जेठ १ देखि उद्योग विभागको भुइँतलामा सञ्चालनमा आउँदै
काठमाडौं । वैशाख २० यता उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोद सिंह र कर्मचारीलाई भ्याई नभ्याई छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जेठ १ देखि एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख भएसँगै विभाग त्यसको कार्यालय निर्माणको चटारोमा परेको हो । त्रिपुरेश्वरस्थित विभागको कार्यालय परिसरमा सुस्त गतिमा बन्दै गरेको साढे चारतले नयाँ भवनको भुइँतलामा केन्द्रको कार्यालय स्थापना हुँदै छ । ‘भवनका अरू तलाका सबै काम रोकेर यतिबेला कामदारहरूलाई यही तलामा केन्द्रित गरिएको छ,’ सिंहले भने ।
उद्योग दर्तादेखि स्थापनाको अनुमति, भौतिक पूर्वाधार र सेवा सुविधा विस्तारको स्वीकृति, जनशक्तिको भिसा, भन्सार तथा विदेशी मुद्राको विनिमय सुविधा लगायत सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन स्थापना हुन लागेको निकाय नै एकल विन्दु सेवा केन्द्र हो । कुनै पनि लगानीकर्ताले उक्त केन्द्रमा प्रवेश गरिसकेपछि अहिलेजस्तो धेरैतिर छरिएर रहेका विभिन्न कार्यालयमा धाउनुपर्ने छैन ।
लगानीकर्ता सहजीकरण एकाइ, छलफल कक्षका साथै आगन्तुकलाई कर्मचारीसँगको सहज पहुँच हुनेगरी निर्माणाधीन कक्षहरूको डिजाइन महानिर्देशक सिंहले नै गरेका हुन् । ‘हतार भएकाले योजनावद्ध तरीकाले बनाउन भ्याइएन,’ कामदारहरू खटिरहेको अवस्थामै निर्माणाधीन कार्यालय घुमाउँदै सिंहले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘यसो गर्दा होला कि भन्ने जे जति मेरो मस्तिष्कमा आयो, सोही आधारमा कार्यालय बन्दैछ ।’
एउटै कोठाभित्र ३/४ ओटा एकाइ रहन सक्नेगरी पारदर्शी ‘पार्टेशन’ निर्माण भइरहेको छ । केन्द्रमा एक सय जनासम्म बसेर काम गर्न सकिने सिंहले जानकारी दिए । ‘हरेक एकाइभित्र भइरहेका गतिविधि आगन्तुकले सजिलै देख्न सक्छन्,’ सिंहले भने, ‘यसले सेवाग्राहीलाई केन्द्रका कर्मचारीसँगको सहज पहुँचको भावना दिलाउनुका साथै अपारदर्शिताका आडमा हुने गतिविधि पनि हुन नपाउने आशा छ ।’
केन्द्रका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट कुल ४१ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । उद्योग दर्ता, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, विदेशी विनियम र भिसा सहजीकरण, पूर्वाधार, जग्गा प्रशासन, भन्सार, राजस्व, कानून, प्रशासन, भूमि व्यवस्था, शहरी विकास, गरिबी निवारण लगायत निकायका कर्मचारी केन्द्रमा रहनेछन् ।
‘लगभग १४ ओटा निकायका कर्मचारी यो केन्द्रमा रहनेछन्,’ महानिर्देशक सिंहले भने, ‘तीमध्ये कतिपयले यहीँ बसेर दैनिक काम गर्नेछन् भने केहीचाहीं आवश्यक परेका बेला खबर गर्नेबित्तिकै आउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि अहिलेजस्तो लगानीकर्ताहरूले हरेक प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयदेखि स्थानीयवासीसम्म आपैm दौडिनु नपर्ने महानिर्देशक सिंहले जानकारी दिए । ‘लगानीकर्ताले यहीँ आएर आफ्नो प्रक्रिया शुरू गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘यहाँबाट नहुने बाँकी प्रक्रिया पनि सम्बन्धित निकायमा यहीँका प्रतिनिधिले फाइल पु¥याउँछन् र काम सकिएपछि सेवाग्राही यहीँबाट विदा हुनेछन् ।’
उद्योगी/व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको माग गर्दै आएका थिए । उद्योग दर्तादेखि सञ्चालनको अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउन दशौं मन्त्रालय तथा ती मातहतका निकायहरूमा धाउनुपर्ने समस्या हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । सोही माग सम्बोधन गर्दै सरकारले २०७३ सालमा जारी गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा ‘एकल विन्दु सेवा केन्द्र’ सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्यो । उद्योग वा लगानीकर्तालार्ई प्राप्त हुने छूट, सुविधा वा सहुलियत र उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार सम्बन्धी सेवा समयमै सरल र सहज रूपमा एकै थलोबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ उक्त केन्द्र स्थापना गर्ने ऐनको परिकल्पना थियो ।
केन्द्रको सञ्चालक समितिको संयोजकमा उद्योग विभागका महानिर्देशक रहने व्यवस्था ऐनमा छ । नौ सदस्यीय समितिमा भन्सार, आन्तरिक राजस्व विभाग, वाणिज्य साथै घरेलु तथा साना उद्योग विभागका महानिर्देशक वा प्रतिनिधि रहनेछन् । उद्योग विभागका निर्देशक सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव रहन्छन् । समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि समेत सदस्य रहने व्यवस्था छ ।