सामाजिक सुरक्षा योजना : आकर्षण न्यून, अस्पष्टता कायमै

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाताको सहभागिता न्यून देखिएको छ । उक्त योजना महत्त्वाकांक्षी भए पनि केही नीतिगत अस्पष्टता सरकारले नहटाउँदा रोजगारदाताको सहभागिता न्यून देखिएको हो । खासगरी, यसमार्फत पाइने पेन्सनको विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । ‘कहिलेदेखि कसरी पेन्सन पाउने भन्ने सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार वैशाख २५ सम्म उक्त योजनामा जम्मा २ हजार ५३६ रोजगारदाता मात्र सहभागी भएका छन् । तीमध्ये कोषले प्रमाणीकरण गरेका रोजगारदाताको संख्या १ हजार २८१ छ । कोषका अनुसार ५ हजार ६६८ श्रमिकले यो अवधिमा सूचीकृत हुन आवेदन दिएका छन् । तर सामाजिक सुरक्षा कोषले उनीहरूको प्रमाणीकरण गरेको छैन । अस्पष्टता हटाउन चासो कम महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाको बुझाइमा सरकारकै कारण सामाजिक सुरक्षा योजना उत्साहजनक तवरले अगाडि बढ्न नसकेको हो । बहुसंख्यक श्रमिक तथा रोजगारदाताहरू सरकारले ल्याएको पेन्सन कार्यक्रमबाट उत्साहित भए पनि सरकारले पेन्सन प्रणालीबारे स्पष्ट पार्न नसकेको उनको भनाइ छ । गोल्छाका अनुसार सरकार र ट्रेड युनियनहरूले सामाजिक सुरक्षाबारे बुझाउन नसक्दा श्रमिकहरू यसमा सहभागी हुन आनकानी गरिरहेका छन् । ‘हामीले सहभागी हुनुपर्छ भन्दा श्रमिकहरू नै जान डराइरहेका छन् । श्रमिकले केही बुझ्दै बुझेका छैनन्,’ गोल्छाले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘उनीहरूको भावना विपरीत उद्योगहरू जबरजस्ती कसरी सूचीकृत हुने ? पहिले राज्यले श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई बुझाउनुपर्‍यो नि ।’ यसअघि श्रमिकको हितका लागि भन्दै उठाइएको रकम राज्यले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अझैसम्म ल्याउन नसक्नु गलत भएको उनको बुझाइ छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोगका प्रमुख विष्णु लम्साल भने केही उद्योगीको गलत नियतका कारण उक्त योजना उत्साहजनक तवरले अगाडि बढ्न नसकेको दाबी गर्छन् । ‘उद्योग वाणिज्य महासंघकै केही ठूला नेताहरू यसबारे मनलाग्दी बोल्दै हिँडेका छन्, यसबाट सामाजिक सुरक्षालाई अघि बढाउने भन्दा पनि धक्का पु¥याउने काम भयो,’ उनले भने । सरकारले समयमै सूचीकृत नहुने संस्थालाई सचेत गराउनुपर्ने, नीतिगत अस्पष्टता भए त्यसलाई सम्बोधन गरी यसलाई तत्काल प्रभावकारी हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले भने नीतिगत सुधारदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढिसकेको बताएको छ । नीतिगत सुधारका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको र अस्पष्टता हटाउन अध्ययन शुरु भइसकेको कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सोही समितिले दिएको रायका आधारमा कानून संशोधन हुनेछ । अहिले कोषमा आवश्यक कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्न लागिएको छ । कोषमा केही दिनमै नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त हुने उनले जानकारी दिए । को–को भए सूचीकृत ? हालसम्म सहभागी रोजगारदातामध्ये औद्योगिक घरानादेखि एयरलाइन्स, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सिमेन्ट उद्योग, स्कुल र केही सञ्चारमाध्यम छन् । ठूला घरानामा निम्बस नेपाल प्रालि, सूर्य नेपाल प्रालि लगायत छन् । एयरलाइन्सतर्फ हिमालय एयरलाइन्स, प्रभु हेलिकप्टर, बुद्ध एयर लगायत छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फ जनता बैंक, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लगायत छन् । यस्तै, नेपाल शालिमार सिमेन्ट प्रालि, विश्वकर्मा सिमेन्टस् प्रालि लगायतले इच्छा देखाएका छन् । सञ्चारमध्यम तर्फ न्यू बिजनेश एज प्रालि, कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, सेतोपाटी सञ्चार प्रालि लगायतले सूचीकृत हुन निवेदन दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस