लगानी प्रतिबद्धतामा भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा : भारत पछ्याउँदै चीन

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । नेपालमा लगानी प्रतिबद्धता गर्ने देशमध्येमा भारत सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । भारतले २०४६ साल अघिदेखि आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को वैशाखसम्म नेपालमा कुल रू. ९३ अर्ब ७० करोड लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको चीनले भारतले भन्दा रू. १० अर्ब कम अर्थात् रू. ८३ अर्ब ६५ करोड लगानीको प्रतिबद्धता गरेको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीको शुरुआत २०४६ सालभन्दा अघिदेखि नै भएको तथ्यांकले देखाउँछ । भारतले त्यसअघि नै रू. २० करोड १० लाखको प्रतिबद्धता गरिसकेको थियो । तर, २०४६ सालअघि भारतीय लगानी कुनकुन क्षेत्रमा आएको थियो भन्ने तथ्यांक उपलब्ध छैन । चीनका तर्फबाट भने २०४६ सालपछि मात्रै लगानी भित्रिन थालेको देखिन्छ । सरकारले लगानीका लागि विभिन्न आठओटा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । तीमध्ये निर्माण, उत्पादन, ऊर्जा र सेवा उद्योगमा भारतको प्रतिबद्धता बढी रहेको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसैगरी, खनिज, पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि तथा वनमा आधारित उद्योगमा चीनको बढी प्रतिबद्धता आएको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा ऊर्जाक्षेत्रको एउटै परियोजनामा पनि ठूलो रकमको लगानी हुने भएका कारण छिमेकी दुई मुलुकको यो स्थान फेरिन सक्ने विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘५० मेगावाटभन्दा माथिको एउटै जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी आउने हो भने १० अर्ब रुपैयाँ नाघ्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा भारतको तुलनामा जलविद्युत्मा चीनको आकर्षण बढ्दै गएकाले त्यही अवस्था कायम रहे नेपालमा लगानीको प्रस्ताव ल्याउने देशमा चीन १ नम्बरमा आउन सक्छ ।’ भारतलाई छूट विदेशी लगानीकर्ताको लगानी प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा लगानी ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । भारतीय लगानीकर्ताले भने भारतीय मुद्रामै लगानी ल्याउन सक्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको व्यवस्था छ । यसले पनि भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ । उद्योग विभागका एक अधिकारीका अनुसार लगानीका लागि आवश्यक जानकारी लिन आउनेमा पनि भारतीयहरूकै संख्या बढी छ । प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कडाइ गर्दै सरकार रू. ५ करोडभन्दा बढीको लगानी प्रस्ताव मात्र स्वीकार गर्ने सरकारको नीति छ । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ले उक्त सीमा निर्धारण गरेको हो । हालसम्म आएका सबै लगानी प्रस्ताव स्वीकार गरिएको विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंह बताउँछन् । प्रतिबद्धता गर्ने तर आंशिक रूपमा पनि लगानी नल्याउने प्रवृत्ति रहेको उनले जानकारी दिए । सोही कारण नीति बनाएरै प्रतिबद्धता पालना गराउने योजनामा सरकार छ । तयार हुने चरणमा रहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण निर्देशिकाले उक्त व्यवस्था गर्ने विभागका महानिर्देशक सिंह बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस