कुद्‍ने भो विकासको रेल

आर्थिक अभियान

देशमा रेलै रेल चलेपछि त विकासको गति त छोइ नसक्नु हुने भो त । हुन पनि रेल भनेकै गति हो र गति भनेकै प्रगति हो, अहिलेको जस्तो दुर्गति होइन । रेल आएपछि त्यो कहिले बालुवाटारबाट सिंहदरबार, कहिले बल्खु दरबारबाट खुमलटार दरबार वा पेरिसडाँडाबाट बालकोट दरबारतिर कुद्ला ।

यसपाला भने अर्थमन्त्री (अम)ले प्रधानमन्त्री, सांसद लगायत पार्टी कार्यकर्ताले भनेको कुरा समयमै बुझेछन् । त्यै भएर सबैलाई खुशी पार्ने हिसाबले ७६ पेजको मोटो र बाँडचुँड बजेट ल्याइदिए । बाँडीचुँडी खानु त साह्रै राम्रो कुरा हो नि । अब बजेट कार्यान्वयन गर्ने काम त सरकारको हो । अमले ‘स्वरोजगारवाला’ पत्रकारलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनमा १५ प्रतिशतले बढाइदिएकै छन् । कर्मचारीलाई त २० प्रतिशतले तलब वृद्धि गर्दिएकै छन् । विकासे कार्यकर्ता अर्थात् बाहुबली सांसदहरूलाई त विकास गर्न झन् ५० प्रतिशतले कोषमा वृद्धि गर्दिएकै छन् । वृद्धवृद्धालाई भत्तावृद्धि र बालबालिका, महिला आदिलाई पनि थप सुविधा छँदै छ । ५ लाखलाई त सरकारले आफै रोजगारी दिने रे । यति भएसि निजीक्षेत्रले क्यै गर्नै परेन । गरीबहरूका लागि त कार्यक्रम कति कति । २५ वर्षदेखि गरीबी निवारणका योजना बजेटमा पर्दै आएका थिए । धन्न यसपाला पनि गरीबहरू छुटेनछन् । मरिसकेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पनि सरकारले अहिलेसम्म बचाइरहेकै छ, अझै बचाउने रे । यता, सहकारीलाई पनि सरकारले अर्थतन्त्रको तेस्रो मात्र होइन, चौथो पनि खम्बा बनाइछाड्छ जस्तो छ । त्यै भएर होला बजेट वक्तव्यभर सहकारी नै सहकारी छाएको छ । तब न कम्माउनिष्ट सरकार भन्ने छनक देखिन्छ । अर्को कुरा, यो संघीय बजेट भनेर सुन्या त सबै काम केन्द्रले नै गर्नेगरी बजेट आएको छ । जनवादी केन्द्रीयता यता पनि कायम राख्नुपर्ने बाध्यता छ नि त सरकारलाई । यसैले पनि सरकारले योे बजेट उत्पादनमुखी नभई वितरणमुखी बनाएको होला । किनकि उत्पादन गर्न गाह्रो छ । अर्को कुरा, अर्थमन्त्री बजार अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहन्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । त्यसैले उनले दिल खोलेर मजाले वितरण गर्नेगरी बजेट ल्याए । किनकि बजार भनेकै खुला वितरण हो नि त । यसो गर्दा प्रत्येक नेपालीका थाप्लामा ऋण हदै बढे रू. ३६ हजारबाट जम्मा ४० हजारसम्म पुग्ला । त्यो के ठूलो कुरा भो र ? किनकि ऋण बढे पनि सरकारले उपहार दिँदा स्वदेशी नै दिनेजस्तो भयंकर काम बजेटले गर्दिसकेको छ । अब जति उपहार, चन्दा आदि दिए पनि भो । यसले फेरि बजारको अर्थतन्त्रलाई नै बलियो बनाइरहन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, यो बजेट प्रोजेक्टै प्रोजेक्टहरूको टिपोर्ट र बजारको रिपोर्टको रूपमा पनि आएको छ । त्यसैले बजेटभरि प्रोजेक्टहरूको र पूर्वाधारका कुरा थुपै्र ठाउँमा लेखिएको छ । काँकडभिट्टाबाट विद्युतीय रेल बनाउने रे । भारत र चीनको रेल ल्याउन अध्ययन पनि शुरू गर्ने रे । काठमाडौं लगायत अन्य शहरहरूमा मोनो र मेट्रो दुवैखाले रेल चलाउने रे । रेल र पानीजहाज सञ्चालनका लागि मात्रै झन्डै पौने २ खर्ब रकम छुट्याइएको छ । यसरी हिजो प्रधानमन्त्री र सरकारका प्रवक्ताले मात्र ठूल्ठूलो स्वरमा भन्दै आएको रेल साँच्चै आउँछ कि क्या हो हँ ? देशमा रेलै रेल चलेपछि त विकासको गति त छोइ नसक्नु हुने भो त । हुन पनि रेल भनेकै गति हो र गति भनेकै प्रगति हो, अहिलेको जस्तो दुर्गति होइन । रेल आएपछि त्यो कहिले बालुवाटारबाट सिंहदरबार, कहिले बल्खु दरबारबाट खुमलटार दरबार वा पेरिसडाँडाबाट बालकोट दरबारतिर कुद्ला । ती रेल कुदेका दृश्य कति मनमोहक होलान् । यो भिन्दै कुरा हो कि त्यो रेल बेलाबेलामा बीचबीचमा घ्याच्च घ्याच्च रोकिएलान् पनि, अहिले मेलम्ची जस्ता आयोजनाहरू ठ्याक्क ठ्याक्क रोकिएजस्तो । किनकि बेलाबेलामा बत्ति जान्छ नि त । फेरि मान्छेहरूले बाटो बाटोमा ढुंगा, गिटी त्यत्तिकै राखेर छाडिदिएका हुन्छन् । यसरी रेलको गति रोकिँदा विकासको गति पनि रोकिएला । त्यसैले प्रतिपक्षले त साथ दिँदैन नै, मौसमले पनि साथ दिएन भने अमले भनेजस्तो ८ दशमलव ५ प्रतिशतले त आर्थिक वृद्धि नहोला कि ! भन्न त प्रम स्वयंले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा गणतन्त्र र गरीबीसँगै जान सक्तैन भन्नुभएको रैछ । यदाकदा उहाँले ठ्याक्कै भन्न खोजेको कुरा बुझिँदैन । अब गणतन्त्रको रेलमा गरीबी नभई गरीबहरू चैं सँगै जान नमिल्ने पो भन्न खोज्नुभएको हो कि ? किनकि बजेटमा ‘गरीबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रम भए पनि ‘गरीबसँग डा. ओली’ कार्यक्रम चैं कतै पनि देखिएन । अझ आफ्नो गाउँ आफै बनाउने पुरानै नारा पो बजेट वक्तव्यमा आयो । विगतमा एमाले सरकारमा आउँदा राज्यकोषमा अहिले जति पैसै थिएन । त्यसैले जनतासँग ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’ भनेर अपील गर्न सुहाउँथ्यो पनि । तर १५ खर्बभन्दा बढीको बजेट बनाएर पनि आफ्नो गाउँ चैं आ-आफै बनाउनुपर्ने ? कि गाउँजति सबैलाई स्मार्ट सिटी वा नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्दिने पो हो कि ? त्यसो गरे यसै प्रगति देखिइहाल्छ । कर पनि बढी उठाउन पाइन्छ । नत्र अहिले त प्रायः सबै पैसा कर्मचारी, मन्त्री, सांसद, नेताका लागि मात्र खर्च गर्दैमा सकिने भएपछि सरकारले भित्र्याउने भनेको समृद्धि नानी चैं कहिले आउँछिन् त देशभित्र ? यो त बसको पछाडि ‘ईश्वरले तपाईंको यात्रा सफल पारून्’ भनेजस्तो भएन र भन्या ? ड्राइभरले चैं गाडी जसरी चलाए पनि हुने, यात्रा सफल चैं भगवानले पार्दिनुपर्ने ? अरू जे भए पनि बजेटमा एउटा सबैभन्दा महत्वपूर्ण घोषणा छ ‘२ वर्षभित्र एक नेपालीले एक परिचयपत्र मात्र बोके हुन्छ रे’ । २ वर्षसम्म नेपालीको परिचय त कसो कायम नरहिरहला र !

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस