सरकारको उपेक्षामा निजगढ विमानस्थल : बजेटले ब्यूँतायो वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल

टीपी भुसाल

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेको बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई उपेक्षा गरेको छ । तर, उड्डयन क्षेत्रका विज्ञहरू र संसदीय समितिले पनि अनुपयुक्त मानेको काभ्रेमा वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माणलाई आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेटले ब्यूँताएको छ । आव २०७६/७७ को बजेटमा सरकारले हवाई क्षेत्रका लागि रू. १५ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि निजगढ विमानस्थलबारे कुनै ठोस कार्यक्रम समावेश गरेको छैन । बजेटमा भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई रू. ३ अर्ब र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई रू. ८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । निजगढ विमानस्थलको हकमा प्रारम्भिक काम मात्र अगाडि बढाइने भनिएको छ । ‘निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको पूर्वतयारी कार्य अघि बढाइनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ । निर्माण प्रक्रिया अलपत्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिए पनि निजगढ विमानस्थल निर्माण अलपत्र छ । २२ वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा निजगढमा दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारी योजना छ । भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनको तयारी भइरहेकाले अब निजगढमा प्रस्तावित उक्त विमानस्थल दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि रहेन । उक्त विमानस्थलका लागि चालू आव २०७५/७६ मा छुट्याइएको रू. १ अर्ब ५० करोड पनि खर्च हुन सकेन । उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले दुईओटा मोडल प्रस्ताव गरेको छ– सार्वजनिक–निजी साझेदारी र इन्जिनियरिङ, खरीद, निर्माण र वित्त व्यवस्थापन (ईपीसीएफ) । गत चैत १५–१६ मा भएको लगानी सम्मेलनमा लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा उक्त विमानस्थल निर्माण गर्न सकिनेगरी प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा केही विदेशी कम्पनीले रुचि देखाएकाले मोडालिटीबारे खासै समस्या नरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने बताउँछन् । उक्त विमानस्थलमा प्रारम्भिक कामका लागि निरन्तर रकम विनियोजन भइरहेकाले बजेटको समस्या नहुने उनको भनाइ छ । ‘यो नेपाल सरकारको बलबुताले भ्याउने परियोजना होइन,’ लामिछाने भन्छन्, ‘मोडलबारे स्पष्ट भइसकेपछि जुन कम्पनीले बनाउने जिम्मा लिन्छ, उसैले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउँदासम्ममा नेपालले गर्ने प्रारम्भिक काम सकिनेछ ।’ ब्यूँताइयो वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको चाप घटाउन सरकारले काभ्रेका नागीडाँडा र ठूलीचौरमा आन्तरिक प्रयोजनका लागि विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । करीब १७ वर्षदेखि चर्चा हुँदै सेलाउँदै गरेको उक्त विमानस्थल निर्माणको विषयलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७६/७७ को बजेट मार्फत पुनः ब्यूँताएका छन् । दिवंगत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले दुईमध्ये एक ठाउँमा वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउन पहल गरेका थिए । उनीभन्दा अगाडिका पर्यटन मन्त्रीहरूले पनि यसबारे अध्ययन अगाडि बढाएका थिए । ‘त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई मौलिक परम्परा र संस्कृति झल्कने बुटिक अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा रूपान्तरण गरी चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ आव २०७६/७७ को बजेटको बुँदा नम्बर २१७ मा भनिएको छ, ‘उपत्यका नजीकको उपयुक्त स्थानमा वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गरिनेछ ।’ ८०० देखि १२ सय मीटर धावनमार्ग रहने विमानस्थल निर्माणका लागि रू. ४ अर्बदेखि रू. ५ अर्ब खर्च लाग्ने विज्ञहरूले बताएका थिए । तर, २०७६ सालभित्रै गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति भइरहेको र आव २०७७/७८ भित्र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल तयार हुने भएकाले तत्काल काठमाडौं नजीक आन्तरिक विमानस्थल आवश्यक नभएको सुझाव उड्डयन क्षेत्रका विज्ञहरूले दिँदै आएका छन् । यस्तै, संघीय संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गठन गरेको उपसमितिले पनि उक्त विमानस्थल आवश्यक नरहेको प्रतिवेदन गत माघमा दिएको थियो । स्थानान्तरण हुन सकेन टाँगिया बस्ती आयोजना प्रभावित बारागढीमाई नगरपालिका–१६ स्थित टाँगिया बस्तीका १ हजार ४०० घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । त्यहाँको ११० बिगाहा जग्गा अधिग्रहणका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बद्ध जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने तयारी भएको छ । तर, हालसम्म सरकारले उक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न सकेको छैन । टाँगिया बस्तीलाई अन्यत्र सार्न तीनओटा वैकल्पिक स्थान चयन गरिएको छ । सिमरास्थित विमानस्थल आयोजना कार्यालयले बाराकै पिलुवा, हरैया र कोल्हवी नगरपालिकाको उत्तरपट्टि रहेको तामागढी क्षेत्रमध्ये एक ठाउँमा सार्न सकिने बताएको थियो । विमानस्थलको धावनमार्गको बीचमै परेको उक्त बस्ती अन्यत्र सार्न करीब रू. ४ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । बस्तीमा हाल १ हजार ४७६ घरधुरीका करीब १० हजार जनसंख्याको बसोवास छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस