेरु ४० हजार)ले बढेको दाबी शर्माले गरे । नेपालमा प्रतिवर्ष १ लाख कण्टेनर मालसामान आयात भएको तथ्यांक छ । ‘ईसीटीएसबाट ढुवानी खर्च घट्ने अपेक्षा गरिएकोमा यो तथ्यांकका आधारमा पारवहन लागत अर्बौ रुपैयाँले बढ्ने देखिन्छ,’ शर्माले आर्थिक अभियानसित भने । सिपिङ कम्पनीले समुद्री भाडासमेत बढाएका छन् । समुद्री ढुवानीको भाडा प्रतिकण्टेनर २०० अमेरिकी डलरले वृद्धि भएको छ । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्याल भने यो पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा लागू भएकाले अहिले नै ईसीटीएसको प्रभावकारिता मूल्यांकन हतार हुने दाबी गर्छन् । ‘यो प्रणालीबाट एजेण्टको मनोमानी हटेको छ । अब सिपिङ कम्पनीलाई पनि नियमनमा ल्याउँछौं,’ उनको भनाइ छ । व्यापार लागत घटाउन ट्रान्ससिपमेण्ट मोडेल अनिवार्य भएको तर्क अर्यालले गरे । नेपाल र भारत सरकार सडकमार्गबाट हुने ढुवानीमा पनि यो प्रणाली लागू गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले सुनाए । नेपाल सरकारले पारवहनलाई व्यवस्थित गर्न कानून निर्माणलाई गति दिएकाले ढुवानीका बेथिति समाधान हुने भन्दै अहिले लागत केही बढे पनि यो समस्याले चाँडै निकास पाउने दाबी अर्यालले गरे । ट्रान्ससिपमेण्टमा सीमित कम्पनीमात्र तयार भएकाले ढुवानीमा मनपरी भइरहेको आयातकर्ता बताउँछन् । कोलकाताबाट अहिले मक्र्स, सीएमएसीजीएम, एपीएल जेडआईएम र एमएससीलेमात्र सिधै ढुवानी दिइरहेका छन् । सिपिङ एजेन्सीले कोलकाता बन्दरगाहको व्यवस्थापन, बन्दरगाह र रेलवेमा हुने सम्भावित विलम्व, बीमालगायतका खर्च जोडेर रेट बताउने गरेका छन् । अन्य कम्पनीले यो प्रणालीको ढुवानीमा रुची देखाएका छैनन् । यस्ता सिपिङ कम्पनीहरूले कोलकाताबाट ट्रान्ससिपमेण्टतर्फ ढुवानीको दर नै उपलब्ध नगराएको गुनासो टमानीले गरे । रेलमार्फत हुने ढुवानीमा ईसीटीएस अनिवार्य गरिएपछि कन्साइन्मेण्ट सडकमार्गतिर गएको पाइएको छ । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा गत मार्च महीनामा ५४ र्‍याकमा ४ हजार ७७६ ओटा कण्टेनर आएकोमा अप्रिलमा यो संख्या ४० मा झरेको छ । यो एक महीनामा ३ हजार ५६० ओटा कण्टनेर आएको बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनल प्रालिको तथ्यांकले देखाउँछ । गत फेब्रुअरी १५ (फागुन ३)बाट लागू भएको ईसीटीएसमा तयारी नपुगेको भन्दै मार्च ३१ (चैत १७) सम्म खुकुलो पारिएको थियो । चैत १७ सम्म कोलकाता सीआइएफमा आएका कण्टेरनरलाई रेल र सडक दुवैतर्फको विकल्प दिइएको थियो । त्यसयता वीरगञ्ज गन्तब्य तोकिएका कण्टनेरमात्र रेलमार्फत ढुवानी भइरहेको छ । कोलकाता सीआइएफ भएर आएका कण्टेनर सडकबाट ल्याइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस