हेजिङ सुविधा लिन आएनन् कम्पनीहरू ‘नियमावली अस्पष्ट र चित्त नबुझ्दो’

ममता थापा

काठमाडौं  । सरकारले ठूला आयोजनामा आवश्यक विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७५’ ल्याएको ३ महीना बितिसक्दा पनि कुनै कम्पनी त्यस मार्पmत पाइने सुविधा लिन गएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका अनुसार सरोकारवालाहरू त्यसवापत पाइने सुविधाबारे बुभ्mन आइरहे पनि हेजिङ नै गर्न भने आएका छैनन् । नियमावली आउनुअघि त्यसबारे मुद्दा उठाउने सरोकारवालाहरूले समेत उक्त सुविधा उपभोगका लागि चासो दिएका छैनन् । विदेशी मुद्रा र नेपाली रुपैयाँबीच विनिमय दर घटबढ भइरहने जोखिमको लागत घटाउन हेजिङ गर्ने सुविधा ल्याइएको हो । विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा हुने जोखिमलाई यसले नियन्त्रण गर्ने सरकारको विश्वास छ । विदेशी मुद्रामा भित्रिने लगानीको साँवाको मात्र जोखिम वहन गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । ब्याजमा हेजिङ सुविधा नहुँदा सबै जोखिम वहन नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । विदेशी मुद्रामा इक्विटी लगानी, ब्याज, मुनाफा र प्रतिफलबारे नियमावलीमा व्यवस्था नभएको उनीहरूको तर्क छ । कारोबारको राफसाफ, अवधि, शुल्क, लागत लगायत पाटोमा हेजिङ नियामावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले उक्त सुविधासहित विदेशी लगानी भिœयाउनेमा लगानीकर्ता अन्योलमा देखिन्छन् । ‘नियमावली अस्पष्ट भयो र चित्तबुभ्mदो छैन भनेर निवेदन आयो भने त्यसबारे संशोधनको पहल गर्न सकिन्छ तर यसबारे हामीलाई केही गुनासो आएको छैन,’ केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । माथिल्लो त्रिशूली ‘१’ छलफलमा माथिल्लो त्रिशूली ‘१’ जलविद्युत्् आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले राष्ट्र बैंकसँग हेजिङ सुविधाबारे छलफल थालेको छ । तर, उक्त कम्पनीले हेजिङ नियमावली आउनुअघि नै कोरियन साउथ इस्ट पावर कम्पनी लिमिटेड लगायत विदेशी लगानीकर्तासँग सम्झौता गरिसकेको छ । करीब रू. ५५ अर्ब लागतमा रसुवामा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो त्रिशूली ‘१’ २१६ मेगावाटको आयोजना हो नियमावली आउनुअघि नै सम्झौता भइसकेको विदेशी लगानीका हकमा हेजिङ सुविधा उपलब्ध नहुने नियमावलीको व्यवस्था छ । कम्पनीका महाप्रबन्धक गिरिराज अधिकारीका अनुसार नियमावली आउनुअघि नै सम्झौता भइसकेका आयोजनाको हकमा छुट्टै व्यवस्था हुनसक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘यसबारे राष्ट्र बैंकसँग धेरै पटक छलफल भइसकेको छ । अब छिट्टै टुंगिनेछ,’ उनले भने, ‘वास्तवमा हेजिङसम्बन्धी नियमावली र कार्यविधि लगानीकर्ताका लागि सहज हुने नीतिगत व्यवस्था होइन । यो खासै प्रभावकारी हुने देखिँदैन ।’ नियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले यसबाट लगानीकर्ताको समस्या खासै समाधान नहुने र त्यस मार्पmत काम गर्दा लामो समय लाग्ने उनको भनाइ छ । विद्युत् बाहेक १० किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो रेल र मोनो रेलमार्ग निर्माणका लागि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने नियमावलीको व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले १ सय मेगावाट वा त्यसभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाका लागि आउने विदेशी ऋणका लागि हेजिङ सुविधा दिने व्यवस्था गरेकाले थोरै उत्पादन क्षमता भएका लगानीकर्तालाई दुरुत्साहन गरेको जलविद्युत् व्यवसायी गुरुप्रसाद न्यौपानेको गुनासो छ । ‘हेजिङको व्यवस्था आउनु अत्यन्तै राम्रो हो तर नियमावली अनुसार यो १ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ठूला आयोजनाका हकमा मात्र लागू हुन्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘डलरमा मात्र पीपीए भएकाले सुविधा पाउने व्यवस्था छ तर अन्य विदेशी नोटमा समेत लागू हुनुपथ्र्यो ।’ आपूmहरूले पनि विदेशी लगानी भिœयाएर काम गरिरहेको बताउने न्यौपानेले थपे, ‘तर, हाम्रोजस्तो आयोजना यो सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नियमावलीमा छ । सरकारले विदेशी र स्वदेशीमा भेदभाव ग¥यो ।’ नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा पटक पटक लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अभावको समस्या देखिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा हेजिङ सुविधा साना ठूला सबै आयोजनालाई उपभोग गर्न सहज बनाइदिएको भए राहत मिल्ने न्यौपानेको भनाइ छ । मुद्राको जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने भएकाले यसको अधिकार सबैलाई दिन जरुरी रहेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस