सरकारी नीतिको मारमा स्वदेशी चामल उद्योग : धानभन्दा दोब्बर चामल आयात

ओमप्रकाश खनाल

• उद्योग बन्द गरी चामल मगाउँदै उद्योगी
• चामल आयातमा १५% महसुल लगाउन माग

वीरगञ्ज । सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताको योजनालाई निकै बढाइचढाई गरेको छ । तर, सरकारी नीतिकै कारण मुख्य खाद्यान्न चामलको आपूृर्तिमा वर्षेनि परनिर्भरता गहिरिँदै गएको छ । स्वदेशी उद्योग संरक्षणलाई सरकारले नारा मात्र बनाएपछि आयातित चामलका कारण स्थानीय उद्योग धराशयी बन्दै गएको गुनासो उद्योगीहरूको छ । ‘खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन उत्पादन बढाउनुपर्छ । तर, सरकारी नीतिले आयातलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ,’ ओम एग्रो प्रोडक्ट्सका सञ्चालक राजेश रुँगटाले आर्थिक अभियानसित भने । सरकारले धानभन्दा चामल आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएकाले स्वदेशी उद्योग संकटमा परेको उनले बताए । भन्सारले धान आयातमा ५ र चामलमा ८ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लिन्छ । उद्योगी रुँगटाका अनुसार एक क्वीन्टल चामल उत्पादन गर्न २ क्वीन्टल धान चाहिन्छ । तयारी चामलसँग तुलना गर्दा धानमा १० प्रतिशत राजस्व पर्न जाने उद्यमीहरूको भनाइ छ । कच्चा पदार्थभन्दा तयारी चामलमा राजस्व थोरै परेपछि स्वदेशी उद्योग धराशयी भएको नेपाल चामल, तेल र दाल उद्योग संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले बताए । आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिकै कारण स्वदेशमा खुलेका २ हजार उद्योगमध्ये अहिले ८५ प्रतिशत बन्द भइसकेको गुप्ताले जानकारी दिए । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को १० महीनामै भारतबाट रू. २१ अर्ब २० करोडको चामल आयात भएको छ । यो भन्सार नाकाहरूबाट औपचारिक रूपमा आयातित चामलको मूल्य मात्र हो । खुला सिमानाबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको परिमाणको लेखाजोखा नै छैन । भन्सार विभागका अनुसार चालू आव २०७५/७६ को वैशाखसम्ममा धानको आयात २ लाख ११ हजार मेट्रिकटन छ । यस्तै, १० महीनामा ४ लाख २२ हजार मेट्रिकटन चामल भित्रिएको छ । ‘कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी चामल शतप्रतिशत बढी आयात हुनु नै स्वदेशी उद्योगका लागि चिन्ताको विषय हो,’ उद्योगी रुँगटाले भने । स्वदेशी उत्पादनको लागत भारतीय चामलको तुलनामा बढी परेपछि उद्योगीहरू उत्पादन छाडेर आयातमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । सरकारले उद्योग संरक्षणको नीति नलिँदा उद्योगीहरू व्यापारी बन्दै गएको एक उद्यमीले बताए । जीरा मसिनो चामल स्थानीय उद्योगले उत्पादन गर्दा प्रतिकिलो ५७ रुपैयाँ पर्छ । सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा खुलेका उद्योगको यही उत्पादन नेपाली बजारमा प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँमा पाइने उद्योगीको भनाइ छ । चामल आयातमा राजस्व बढाएर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव न्यू ओम खाद्य उद्योगका सञ्चालक विश्वामित्र प्रसाद कलवारको छ । ‘कच्चा पदार्थमा तयारी उत्पादनभन्दा बढी राजस्व बुझाउनु परेकाले स्वदेशी उद्योगलाई कठिनाइ भइरहेको छ,’ उद्योगी कलवारले आर्थिक अभियानसित गुनासो गरे । भारतीय सस्तो चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर स्वदेशी उद्योगहरू धमाधम बन्द हुँदै गएको गुनासो पनि उद्यमीहरूको छ । ‘चामल आयातमा ८ प्रतिशतको भन्सार महसुलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ,’ चामल, तेल र दाल उद्योग संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘धान आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क फिर्ता हुुने व्यवस्था मिलाउने हो भने उद्योगको लागत घट्न सक्छ ।’ भारतको विहार र उत्तरप्रदेशमा नेपाली बजारलाई लक्षित गरी ठूलो लगानीमा चामल उद्योग खुलेको अध्यक्ष गुप्ताले जानकारी दिए । त्यहाँको सरकारले उद्योगलाई दिएको ७० प्रतिशतसम्म अनुदान, ऊर्जामा सहुलियत र कच्चा पदार्थमा उपलब्ध गराएको सुविधाजस्ता कारणले उत्पादन सस्तो भएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस