दूरी छोट्याएर तयार भयोे ‘फास्ट ट्र्याक’को डीपीआर

हिमा वि.क.

• ७२.५ किमीमा बन्ने ३ सुरुङमार्ग र ८७ पुलको टेन्डर आगामी वर्ष
• चालू आवका लागि विनियोजित रू. ९ अर्ब खर्च नहुने अर्थ मन्त्रालयलाई सेनाको पत्र

काठमाडौं । निर्धारित ७६ दशमलव २ किलोमिटर (किमी)लाई ७२ दशमलव ५ किमीमा छोट्याएर काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को नयाँ विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । कोरियाली कम्पनी सुसुङ इन्जिनीयरिङ एन्ड कन्सल्टेन्सी लिमिटेडले तयार पारेको डीपीआरले साविकको दूरी छोट्याएको हो । नेपाली सेनाले गत असोजमा उक्त कम्पनीलाई डीपीआर बनाउने जिम्मा दिएको थियो । कम्पनीले डीपीआर तयार गरी सेनालाई गत फागुनमा हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसबारे गत फागुन १९ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराइएको र चैत ५ मा रक्षा मन्त्रालयमा डीपीआरको नीतिगत स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए । मन्त्रालयबाट नीतिगत स्वीकृित आएपछि डीपीआर अनुसारको निर्माणका लागि टेन्डर आ≈वान गरिने उनले बताए । नयाँ डीपीआर अनुसार फास्ट ट्र्याकमा तीनओटा सुरुङमार्ग र ८७ ओटा पुल निर्माण हुने भएका छन् । कुल ६ दशमलव ४१ किमीका तीन सुरुङमार्ग मकवानपुरका महादेव डाँडा (३ दशमलव ३५ किमी), भेद्रे खोला (१ दशमलव ६३ किमी) र लेन डाँडा (१ दशमलव ४३ किमी)मा बन्ने पाण्डेले जानकारी दिए । यसअघिको डीपीआरमा फास्ट ट्र्याकमा एउटा मात्रै सुरुङमार्ग बनाउन सकिने उल्लेख थियो । नयाँ डीपीआर अनुसार फास्ट ट्र्याक प्रयोग बापत उठाइने सडक दस्तुर खोकना, बुदुने र निजगढ गरी तीन स्थानबाट संकलन गरिने भएको छ । चार लेनको फास्ट ट्र्याक सडक एशियाली ‘हाई स्ट्यान्डर्ड’को हुनेछ । सैनिक प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार डीपीआरमा लागत मूल्यसमेत संशोधन भई केही प्रतिशत बढेको छ । यसअघि उक्त आयोजना कुल रू. १ खर्ब १२ अर्बको लागत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो । सेनाले नयाँ लागत सार्वजनिक गरेको छैन । पाण्डेका अनुसार ८७ ओटा पुल निर्माण गर्न ६ ओटा निर्माण कम्पनी छनोट गरिएको छ भने डीपीआर स्वीकृत भएपछि टेन्डर आह्वान गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै सुरुङमार्ग र पुलको टेन्डर गरिने उनले जानकारी दिए । फास्ट ट्र्याकबाट प्रभावितमध्ये हालसम्म ९६ प्रतिशतले मुआब्जा पाइसकेको सेनाले बताएको छ । जंगीअड्डाका अनुुसार ललितपुरको खोकनाका प्रभावित बासिन्दालाई मात्र मुआब्जा दिन बाँकी छ । अहिले सेनाले फास्ट ट्र्याकको रूटमा १० स्थायी र एउटा अस्थायी क्याम्प खडा गरी निर्माण अगाडि बढाएको छ । फास्ट ट्र्याकमा अहिले ३१ ओटा निर्माण कम्पनीले पहाड काट्ने, सडक सम्याउने र पर्खाल बनाउने काम गरिरहेका छन् । यसैबीच, चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजन भएको बजेटमध्ये आगामी असारसम्ममा रू. ५ अर्ब ९५ करोड ८६ लाख मात्रै खर्च गर्न सकिने सेनाले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको छ । बाँकी रू. ९ अर्बभन्दा बढी बजेट फिर्ता लिन सेनाले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । फास्ट ट्र्याकका लागि चालू आवमा रू. १५ अर्ब ३९ करोड विनियोजन भएको थियो । डीपीआर स्वीकृत नभएका कारण पुल र सुरुङमार्गको ठेक्का तथा टेन्डर नभएपछि विनियोजित बजेट खर्च नहुने भएको हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस