बेरोजगारी भत्ताले अल्छीपना नबढ्ने !

Nov 21, 2013

र यो पनि

कार्यालयहरुमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा कामप्रति रूचि बढाउन विभिन्न भत्ता–सुविधा दिने गरिन्छ । विकसित राष्ट्रमा बेरोजगारले समेत भत्ता पाउने गरेका छन् । कामविहीन मानिसहरुलाई दिइने भत्ताले उनीहरुमा अल्छीपना र काम गर्न नचाहने सोचको विकास गर्ने आमधारणा छ । तर, हालै यूरोपेली सङ्घ (ईयू)मा गरिएको एक अध्ययनले भने बेरोजगार भत्ताले मानिसको काम खोज्ने जाँगर नमार्ने देखाएको छ । बेलायतस्थित युनिभर्सिटी अफ इडिन्बर्गका अनुसन्धानकर्ताले बेरोजगारीपनले मानिसको जीवनप्रतिको सन्तुष्टिस्तरलाई कुन रुपमा प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा गरेको अध्ययनमा यस्तो पाइएको हो । उच्च बेरोजगार भत्ताले उनीहरुको भलाइमा प्रभाव नपार्ने अध्ययनमा पाइएको छ ।

त्यस्तै, बेरोजगारलाई धेरै भत्ता–सुविधा दिने राष्ट्रमा समेत यस्ता मानिसहरुमा निराशपना देखिएको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् । बेरोजगार भत्ता र असन्तुष्टि दुवैमा लक्जमवर्ग र स्वीडेन शीर्ष स्थानमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, सुविधाको स्तर सबैभन्दा न्यून २५ प्रतिशत रोमानिया र पोल्याण्डमा रहेको छ । अध्ययनकै क्रममा सांस्कृतिक र जनसाङ्ख्यिकीय कारणले समेत कामविहीन मानिसको जीवनप्रतिको सन्तुष्टिस्तरलाई प्रभावित पार्ने पाइएको छ । वृद्ध जनसङ्ख्या र कम काम गर्ने उमेरसमूहको जनसङ्ख्या बढी रहेको राष्ट्रमा बेरोजगारीले सुविधास्तरलाई भन्दा पनि व्यक्तिगत भलाइमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ । त्यस्तै, मुद्रास्फीतिको उच्च दर र असमान आम्दानीस्तरले पनि यसमा उत्तिकै प्रभाव पार्ने भेटिएको छ ।

अन्य यूरोपेली राष्ट्रभन्दा जर्मनीमा बेरोजगारीले व्यक्तिगत भलाइलाई बढी मात्रामा चोट पुर्‍याएको पाइएको छ । त्यहाँ बेरोजगार जनसङ्ख्याको जीवनप्रतिको असन्तुष्टिस्तर छिमेकी राष्ट्र हङ्गेरीको भन्दा ५० प्रतिशत बढी छ । उता, स्पेन, रोमानिया र पोल्याण्डका बेरोजगारहरुको व्यक्तिगत भलाइ कम प्रभावित भएको सर्वेक्षणमा पाइएको छ । बेलायत बढी प्रभावित हुने राष्ट्रको १८औं स्थानमा छ । ‘बेरोजगारलाई दिइने अधिक भत्ताले उनीहरुलाई काम खोज्न कम प्रेरित गर्छ भन्नेहरुले एकपटक पुनः सोच्नुपर्ने भएको छ,’ अध्ययनका लेखक डा. ज्यान इकोर्नले भने । ‘व्यक्तिगत रुपमा बेरोजगार हुनुको अनुभव निर्धारण गर्ने दायित्व राज्यको होइन,’ उनको कथन छ । त्यस्तै, बेरोजगारीले आम्दानी घटाउनुका साथै सामाजिक स्थितिमा पनि परिवर्तन ल्याउने उनको जिकीर छ । यस अध्ययनको प्रतिवेदन सोसियल इण्डिकेटर्स रिसर्च जर्नलको पछिल्लो अङ्कमा प्रकाशित भइसेकेको छ ।