वैदेशिक सहायता परिचालन ‘संघीय मोडल’मा

विजय दमासे

काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा गइसक्दा पनि लामो समयदेखि वैदेशिक सहायता केन्द्रीकृत नै रहेका बेला सरकारले त्यसलाई ‘संघीय मोडल’मा परिचालन गर्नेगरी नयाँ नीति निर्माण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति–२०७६’ लाई हालै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत दिएसँगै वैदेशिक सहायता परिचालनलाई संघीय मोडलमा लैजान बाटो खुलेको हो । यसअघिको ‘वैदेशिक सहायता नीति–२०७१’ संघीय मोडल अनुसारको थिएन । नयाँ नीति अनुसार वैदेशिक सहायताका लागि अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकायसँग सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनेछ । त्यसपछि त्यस्तो सहायता दुवै तहले परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । बजेट प्रणाली मार्फत परिचालन हुने वैदेशिक अनुदान र सहायताको रकम सशर्त अनुदानका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने नीतिमा उल्लेख छ । अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायतामा संलग्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहले सम्बद्ध आयोजना सम्झौतामा उल्लेख भएका शर्तमा आधारित भएर त्यस्तो सहायता परिचालन गर्नुपर्नेछ । खर्चको वित्तीय र भौतिक प्रगति विवरण, शोधभर्नाका लागि आर्थिक तथा आवश्यक अन्य विवरण सम्बद्ध प्रदेश र स्थानीय तहले निर्धारित समयभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारी नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी लगायत क्षेत्रलाई पनि नीतिमा समेटिएको छ । वैदेशिक ऋण लिँदा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारी नीति छ । यस्तै, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापनमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने नीति तय गरिएको छ । सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेका क्षेत्रमध्ये सरकारले अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता लिन उपयुक्त हुने भनी निर्धारण गरेको क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न सक्ने गरी नीति तय गरिएको छ । पुल, रेलमार्ग, विमानस्थल, जलविद्युत् उत्पादन एवम् प्रसारण, राजमार्ग र सुक्खा बन्दरगाह, शहरी पूर्वाधार र राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकता भित्रका अन्य क्षेत्रमा त्यस्तो सहायता आउन सक्नेगरी क्षेत्रहरू नीतिमा थप गरिएको छ । विदेश घुम्न नपाइने नयाँ नीतिमा ऋणको रकमले विदेश घुम्न नपाइने व्यवस्था पनि छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूमा कार्यरत अधिकारीहरू ऋणको रकममा विदेश शयर गर्दै आएका छन् । यो क्रम पछिल्लो समय अझ बढेको थियो । सरकारी नीतिसँगै त्यस्तो कार्य बन्द हुने अर्थ मन्त्रालयको अपेक्षा देखिन्छ । परामर्श शुल्क आयोजना लागतको ५ प्रतिशत मात्रै उक्त नीतिमा परामर्श सेवाशुल्क सम्बद्ध आयोजनाको लागतको ५ प्रतिशतसम्म तोकिएको छ । उपलब्ध भएसम्म नेपाली विज्ञबाट परामर्श लिने र विशेषज्ञता नभएका क्षेत्रमा मात्र अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाता ल्याउन सकिने नीतिमा व्यवस्था छ । वैदेशिक सहयोगका आयोजनामा अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाता ल्याएर अत्यधिक खर्च गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै महालेखा परीक्षक कार्यालयले लामो समयदेखि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । नयाँ नीतिअनुसार सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग लगायत क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको विशेषज्ञता कम भएको मानिन्छ । विशेष खालको परामर्श सेवा आवश्यक पर्ने आयोजनामा दातृ निकायसँग आयोजनाको सम्झौताकै चरणमा सम्भावित परामर्श र त्यससम्बन्धी शुल्कको पनि टुंगो लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस