काठमाडौं । अलैंची उत्पादक किसान तथा व्यवसायीहरू दोहोरो निकासी करको मारमा परेका छन् । उत्पादन भएको जिल्लाले निकासी कर लिन्छ र जहाँ भण्डारण गरेर विदेश (भारत) प्रवेश गराइन्छ, त्यो जिल्लाले पनि निकासी कर लिने गरेको छ । यसबाहेक उनीहरूले दुई ठाउँमा छुट्टाछुट्टै सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ ।
उत्पादन भएको जिल्लाबाट निकासी कर तिरेपछि सहज ढंगबाट निर्यात गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको बताउँछन्, नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजकुमार कार्की । उनका अनुसार, आर्थिक अध्यादेश २०७४ को गलत व्याख्या गरी स्थानीय तहबाट लगाइएका अन्य करहरू गैरकानूनी हुन् । यस्ता करले अलैंची किसानलाई ठूलो व्ययभार थपेको बताउँदै उनले दोहोरो कर तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।
अलैंची उत्पादन हुने जिल्लाका किसान तथा व्यवसायीले जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रतिकेजी रू. १० निकासी कर तिर्ने गरेका छन् । अलैंची भण्डारण गरिने जिल्लामा पनि जिल्ला समन्वय समितिले प्रतिकेजी २ रुपैयाँ २६ पैसा निकासी कर लिने गरेको छ । महासंघका अनुसार झापामा बिर्तामोड नगरपालिकाले पनि भण्डारण बापत सेवा शुल्कका नाममा प्रतिबोरा रू. १० कर लिँदै आएको छ । यस्तै, भारततर्फ निर्यात गर्दा मेचीनगर नगरपालिकाले पुनः सेवा शुल्कका नाममा प्रतिगाडी रू. १ हजार ५०० देखि २ हजारसम्म लिने गरेको छ ।
यसै क्रममा महासंघले सरकार समक्ष अलैंचीको दोहोरो कर हटाउन, गोदाम घर निर्माणका लागि सहयोग गर्न, अलैंची विकास केन्द्र, माटो परीक्षण केन्द्र र आधुनिक भट्टी निर्माण गर्न, ब्याज अनुदान सहज गर्न, बंगलादेशसँगको व्यापार सहज बनाउन लगायतका १५ बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ । महासंघले यस्तो मागपत्र अहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र प्रदेश नं. १ मा बुझाइसकेको छ भने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले ५५ जिल्लामा अलैंची खेती हुने गरेकोे छ ।
अलैंची उत्पादक/व्यवसायीले तिर्दै आएको कर/शुल्क
अलैंची उत्पादन हुने जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रतिकेजी रू. १० निकासी कर ।
अलैंची भण्डारण हुने झापा जिल्लामा प्रतिकेजी रू. २.२६ निकासी कर ।
अलैंची भण्डारण गरे बापत बिर्तामोड नगरपालिकालाई प्रतिबोरा रू. १० सेवा शुल्क ।
भारततर्फ अलैंची निर्यात गर्दा मेचीनगर नगरपालिकालाई प्रतिगाडी रू. १ हजार ५०० देखि रू. २००० सम्म पुनः सेवा शुल्क ।