आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट : ‘उद्योगका अवरोधको निकासलाई प्राथमिकता देऊ’

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । वीरगञ्जको निजीक्षेत्रले उद्योग व्यवसायका अवरोध हटाउन आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ । आयातनिर्यातको मुख्य मार्ग र बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर रहेको यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले हालसम्म संकलित सुझावलाई बजेटमा सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए । हालसम्मका बजेटले उद्योगी व्यवसायीले दिएका सुझाव समेट्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफै यसक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीबाट सुझाव लिन केही दिनअघि वीरगञ्ज आएका थिए । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राम्ररी बुझेको व्यक्तित्वका रूपमा चिनिएका मन्त्री डा. खतिवडाको उपस्थितिमै बजेटमा समेटिनुपर्ने विषय उठाइएकाले आगामी बजेटमा यस्ता विषय सम्बोधन हुनेमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडिया आशावादी छन् । बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक उत्पादन र व्यवसायको उन्नत क्षेत्र मानिएकाले पनि यहाँको भौगोलिक अवस्थिति र उपलब्ध पूर्वाधारको अधिकतम दोहनलाई बजेटले समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ । निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, विशेष आर्थिक क्षेत्रजस्ता पूर्वाधारलाई गति दिन पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन उनले माग गरे । ‘वीरगञ्ज क्षेत्र औद्योगिक लगानीको केन्द्र मानिए पनि यहाँसमस्याको पनि कमी छैन,’ उनले भने, ‘यहाँका सम्भाव्यता दोहनका लागि त्यस्ता समस्याले निकास पाउनुपर्छ । बजेटले त्यसको प्रत्याभूति गर्नेमा आशावादी छौं ।’ वीरगञ्ज मुख्य नाका हुनुका कारण पारवहनको पनि केन्द्र हो । यहाँ पारवहनसँग सरोकार राख्ने मुख्य नाका, एकीकृत जाँच चौकी, भारतीय रेलवेसित जोडिएको सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार छन् । जाँच चौकीबाट पथलैयासम्म व्यापारिक मार्ग विस्तार भइरहेको छ । वीरगञ्ज भारतीय समुद्री बन्दरगाह भारतको कोलकातासँग दूरीका हिसाबले सबैभन्दा नजीकको नाका हो । पारवहनका पूर्वाधार र सरोकारलाई सरकारले उचित तरिकाले सम्बोधन गर्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बताए । पारवहनका भौतिक संरचनाको पूर्णता र स्तरोन्नतिसँगै ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्न कानूनी पूर्वाधारको पनि खाँचो पर्ने टेमानीको धारणा छ । आगामी वर्षको बजेटले यो अभाव पूर्तिको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने माग उनको छ । ‘सरकारले आन्तरिक र बाह्य ढुवानीलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन सम्बन्धित पक्षलाई कानूनी व्यवस्थामा समेट्नुपर्छ,’ टेमानीले भने, ‘आउँदो बजेटमा कम्तीमा यसको नीतिगत प्रबन्धको आभास दिन सक्नुपर्छ ।’ सरकारले पारवहनलाई सहज र सुपथ बनाउन आवश्यक पूर्वाधारमा खासै चासो नराखेको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । आर्थिक विकासको मुख्य औजार पारवहन सरकारको प्राथमिकतामै नपरेको बुझाइ अध्यक्ष टेमानीको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–२ का उपाध्यक्ष अशोककुमार वैदले वीरगञ्ज क्षेत्रको सम्भाव्यतालाई आर्थिक विकासमा रूपान्तरण गर्न यसका अवरोधहरूको निकासमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । भौगोलिक अवस्थिति र भौतिक पूर्वाधारको अधिक उपयोगका लागि नीतिगत र पूर्वाधारजन्य समस्याको निकासलाई पूर्वशर्त बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रत्येक वर्ष बजेट पेश गर्दा अघिल्लो बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा हुनुपर्छ,’ वैदले भने, ‘यसले कमीकमजोरी केलाएर बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत मिल्छ ।’ बारा र पर्साका १३ ओटा सिमेन्ट उद्योगले कच्चा पदार्थको आयातमा विगत डेढ वर्षदेखि हैरानी खेपिरहेको बताउँदै उनले त्यसको वैकल्पिक प्रबन्धका लागि पनि बजेट छुट्याइनुपर्ने बताए । भारतीय रेलवेले २०७४ पुस ७ देखि वीरगञ्ज–रक्सौलको रेलवे यार्डमा क्लिंकर लोडअनलोड बन्द गरेको छ । त्यसका कारण आयातकर्ता अहिले १२५ किलोमीटर टाढाको नारायणपुरबाट ढुवानी गर्न बाध्य छन् । यसबाट उत्पादन लागत बढी परेको उद्यमीको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस