ईसीटीएसको सकस : आयातकर्ताले पाएनन् ट्र्याकिङ सेवा

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । भारतका कोलकाता र विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट विराटनगर नजीकको बथनाहा स्टेशन र वीरगञ्जसम्म रेलमार्फत हुने कन्टेनर ढुवानीमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) कार्यान्वयनमा छ । तर, नेपाली आयातकर्ताले अहिलेसम्म आफ्नो कन्टेनरको ट्र्याकिङ गर्न पाएका छैनन् । ईसीटीएस सेवाप्रदायकले नेपाल र भारतका सरकारी निकाय सहित आयातकर्ताले कन्टेनरको ट्र्याकिङ गर्न सक्ने बताएको छ । तर, साढे ३ महीना बितिसक्दा पनि त्यो सुविधा नपाएको आयातकर्ता गणेशप्रसाद लाठले बताए । कोलकाता बन्दरगाहबाट हुने ढुवानीमा यो प्रणाली गत फागुन ३ देखि लागू भएको हो । विशाखापत्तनम्बाट भने २ वर्षअघि शुरू भएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका लाठले आयातकर्ताले अहिलेसम्म ती दुवै बन्दरगाहबाट कन्टेनर ट्र्याकिङको सेवा नपाएको जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म ट्र्याकिङ सुविधा नपाउँदा आयातकर्तालाई झुक्याएर पैसा असुल्ने उपाय मात्र बनाइएको हो कि भन्ने आशंका हुन थालेको छ,’ लाठले आर्थिक अभियानसित भने, ‘हामीले निकै दबाब दिएपछि ठेकेदार कम्पनीले युजर र पासवर्ड दियो । तर, त्यसमा कन्टेनरका अवस्थिति ‘इन ट्रान्जिट’ मात्र देखाउँछ ।’ विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट आउने कन्टेनरमा पनि ट्र्याकिङको सुविधा नपाएको उनले बताए । ट्र्याकिङलाई नै मुख्य उद्देश्य बनाएर लागू गरिएको प्रविधिको उपयोग गर्न नपाउनु शंकास्पद भएको आयातकर्ताहरूको भनाइ छ । रेल सेवाप्रदायक भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर)को वेबसाइटबाट पनि कन्टेनरको अवस्थिति पत्ता लगाउन सकिन्छ । ईसीटीएसले सेवा नै नदिई शुल्क मात्र असुलेर आयातको लागत बढाएको आरोप आयातकर्ताहरूको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले परीक्षणका क्रममा भएकाले यस्तो समस्या आएको दाबी गरे । ट्र्याकिङका लागि सहजीकरण गरिएको उनको भनाइ छ । ‘शुरुआती चरणमा भएकाले केही प्राविधिक समस्या आएको हुनसक्छ । यसलाई मिलाउँदै लगिन्छ,’ उनले भने । बन्दरगाहमा कागजी प्रक्रिया हटाएर ढुवानी खर्च घटाउने उद्देश्यले ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ अन्तर्गत यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । तर, विगतको तुलनामा खर्च झन् बढेको आयातकर्ताले बताएका छन् । पछिल्लो पटक कोलकाताबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह र विराटनगर नाकाको भारतीय स्टेशन बथनाहासम्मको ढुवानीमा यो लागू छ । वीरगञ्ज वा बथनाहासम्म गन्तव्य तोकेर मगाइएका कन्टेनर सिपिङ कम्पनीले सोझै ढुवानी दिन्छन् । अहिले रेलमार्फत हुने ढुवानीमा परीक्षण भइरहेको छ । यसलाई सडक मार्गमार्फत हुने ढुवानीमा समेत लागू गर्ने सरकारी योजना छ । समुद्रीमार्गबाट कोलकाता बन्दरगाहमा अनलोड भएपछि त्यहाँ भारतीय भन्सारको निगरानीमा जीपीएसमा आधारित ट्र्याकिङ उपकरण लगाइन्छ । ईसीटीएस मार्फत ढुवानी हुने कन्टेनरमा भन्सार प्रक्रिया आवश्यक नपर्ने बताइएको छ । यसअघि कोलकातामा आयातकर्ताका प्रतिनिधि मार्फत भन्सारप्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । ईसीटीएस उपकरण सीमावर्ती भारतीय भन्सारमा खोलिने वीरगञ्ज भन्सार एजेण्ट संघका संस्थापक अध्यक्ष उमेश शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार ईसीटीएससँगै लगाइएको ‘रेडियो फ्रीक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेशन’ भने नेपाली भन्सारमा खोलिएपछि प्रक्रिया पूरा हुन्छ । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा लागू भएको यो प्रणालीका लागि ठेकेदार कम्पनी ट्रान्सक्योरले ५ हजार २८० रुपैयाँ (भारू ३ हजार ३००) लिने गरेको छ । तर, यो खर्च सिपिङ कम्पनी मार्फत आउँदा दोब्बर हुनेआयातकर्ताको गुनासो छ । नेपालमा वर्षेनि करीब १ लाख कन्टेनर मालसामान आयात हुने गर्छन् । यसलाई आधार मान्दा ईसीटीएसको शुल्क मात्रै वर्षको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । यो रकमको भार उपभोक्तालाई पर्ने आयातकर्ता लाठले बताए । ईसीटीएस मार्फत भइरहेको ढुवानीमा प्रतिकन्टेनर ढुवानी लागत विगतको तुलनामा ४० हजार रुपैयाँ बढी परेको आयातकर्ताको गुनासो छ । आयातकर्ताले गन्तव्यसम्मको सम्पूर्ण खर्च सिपिङ कम्पनी मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्छ । ईसीटीएस शुल्क पनि महँगो भएको आयातकर्ता बताउँछन् । यो प्रणालीपछि कोलकाता बन्दरगाहबाट आयातकर्ताका प्रतिनिधि हटे पनि उनीहरूले लिने रकम बराबर खर्च ईसीटीएसमा गएको उनीहरूको भनाइ छ । उक्त खर्च घटाउननुपर्ने माग उनीहरूको छ । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले ईसीटीएसको शुल्क घटाउन पहल भइरहेको बताए । ‘ईसीटीएसको खर्च बढी भयो भन्ने कुरा आएको छ । यसलाई १ हजार ६०० रुपैयाँ (भारू १ हजार)मा झार्ने प्रयासमा छौं , ’ महावाणिज्यदूत अयार्यालले बताए । रेल सेवा सम्झौताको पुनरवलोकनका लागि आगामी छलफलपछि ईसीटीएसको खर्च घटाउने विषय अघि बढ्ने उनले बताए । आयातकर्ताले शुल्क तिरेपछि ट्र्याकिङको सुविधा पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ट्रान्ससिपमेन्टबाट आयातको लागत, समय र प्रक्रिया घट्ने अपेक्षा गरिएकामा कुनै पनि नघटेको दाबी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोक टेमानीको छ । ‘कोलकाता बन्दरगाहमा कागजी प्रक्रिया शून्य हुने भनिएको थियो । तर, आज पनि त्यहाँको भन्सारमा केही कागजी प्रकिया पूरा गर्नैपर्छ, ’ टेमानीले भने । यसअघि आयातकर्ताको प्रतीनिधिका रूपमा काम गर्नेहरू अहिले सिपिङ कम्पनीको प्रतिनिधि बनेको आयातकर्ताहरू बताउँछन् । ट्रान्ससिपमेन्ट मोडेलमा सीमित सिपिङ कम्पनीको रुचि र सिन्डिकेट कायम भएकाले लागत बढेको बताइएको छ । ढुवानीमा यस्ता कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा सरकार यसको कानूनी व्यवस्थापनमा उदासीन देखिएको छ । अहिले ट्रान्ससिपमेन्टमा मक्र्स, सीएमएसीजीएम, एपीएल जेडआईएम र एमएससीले मात्र ढुवानी दिइरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस