२०७५/७६ को बजेट समीक्षा : लोकप्रिय कार्यक्रम फितलो कार्यान्वयन

विजय दमासे

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेटमा सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने विगतकै जस्तो फितलो नै देखिएको छ । २०७५ जेठ १५ मा चालू आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केकालाई स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा लगायत कार्यक्रम ल्याएका थिए । ती सबै कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदा लक्षित वर्गको आकर्षण नै देखिएन । निकै लोकप्रिय बनेको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा जम्मा ६ जनाले लिएका छन् । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सोही कार्यक्रमअन्तर्गतको ‘२५ सय कर्जा’ कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भनेका थिए, ‘विदेशबाट फर्केका युवाको शीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बद्ध व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित रू. १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ उक्त कर्जा जम्मा ११ जनाले लिएका छन् । बाँकी ७ हजार ८१० जनाले उक्त कर्जा लिएनन् । अर्थशास्त्री केशव आचार्य चर्चाका लागि सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउँदा कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारले व्यावहारिक बजेट ल्याउन सके मात्रै त्यो बजेटले अर्थ राख्छ ।’ सरकारले गत आवको बजेटमा ल्याएको महिला उद्यमशील कर्जा कार्यक्रमले निकै लोकप्रियता पाएको थियो । ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान सहितको कर्जा जम्मा १७० जना महिलाले पाएका छन् । कुल ९ करोड ७६ लाख ४ हजार रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । ९७ हजारभन्दा बढीले त्यस्तो कर्जा लिने इच्छा नै देखाएनन् । सरकारले बजेटमा ल्याएको उच्च र प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा कर्जामा समेत आकर्षण कम देखिएको छ । उक्त ऋण जम्मा ५५ जनाले लिएका छन् । कुल १ करोड ३३ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । १३ हजार ३७० त्यस्तो कर्जा लिन इच्छा देखाएनन् । चालू आवको बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गरिने भनिएको थियो, जुन अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उक्त परियोजनाअन्तर्गत छुट्याइएको बजेट तलब भत्तामै बढी खर्च भइरहेको देखिन्छ । चिया, कफी, अलैंची र सुपारीको उन्नत बीउ र बिरुवामा अनुदान दिने भनिए पनि वास्तविक किसानले अनुदान पाउन सकेका छैनन् । बजेट भाषणमा सरकारले मुलुकभित्र थप रोजगारी सृजना गर्नेगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू गर्ने उल्लेख थियो । गत फागुन १ देखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू गरिए पनि अहिलेसम्म सरकारले बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्न समेत सकेको छैन । बेरोजगारलाई रोजगारी दिने कुरा पनि नारामै सीमित बनेको छ । यस्तै, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम मुलुकभर विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ४७ जिल्लामा मात्र यो कार्यक्रम विस्तार हुने सरकारले सोमवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सातै प्रदेशमा सरकारी स्तरमा १/१ चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान रहनेगरी थप स्वास्थ्य संस्था खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउने र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न त्यससम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याइने समेत बजेटमा उल्लेख थियो । तर, हालसम्म नयाँ स्वास्थ्य संस्था खोल्नेबारे टुंगो लागेको छैन । सरकारले एकीकृत ऐनसमेत ल्याउन सकेको छैन । योजनाविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका निम्ति अहिले पनि धेरै कानून बाधक छन् । सरकारले बाधक रहेका त्यस्ता कानूनहरू पहिचान गरी सुधार नगरेसम्म बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत सुधार नहुने उनी बताउँछन् । गत आवको बजेटमा सबै सार्वजनिक स्थल र सवारी साधनहरूमा धूम्रपान र मदिरा सेवन निषेध गरिने र मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, आयात तथा विक्री वितरणलाई कार्यविधि बनाई व्यवस्थित गरिने उल्लेख गरे पनि यो कार्यक्रम कागजमै सीमित बनेको छ । गत आवको बजेटमा २ वर्षभित्र कृषि जमीनको अभिलेख राख्दै घरजग्गा कारोबार सम्बन्धी ब्रोकर व्यवस्था गर्ने उल्लेख भए पनि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । पूर्वाधारमा शून्य उपलब्धि यस्तै, यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारले बजेटमार्फत बताए पनि पूर्ण रूपमा सिन्डिकेट हटेको छैन । यातायात समिति र पदाधिकारीको सम्पत्ति पनि अझै छानविन हुन सकेको छैन । बजेटमा मेलम्चीको पानी खुवाउने, गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण थाल्ने, तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको काम सक्ने उल्लेख गरिए पनि यी कुनै काम सम्पन्न भएका छैनन् । यसबाट पूर्वाधारतर्पm पनि सरकार बजेट कार्यान्वयनमा चुकेको देखिन्छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने बजेटमा भनिए पनि मुआब्जा वितरण नै सकिएको छैन । उक्त आयोजनाको कार्यान्वयन सरकार आफैले गर्ने वा विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने विषयमा विवाद कायमै छ । काठमाडौं उपत्यकामा केबलकार, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने भनिए पनि प्रगति शून्य छ । चालू आवभित्र मेची–महाकाली रेलमार्गको काँकडभिट्टा–बर्दिवास, बुटवल–गड्डाचौकी र मेची महाकाली–काठमाडौं लिंकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर तयार पारिने बजेटमा उल्लेख थियो । यी सबै परियोजनाले गति पाएका छैनन् । यस्तै, चालू आवमा वीरगञ्ज–काठमाडौं र बर्दिवास–सिमरा रेलमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको डीपीआर तयार गरी निर्माण नै शुरू गर्ने बजेटमा उल्लेख थियो । यी सबै परियोजनाको प्रगति शून्य बराबर छ । यस्तै, कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलयातायात सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने बजेटको लक्ष्य थियो । तर, कोशी र कर्णालीमा निजीक्षेत्रबाट स–साना मोटरबोट सञ्चालन बाहेकको प्रगति देखिएको छैन । यसैगरी, पश्चिम सेती आयोजनालाई नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्माण शुरू गरिने लक्ष्य बजेटमा राखिए पनि प्रगति केही भएको छैन । सम्भाव्यताका आधारमा शहरलाई मेगा सिटी, हरित शहर र स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने चालू बजेटमा सरकारले महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखे पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । यसले ठूला आयोजना नै अनिश्चित रहेको देखाउँछ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस