प्राविधिक सहायतामा दातृ निकायको साढे ४४ अर्ब

विजय दमासे

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा सरकारका १८ ओटा निकायले दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रू. १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख बराबरको प्राविधिक सहायता १०१ ओटा आयोजनामा परिचालन गर्ने भएका छन् । यस्तै, अन्य १३७ ओटा परियोजनामा रू. २४ अर्ब ७९ करोड २४ लाख दातृ निकायको रकम परिचालन हुँदै छ । त्यस्तो सहायता उपयोग गर्नेको सूचीमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगदेखि गृह मन्त्रालयसम्मका निकाय छन् । दाताहरूबाट कुनै परियोजना एकल र कुनैमा संयुक्त रूपमा लगानी हुने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अगामी आवमा राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले ४, बेलायतले १५, यूरोपेली युनियन (ईयू) ले ७, विश्व बैंकले ३, अमेरिकाले १७, स्वीट्जरल्यान्डले १, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले १६, जापानले ७, जर्मनीले ४, हरित जलवायु कोषले १ र विश्व वातावरणमा सहुलियतले ५ परियोजनामा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनेछन् । यस्तै, अतिकम विकसित राष्ट्र कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम, स्वीस विकास नियोग लगायतले समेत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका ८, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका ८, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका २, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका १३, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका २ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ११ परियोजनाले दातृराष्ट्र तथा निकायबाट प्राविधिक सहायता पाउनेछन् । यस्तै, दातृराष्ट्र तथा निकायबाट प्राविधिक सहायता प्राप्त गर्नेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ३१, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ७, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय २९, गृह मन्त्रालय १, शहरी विकास मन्त्रालय ५, खानेपानी मन्त्रालय ३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय २, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका १ र लगानी बोर्डको कार्यालयका १ परियोजना छन् । यस्तो सहायतालाई बजेटको आय–व्ययमा भने समावेश गरिएको छैन । योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि एवम् मानवीय र सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि त्यस्तो सहायता परिचालन हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । हुँदैन लेखापरीक्षण सरकारले हरेक वर्ष दातृ निकायबाट विभिन्न परियोजनामा अर्बौंको प्राविधिक सहायता लिने गरे पनि त्यसको लेखापरीक्षण भने हुने गरेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष अर्थ मन्त्रालयलाई त्यस्तो सहायताको लेखापरीक्षण गर्न निर्देशन दिइँदै आए पनि चासो देखाएको पाइँदैन । महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदन अनुसार आव २०७४/७५ मा संसद्मा पेश भएको प्राविधिक तथा अन्य सहायतासम्बन्धी विवरणमा संघीय सरकारका २५ मन्त्रालय र निकाय अन्तर्गत १४१ ओटा सम्झौतामा रू. २५ अर्ब २ करोड ३५ लाख प्राविधिक सहायता प्राप्त हुने उल्लेख छ । उक्त आवमा अन्य सहायता शीर्षकमा रू.४ अर्ब ३३ करोड ७२ लाख प्राप्त भएकामा सो रकम बजेटमा समावेश गरी लेखापरीक्षण गराइएको छैन । यस्तै, संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिबाट पनि प्राविधिक सहायताको लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन भए पनि त्यसको पालना नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यस्तै, आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १४(२) अनुसार प्राविधिक सहायतासम्बन्धी विवरण केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा समावेश गर्र्नुपर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले नगरेकाले सरकारको समग्र आय–व्ययको चित्रण हुन नसकेको महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस