अर्थमन्त्रीले गरे बजेटको बचाउ

विजय दमासे

• राजस्व संरचनालाई उत्पादनमा आधारित बनाइने
• साढे ८ प्रतिशत वृद्धिदर प्राप्त हुनेमा ढुक्क

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्पmत सांसदहरूलाई बाँडिएको रकमको बचाउ गरेका छन् । बजेटमार्पmत सरकारले स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा दिइँदै आएको रू. ४ करोडलाई बढाएर रू. ६ करोड पु¥याएको छ । ‘जनप्रतिनिधिलाई विकासबाट विमुख गर्न सरकारले सक्दैन । हामीले जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था रोज्यौं, जनप्रतिनिधिलाई विकाससँगै जोडेर चुनाव लड्यौं,’ मन्त्री डा. खतिवडाले बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘जनमतलाई प्रतिबिम्बित गर्ने जनप्रतिनिधिले नै हो । जायज कुरा नसुनेर जाने विधि प्रजातान्त्रिक हुँदैन ।’ स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा सांसदलाई आयोजना छनोट गर्ने र अनुगमनको अधिकार मात्र दिइएको बताउँदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहमा हुने बताए । निर्वाचन क्षेत्रमा दिएको रकम दुरुपयोग हुन नदिन सबै चनाखो हुनुपर्ने पनि उनले बताए । ‘जनप्रतिनिधि सहभागी नभई जनसहभागिता कसरी होला ?’ मन्त्री डा. खतिवडाले प्रश्न गरे, ‘राजनीतिक मुद्दा समाप्त भयो, अब विकासको मुद्दा हो भन्ने अनि जनप्रतिनिधिलाई विकासमा जान पाउँदैनौ भन्नु ठीक हुँदैन ।’ ‘पपुलिस्ट बजेट ल्याउन किन हतार ?’ पाँच वर्षका लागि आएको सरकारले दोस्रो वर्षमै किन पपुलिस्ट बजेट ल्याउन हतार गरेको भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने, ‘धेरै पर्खाएर धैर्यको बाँध टुटाउन हुँदैन ।’ बजेटमा सडक सुधारका लागि डिजेल तथा पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ सडक सुधार कर लगाएको छ । सडक सुधारका लागि यो कर लगाइएको बताउँदै उनले भने, ‘तपाईंहरू १ रुपैयाँ तिर्नूस्, खाल्डोबाट हामी जोगाउँछौं ।’ वृद्धिदर प्राप्त हुने दाबी मन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आवका लागि बजेटमार्पmत सरकारले लिएको साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य पूरा हुने दाबी पनि गरे । बजेटले पूर्वाधार, कृषि, उद्योग लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले ती क्षेत्रको विकासमार्पmत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने जिकीर गरे । मूल्यवृद्धि पनि ६ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने उनको दाबी थियो । चालू आव २०७५/७६ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजना र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना पूरा नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरको सरकारी लक्ष्य पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । चालू आवका लागि सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत वैशाख १३ मा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकमा चालू आवमा ६ दशमलव ८१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण थियो । जनताका तत्कालीन र दीर्घकालीन अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन हुनेगरी बजेट ल्याइएको मन्त्री डा. खतिवडाले बताए । ‘जनताको तत्कालीन समस्या समाधानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार लगायत समस्या समाधानमा जोड दिइएको छ,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि कृषि, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जाक्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षभित्र ७० ओटा जिल्लालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न रू. ५ अर्ब छुट्याइएको, स्वास्थ्यक्षेत्रको विकासका लागि २२ प्रतिशत बजेट पु¥याइएको तथा गरीब र विपन्न वर्गलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ थियो । ‘ज्येष्ठ नागरिक, अपांग र एकल महिलालाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले उनीहरूलाई दिइँदै आएको भत्ता १ हजारका दरले वृद्धि गरिएको हो ।’ ‘स्वदेशी उद्योग संरक्षणमुखी बजेट’ स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा आगामी बजेट केन्द्रित रहेको र त्यसका निम्ति केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरिएको उनको भनाइ थियो । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ स्वदेशी उद्योगलाई पुग्ने र मुलुकको औद्योगिकीकरणमा पनि मद्दत गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘केही वस्तुमा भन्सार दर बढाइएको छ भने केहीमा अन्तःशुल्कबाट पनि कडाइ गरिएको छ,’ डा. खतिवडाले भने, ‘विभिन्न वस्तुमा हामी आत्मनिर्भर हुँदै गरेकाले भनेपछि स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न कडाइको नीति लिइएको हो ।’ आयात हुनेमध्ये केही तयारी वस्तु र तिनका कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा एक तहको अन्तर राख्दा त्यसले उपभोक्तालाई पनि मारमा नपार्ने र प्रतिस्पर्धा पनि कायमै राख्ने उनको जिकीर थियो । आपूmले अगाडि सारेका राजस्व नीति ठीक रहेको दाबी गर्दै मन्त्री डा. खतिवडाले आयातमा आधारित राजस्व संरचनालाई उत्पादनमा आधारित बनाउन पनि सरकारले काम थालेको बताए । चालू आव २०७५/७६ मा केही वस्तुको आयात कम हुँदा त्यसको असर राजस्वमा परे पनि आगामी आव २०७६/७७ मा आन्तरिक बजारमा आधारित राजस्व प्रणालीलाई बलियो बनाएर राजस्वका लक्ष्य पूरा गर्ने उल्लेख गरे । पूँजीगत खर्च बढाउन सरकारले त्यसका लागि बाधक रहेका कानून संशोधन गर्ने तथा काम सम्पन्न भएपछि पनि भुक्तानी नहुने समस्यालाई हटाइने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस