आगामी बजेटमा बीमाक्षेत्रको माग : बीमा बचतपत्रको व्यवस्था गर

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमार्फत ‘बीमा बचतपत्र’को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । बीमा क्षेत्रको लगानीयोग्य पूँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्न सरकारले दीर्घकालीन रूपमै ‘बीमा बचतपत्र’ जारी गर्नुपर्ने बीमा कम्पनीहरूको माग छ । नेपाल बीमक संघका सचिव चंकी क्षत्रीले सरकारले यस्तो बचतपत्र जारी गरेमा कम्पनीहरूलाई दीर्घकालीन लगानीको नयाँ अवसर हुने बताए । उनले भने, ‘अहिले बीमा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानीयोग्य पूँजी छ । यदि, सरकारले उचित ब्याजदरमा बीमा बचतपत्र जारी गरेमा उक्त पूँजी राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्न सकिन्छ ।’ साथै, बीमा कम्पनीको आम्दानीको स्रोत पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । संघले बीमाक्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै बीमा समितिमार्फत बजेटका लागि विविध विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव पनि बुझाइसकेको छ । समितिबाट इजाजतपत्र प्राप्त बीमकहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । हाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । लघुबीमामा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने अहिले सरकारले कृषि बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान र भ्याट छूट दिइरहेको छ । लघुबीमामा पनि सोहीसरह सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने कम्पनीहरूको माग छ । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले पनि लघुबीमामा अनुदानको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘न्यून आय भएका नागरिकहरू पैसा नभएर बीमाको दायरामा आउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई बीमाको दायरामा ल्याउन प्रिमियममा अनुदानको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’ साथै, बीमा गरिएको सम्पत्तिको करमा विशेष छूट दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ५० हजारसम्मको आयमा कर छूट हुनुपर्ने अहिले जीवन बीमा गर्ने व्यक्तिले वार्षिक २५ हजारभन्दा बढी प्रिमियम तिरेमा रू. २५ हजारसम्मको आयमा कर छूट पाउँछन् । साथै, निर्जीवन तथा स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यक्तिले वार्षिक २० हजारभन्दा बढी प्रिमियम तिरेमा रू. २० हजारसम्मको आयमा कर छूट पाउँछन् । अबको बजेटमार्फत यसको सीमा रू. ५० हजारसम्म पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको चापागाईंले जानकारी दिए । यदि, यस्तो व्यवस्था भएमा कम्पनीहरूलाई व्यवसाय विस्तार गर्न सहज हुने नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भरत बस्नेतको भनाइ छ । कम्पनीको आयकर घटाउन माग कम्पनीहरूले आयकर घटाउन पनि माग गरेका छन् । हाल कम्पनीहरूले करयोग्य आयको ३० प्रतिशतका दरले कर तिर्दै आएका छन् । बीमा पहुँच बढाउन प्रोत्साहन गर्दै अब २५ प्रतिशतका दरले कर उठाउनु पर्ने कम्पनीहरूको माग छ । बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरेले सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले बजेटमार्फत नै सबै नागरिकलाई बीमा अनिवार्य गर्न आवश्यक रहेको बताए । अर्का बीमा विज्ञ भोजराज शर्माले भूकम्प, बाढी जस्ता प्राकृतिक घटनाबाट निम्नवर्गका मानिस बढी प्रभावित हुने गरेकाले यस्ता विषयलाई ध्यानमा राख्दै अब बन्ने नयाँ घरहरूको बीमालाई अनिवार्य गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस