कृषि आयमा पनि करको सम्भावना

विजय दमासे

काठमाडौं । बजेट आउन १ साता बाँकी रहँदा कृषि आयमा पनि कर लगाउन सकिनेबारे चर्चा शुरू भएको छ । विकसित मुलुकहरूले कृषि आयमा कर लगाउने गरेकाले नेपालमा पनि त्यो सम्भावना देखिएको ‘विज्ञ’हरू बताउँछन् । ‘कृषिप्रधान देश’ नेपालमा हालसम्म कृषि आय करको दायरामा परेको छैन । अर्थशास्त्री केशव आचार्यको विचारमा कृषिक्षेत्र करको बाहिर रहनु राम्रो होइन । कृषि उत्पादनमा लागत बढी भएकाले मात्र यो क्षेत्र करको दायरा बाहिर रहन पुगेको बताउँदै आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘उत्पादन लागत घटाउन सकिए कृषि आयलाई करको दायरामा ल्याउनेबारे सरकारले सोच्न सक्छ ।’ सरकारले कृषिप्रति बढ्दो उपेक्षा समाप्त गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल कृषि उत्पादनमा स्थानीय तहले अहिल्यै कर लगाउन सक्ने बताउँछन् । ‘आयको हिसाब राख्न कठिन होला । तर, उत्पादन र विक्रीको हिसाब राख्न स्थानीय तहले सक्छन्, त्यसैले यस्तो आयमा कर लगाउन अप्ठ्यारो छैन,’ उनले भने । खनालका अनुसार आगामी दिनमा कृषिलाई व्यावसायिक तवरले अगाडि बढाउन कम्पनी मोडलमा लैजान सके कृषि उत्पादन÷आयमा सरकारले कर लगाउन सक्ने देखिन्छ । राजस्वको स्रोतका रूपमा कृषिलाई अंगीकार गर्न नसक्ने हो भने कृषिमा आश्रित रोजगारी घटाउनुपर्ने र त्यस्तालाई अन्य क्षेत्रमा आश्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, ‘कृषिमा बढ्दो लागत घट्यो भने उत्पादन विक्रीमा कर लगाउन सकिन्छ ।’ व्यावसायिक खेती गर्नेहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सकिने उनको बुझाइ छ । अधिकारीका अनुसार यसका लागि सरकारले समग्रमा कृषि उत्पादन बढाउन जोड दिनुपर्छ । नयाँ कुरा होइन प्रदेश–३ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा कृषि आयमा कर लगाउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसलगत्तै यसबारे बहस चर्किए पनि कुनै निष्कर्ष निस्केको पाइँदैन । यसअघि २०५१ सालमा कांग्रेस सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेशमा यस्तै खालको व्यवस्था थियो । व्यापारी तथा मिलले कृषकबाट कृषि उपज खरीद गर्दा कृषकबाटै खरीद गरेको प्रमाण अभिलेखीकृत गरिनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा थियो । त्यो लागू भएको भए क्रमशः बढी जग्गा हुने वा बढी आय गर्ने कृषकलाई आयकर लगाउन सकिन्थ्यो । सोही वर्षको मङ्सिरमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेले यसैलाई कांग्रेस विरुद्धको सशक्त मुद्दा बनाएको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कृषकले आफ्नो जग्गाको लालपुर्जाको प्रमाणित फोटोकपी पेश गर्नुपर्ने तर फोटोकपी गर्न सबै ठाउँमा सुविधा नहुने कारणलाई विरोधको प्रमुख आधार बनाइएको थियो । तर, त्यसपछि बनेको एमाले सरकारले पनि आर्थिक विधेयकमा त्यही व्यवस्था हुबहु राखेको थियो । यद्यपि, त्यो लागू हुन भने सकेन । विदेशी अभ्यास विशेष गरी, यूरोपेली संघका देशहरूमा कृषकको आयलाई पनि अन्य क्षेत्रबाट हुने आयजस्तै व्यवहार गरिएको पाइन्छ । कृषकले कृषि आम्दानीमा अरूले जस्तै गरी व्यक्तिगत र संस्थागत आयकर तिर्नुपर्छ । तर, त्यहाँ कृषि करको गणना गर्ने विशेष कानूनको व्यवस्था गरिएको छ । पोल्यान्डमा कृषि आयमा कर छूट भएकाले त्यहाँका कृषकले कर तिर्नुपर्दैन । विशेष खालको कृषिजन्य उत्पादनमा मात्रै कर तिर्नुपर्छ । बेलायतमा २० हजार पाउन्ड स्टर्लिङ मुनाफा गर्ने कृषकले ९ हजार ४४० पाउन्डसम्ममा कर तिर्नु पर्दैन, त्यसपछिको रकममा भने २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । २० हजार पाउन्ड स्टर्लिङभन्दा माथिको आम्दानीमा चाहिँ ४५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । स्पेनमा कृषकलाई विशेष सहुलियत दिइएको छ । पोर्चुगलमा पनि करयोग्य सबैखाले आम्दानीमा अर्थात् कृषि आयमा समेत २१ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस