कर्मचारीलाई बाँडेर बचेको बोनस रकममा पनि कर

विकास भट्टराई

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि युनिलिभर नेपालले बोनस ऐन अन्तर्गत छुट्याएको भनिएको रकमबाट कर असुल गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई बाटो खुलेको छ । बोनस ऐनअन्तर्गतको रकम कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने प्रयोजन बाहेकमा प्रयोग भएको उल्लेख गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले उक्त रकमको कर बुझाउन युनिलिभरलाई पत्र पठाएको थियो । कार्यालयका अनुसार युनिलिभरले रू. ९ करोड ९ हजार ६६४ को कर तिर्नुपर्ने देखिएको छ । कार्यालयको पत्र कानून विपरीत रहेको दाबी गर्दै युनिलिभरले गत वैशाख अन्तिम साता सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेको थियो । युनिलिभरका कानून व्यवसायी रमणकुमार कर्णले कानूनबमोजिम छुट्याइएको रकममा पनि कर तिर्नुपर्ने गरी कार्यालयले गरेको निर्णय कानून विपरीत रहेको बताए । रीटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल कर असुली नगर्न गत जेठ २ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सरकार पक्ष र युनिलिभरबीच पुनः छलफल भएपछि न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले गत जेठ ९ मा उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने स्पष्ट गरेको छ । उक्त आदेश सोमवार मात्र सम्बद्ध फाँटमा आएको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि युनिलिभरबाट बोनस ऐनअन्तर्गत छुट्याइएको रकममा कर उठाउन कार्यालयलाई बाटो खुलेको हो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को व्यवसायबाट आर्जन गरेको आयमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ बमोजिम रू. ११ करोड ४७ लाख १२ हजार ६ सय ५४ छुट्याएको युनिलिभरले उल्लेख गरेको छ । सो दफामा खुद मुनाफाको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम बोनस बापत छुट्याउनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त रकममध्ये कर्मचारीलाई रू. २ करोड ४७ लाख १२ हजार ६५४ बोनस बापत बाँडिएको युनिलिभरले बताएको छ । यस्तै, राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा रू. २ करोड ७० लाख २ हजार ८९९ र प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषमा रू. ६ करोड ३० लाख ६ हजार ७६५ जम्मा गरिएको युनिलिभरको रीट निवेदनमा उल्लेख छ । कर्मचारीलाई बाँडिएको बाहेकको रकम अन्य कार्यमा प्रयोग भएकाले उक्त रकम करयोग्य भएको ठहर ठूला करदाता कार्यालयको छ । ‘कर निर्धारणको सूचना वा निर्णय पर्चा उपर कानूनबमोजिम साधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचार पाउन सक्ने हुँदा र सो बाटो अवरुद्ध नभएको अवस्थामा अन्तरिम आदेशबाट हस्तक्षेप गर्न उचित र आवश्यक नभएको’ सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । आयकर ऐन, २०५९ को मा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णय उपर प्रशासकीय पुनरवलोकन र पुनरावेदन सुन्ने निकायमा पुनरावेदन गर्न पाउने प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस