विद्युतीय सवारी : सरकारले ३०० गाडी चलाउँछु भनिरहनु पर्दैन, व्यवसायीले ९०० गाडी गुडाउँछन्

काशीराम बजगाईं

वैशाख ३१, काठमाडौं । विश्व अटोबजारमा विद्युतीय गाडीको उत्पादन र उपयोगमा गाडी निर्माण कम्पनीहरू सक्रिय भएको बेला नेपालमा पनि विद्युतीय गाडी उपयोगमा सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ । २०७२ को भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालमा विद्युतीय सवारीको क्षेत्रमा बहस हुन थालेको हो । नाकाबन्दीपछि इन्धनको अभाव देखिएसँगै २०७२ पुस ८ गतेको संसदीय समितिको बैठकले पेट्रोलबाट चल्नेभन्दा विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

विद्युतीय गाडीको प्रवर्द्धन गर्ने भनेपनि सरोकारवाला निकायले यसका लागि उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ । नीति तथा कार्यक्रम २०७५/७६ मा विद्युतीय गाडीको विस्तार गर्न ठूला गाडीलाई विशेष महत्वमा राख्ने भनिएको छ । सार्वजनिक यातायातमा ठूला सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरेर सानालाई व्यवस्थापन गर्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले बताए । तर विद्युतीय सवारीको विकास गर्न मार्केट मिक्स तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

इलेक्ट्रिक भेहिकल एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठकाअनुसार सरकार विद्युतीय सवारीमा जान चाहेको भएपनि सरकारसँग लामो भिजन छैन । ‘सरकारले गाडी चलाउने होइन । पोलिसी निर्माण गरेर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने हो भने सरकारले ३०० ओटा गाडी चलाउँछु भनी रहनै पर्दैन, व्यवसायीले ९०० ओटाभन्दा बढी गाडी सञ्चालन गर्न सक्छन् ।’

उनकाअनुसार अन्य देशमा पनि सरकारी निकायले सवारी सञ्चालन गर्नेे गरेकोमा अहिलेको अवस्थामा विगतलाई हेर्दा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । ‘रिङरोडमा १२ मिटरका ठूला सवारी चलाउनुपर्छ, भित्र साना रोडमा ८ मिटरका र ती भन्दा साना रोडमा अझ साना सवारीसाधन चलाउनुपर्छ । मिक्स मार्केटमा सबैको बराबर महत्व हुने हुँदा मिक्स ट्रान्स्पोर्टेशन चलाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

साझा यातायातका प्रबन्ध निर्देशक तथा वातावरणविद् भूषण तुलाधर सरकारले काम गर्न खोजेको बताउँछन् । सरकारले सन् २०२० मा पेरिसमा हुन लागेको जलवायु सम्मेलनका लागि नेपालमा २० प्रतिशत विद्युतीय गाडी पुगाउने भनेको छ । २० प्रतिशत पुर्‍याउनुभन्दा २० प्रतिशत बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । ‘वातावरणमैत्री गाडी ल्याउछु भन्नु आफैमा राम्रो हो, तर एकैपटक ३०० विद्युतीय गाडी ल्याउन आवश्यक देखिन्न,’ उनले भने, ‘शुरूमा केही ल्याएर परीक्षणपछि मात्र विस्तारै थोरै थोरै गरेर ३०० भन्दा बढी गाडी ल्याउन सकिन्छ ।’ सकारात्मक हुँदाहुँदै सरकारसँग स्पष्ट भिजन, कार्यन्वयन गर्ने इच्छाशक्ति, टार्गेट र नीति नभएको उनले बताए ।

यस्तै सुन्दर यातायातका सञ्चालक भेष बहादुर थापा पनि सरकारले घोषणा मात्र गर्ने गरेको तर सञ्चालनका लागि सक्रिय नभएको आरोप लगाउँछन् । नीति बन्न नसक्दा सरकारकै कार्यक्रम सफल पार्नेगरी निजी क्षेत्रले ल्याएका कुनैपनि सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउँदै सरकारलाई ‘चलाउन नदिने अथवा यो कार्यक्रम घोषणा मात्र गर्ने कार्यक्रम हो ?’ भनी प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने भनेपनि एबीडीको आर्थिक सहयोगमा साझा यातायातले सञ्चालन गर्ने गरी ल्याएका विद्युतीय गाडी हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यस्तै विद्युतीय गाडीको नीति बन्न नसक्दा सुन्दर यातायातले ल्याएका दुईओटा विद्युतीय सवारी पनि ग्यारेजमा थन्किन पुगेका छन् । कुनैपनि इन्जिनियरले चेक गर्दा बिवाइडीका गाडीमा समस्या नदेखिने भएतापनि र नीतिकै अभावले भित्रिसकेका गाडी पनि सञ्चालन हुन नसक्नुमा सरकारसँग भिजन नभएको स्पष्ट भएको इलेक्ट्रिक भेहिकल एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]