ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता पुनरवलोकन हुँदै

Jun 6, 2019  
समाचार मुख्य खबर
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found
author avatar टीपी भुसाल
काठमाडौं । नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता १५ वर्षपछि पुनरवलोकन हुने भएको छ । पुनरवलोकन बैठकका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल संयोजकत्वको ११ सदस्यीय टोली बुधवार नयाँदिल्ली पुगेको छ । गत साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सम्झौताको विस्तृत पुनरवलोकन सम्बन्धी तेस्रो बैठकमा भाग लिन सहसचिव ढकालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतसँग यसअघि सन् २००४ मा रेल सेवा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार बल्क कार्गो कोलकाता बन्दरगाहबाट वीरगञ्ज नाकासम्म मात्र ल्याउन पाइन्छ । अन्य प्रमुख नाकाहरूमा पनि बल्क कार्गो सेवा विस्तार गर्नेबारे बैठकमा भारतीय पक्षसँग छलफल हुने वाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । वार्ता भारतसँग नेपालको रेल कनेक्टिभिटी बारेमा केन्द्रित रहने उनले बताए । ‘नेपाल र भारतबीच यस विषयमा लामो समयदेखि वार्ता हुन सकेको थिएन । अहिले बल्ल नेपाली टोली भारत गएको छ,’ उनले भने, ‘बिहीवार भारतीय पक्षसँग यस विषयमा बैठक हुनेछ । सम्भवतः शुक्रवार वार्ताका केही आधिकारिक निर्णयहरू सार्वजनिक होलान् ।’ अन्य विन्दुहरूमा पनि कनेक्टिभिटी बढाउन सके नेपालको निर्यात व्यापार वृद्धि हुनाको साथै आयात पनि थप सहज हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार यसपटकको वार्तामा जनकपुर–जयनगर रेल सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल हुनेछ । सरकारले जनकपुर–जयनगर रुटका लागि भारतसँग रेल किन्ने सम्झौता गरिसकेको छ । तेस्रो मुलुकको बल्क कार्गो सीधै रेलमार्फत वीरगञ्ज बाहेक विराटनगर (जोगबनी), भैरहवा (नौतनवा) र नेपालगञ्ज (रुपैडिहा) सम्म ल्याउने सुविधाका लागि नेपालले भारतलाई प्रस्ताव गर्दै आएको छ । अब कोलकाता बाहेक विशाखापत्तनम् बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकबाट समेत आयात हुने सामान बल्क कार्गोमार्फत नेपाली नाकाहरूसम्म ल्याउन दिन नेपालले भारतीय पक्षसँग आग्रह गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । बल्क कार्गोमा एकसाथ ठूलो परिमाणमा सामान ल्याउन पाइन्छ । सन् २०१२ मा भएको नेपाल–भारत अन्तर सरकारी समिति (आईजीसी) को बैठकमा विराटनगर र भैरहवा नाकासम्म पनि बल्क कार्गो सुविधा विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यसको पुनरवलोकन नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको थियो । सरकारले जी टु जी (दुई सरकारबीच खरीद विक्री) प्रक्रियामा रेल किन्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । आफ्नै रेल किनेर सञ्चालन गर्ने तयारी स्वरूप सरकारले गत माघमा रेल किन्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले रेल किन्न यसअघि नै ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भारतको जयनगरबाट नेपालको जनकपुर आउने दुई थान रेल किन्न १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणमा रेल खरीदका लागि सरकारले ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । भारतले सन् २०१७ को बजेट मार्फत विहार र उत्तरप्रदेशसँग जोडिएको नेपाली सीमासम्म रेल ‘कनेक्टिभिटी’ विस्तार गर्ने योजना समेटेको छ, जुन भारतभर रेल सञ्जाल विस्तारका लागि छुट्याइएको ५५ अर्ब भारतीय रुपैयाँको एक हिस्सा हो ।
Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw
धेरै पढिएको

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)