अनुदानमा बनेका घरहरूको बीमा योजना अन्योलमा : पुनर्निर्माण प्राधिकरणमै रोकियो कार्यविधि

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं ।भूकम्पपछि अनुदानमा बनेका निजी घरहरूको बीमा कार्यक्रम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कारण ढिला हुँदै गएको छ । सरकार, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र प्राधिकरणको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम भूकम्प दिवसका अवसरमा गत माघ २ मा घोषणा गर्ने योजना थियो । उक्त दिन घोषणा हुन नसकेपछि प्राधिकरणले वैशाख १२ गतेको म्याद तोक्यो । त्यो म्याद गुज्रेको पनि २ साता भइसक्यो तर कार्यक्रमको अत्तोपत्तो छैन । कम्पनीको प्रस्तावमा प्राधिकरणले अनुदानमा बनेका घरहरूको बीमा गर्ने निर्णय पहिले नै गरिसकेको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निर्देशक समितिले गत भदौ २१ मा बीमाका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, प्राधिकरण र बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिको सहभागितामा बनेको मस्यौदा समितिले माघ २ मै लागू गर्न सकिने गरी कार्यविधि तयार गरेर गत मङ्सिरमै प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको हो । तर, ५ महीना बितिसक्दा प्राधिकरणले सो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छैन । प्राधिकरणका सहसचिव मुकुन्द निरौला उक्त कार्यविधि छलफलका क्रममा रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘हचुवाको भरमा बनाएर भएन, बीमा ऐन, २०४९ अनुसार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले गर्दा केही समय लागेको हो ।’ कार्यविधि कहिले लागू होला भन्नेबारे चाहिँ उनले केही बताउन सकेनन् । बीमा कम्पनी सम्बद्ध स्रोत भने प्राधिकरणका केही उच्च अधिकारीहरू यो योजना तुहाएर बीमाको काम निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने दाउमा रहेको बताउँछ । उक्त स्रोतका अनुसार निजी कम्पनीबाट बीमा गर्दा अभिकर्ताले मोटो कमिशन पाउँछन्, अधिकारीहरूको आँखा त्यसैमा गाडिएको छ । सरकारी स्वामित्त्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भने त्यस्तो कमिशन घटाएर बीमाशुल्क निर्धारण गरेको स्रोतले बताएको छ । प्राधिकरणका अधिकारीमा बीमा सम्बन्धी चेतना नहुँदा पनि यस्तो समस्या देखिएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका बजार विज्ञ सुकल्याण पराजुली बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो काम निजी कम्पनीलाई दिए पनि हामी केही गुनासो गर्दैनौं । तर, जनताको हितका लागि यो योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो ।’ के छ कार्यविधिमा ? सम्भावित सबै जोखिमको रक्षावरण हुने गरी कार्यविधि तयार गरिएको मस्यौदा समितिका सदस्य समेत रहेका पराजुली बताउँछन् । भन्छन्, ‘घरको मूल्य जति भए पनि रू. ५ लाख बराबरको मात्र बीमा हुनेछ । पाँच वर्षका लागि एक घरको बीमाशुल्क, सरकारले दिने अनुदान कटाएर, १ हजार २७१ रुपैयाँ २५ पैसा मात्र तिर्नुपर्नेछ । यससँगै परिवारका हरेक सदस्यको निःशुल्क रूपमा रू. ५ लाख बराबरको दुर्घटना बीमा हुनेछ । प्रक्रिया अनुसार उक्त कार्यविधि प्राधिकरणले पारित गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि पारित गरेपछि अनुदानमा बनेका र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ७ लाख ६३ हजारभन्दा बढी घर यसबाट लाभान्वित हुनेछन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस