‘क्षतिपूर्ति नदिई जग्गा लिएमा अदालत चुप बस्दैन’

विकास भट्टराई

काठमाडौं । संविधानले नागरिकको सम्पत्तिको हक प्रत्याभूति गरेको सरकारलाई स्मरण गराउँदै सर्वोच्च अदालतले कसैलाई क्षतिपूर्ति नदिई सरकारले जग्गा लिएमा अदालत टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । सरकारले आफ्नो जग्गा मुआब्जा नदिई ‘खोसेको’ उल्लेख गर्दै दोलखाकी सान्त्वना सुवेदीले दायर गरेको रीट निवेदनमा उक्त बेहोरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्चले कुनै पनि विकास आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाउँदा नै खर्च र नाफाको अनुपात निकाल्न समेत सरकारलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलाशले २०७५ साउन १६ मा दिएको आदेशको पूर्णपाठ बिहीवार नेपाल कानून पत्रिका मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । ‘विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाउँदा नै खर्च र नाफाको अनुपात निकाल्न सकिएमा त्यसको आर्थिक पक्ष अरू स्पष्ट हुन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसो नगरिएमा जग्गा प्राप्त गर्ने समयमा अनावश्यक विवाद पर्ने, आयोजनाको अवधि लम्बिई मूल्य पुनरवलोकन हुन जाने परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ ।’ नागरिकको सम्पत्ति अपहरण हुने वा खोसिने विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै ऐन बमोजिम तोकिएको कार्यप्रणाली मार्फत क्षतिपूर्ति पाउने कुरा व्यावहारिक रूपमा सुनिश्चित गराउनुपर्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ । साथै, मुआब्जा नदिई कुनै पनि व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्न नहुने भनी यसअघि पटक पटक गरिएको आदेशको पनि स्मरण गरिएको छ । क्षतिपूर्ति कसले र कहिले पाउने भन्ने कुरा आयोजनाले पारेको प्रभावको आधारमा निर्धारण गर्न सकिने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ । आयोजनाबाट घरबास नै गुमाउने वा सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाउनेहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा पार्न सकिने र कम सम्पत्ति गुमाउने वा आयोजनाबाट लाभान्वित हुनेहरूलाई प्राथमिकतामा पछाडि पार्दा पनि कुनै फरक नपर्ने पनि सर्वोच्चको सुझाव छ । ‘जग्गा प्राप्ति गर्ने बेलामा केकति जग्गा आयोजनामा पर्छ भन्ने अभिलेखीकरणसम्म नगर्ने वा अभिलेखीकरण वा जग्गा प्राप्तिको निर्णय नै गरे पनि आयोजनाको काम अघि बढेपछि असर परेका जनतालाई बिर्संदै जाने प्रवृत्तिको पक्षमा अदालत कदापि रहन सक्दैन,’ पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस