कहिले बन्छन् जनता आवासका घर ?

रोशन तिवारी

जेठ ४, पर्वत । फलेवास नगरपालिका–५, खानीगाउँकी सरला परियारले ३ वर्ष अगाडी घर निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेकी थिईन् । उनको घर अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । उनले अहिलेसम्म घरको फाउण्डेशन तयार भएको बताइन् । ‘पहिलो किस्ताको रकमले फाउण्डेशन मात्रै बनाएर अलपत्र छ,’ परियारले भनिन्, ‘थप रकम कहिले आउँछ अत्तोपत्तो छैन ।’ घर बनाउने उनको सपना अधुरै छ ।

३ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा शुरु भएको कार्यक्रममा यहाँका १०० भन्दा बढी विपन्नका घर सरकारले बनाइदिने घोषणा गरेको थियो । प्रतिघर ३ लाख ३२ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान वितरण गरेर घर निर्माण गर्ने भनिए पनि उक्त कार्यक्रम मार्फत पहिलो किस्ताको ८० हजार रुपैयाँ लिएर घर बनाउन शुरु गरेका सर्वसाधारणले बाँकी रकम नपाउँदा घर पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

फलेवास–६, देविस्थानका लोकबहादुर माझीका अनुसार अघिल्लो वर्ष निर्माण हुन लागेका सबैजसो घर अधुरै छन् । कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि अघिल्लो वर्ष भवन डिभिजन कार्यालयले देविस्थानका १० माझी परिवारको घर बनाइदिन सम्झौता गरेको थियो । सरकारले घर बनाइदिने भनेपछि देविस्थानका माझी परिवार जति खुशी थिए, अहिले उत्तिकै निराश छन् । ‘घरको पूरै काम सकिएको छ,’ लोकबहादुरले भने, ‘छानो हाल्ने र शौचालय बनाउने अन्तिम किस्ता रोकियो ।’ छानो हाल्ने र शौचालय बनाउने रकम नपाएपछि विपन्न परिवार अझैसम्म निराश छन् । ‘दुई किस्तामा पाएको २ लाख रुपैयाँ घरको जग हालेर ब्लकको गारो लगाउँदा सकियो,’ लोकबहादुरले भने, ‘घरको छानो अझै हालिएको छैन ।’

अन्तिम किस्ता रकम नपाएपछि नयाँ घरमा बस्ने सपना अधुरै रहेको शंकरपोखरीका प्रेमबहादुर परियारले बताए ।

विपन्न परिवार अनुदान खोज्न जान सक्दैनन् । उनीहरुको गुनासो सुन्ने जिल्लामा रहेको कार्यालय संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश राजधानी पोखरा सर्‍यो । प्रदेश मातहत गएको कार्यालय फेरि एक महीना अगाडी जिल्लामा आएको छ । तर कार्यालयमा अनुदान अझै आएको छैन । जनता आवास कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक एवं तत्कलीन संविधानसभा सदस्य अर्जुन जोशीका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष पनि १०० घर निर्माणको चरणमा छन् । यो कामले निरन्तरता दिने–नदिने टुंगो छैन ।

‘अघिल्लो सम्भौताको काम अन्तिम चरणमा छ, तेस्रो किस्ता आउन केही ढिलाइ भएको हो,’ जोशीले भने, ‘यो प्रभावकारी कार्यक्रम भएकाले सरकारले रोक्न मिल्दैन ।’ तर, सरकारको नीतिगत अस्पष्टताका कारण लक्षित समुदायका घर अलपत्र परेको उनको भनाइ छ ।

भूकम्प पीडितका घर जस्तै जनता आवास कार्यक्रमका घरका लाभग्राहीहरु सरकारको अनुदान पर्खिएर झुपडीको कष्ट बेहोर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]