सर्वोच्च अदालतको निष्कर्ष : ‘बसबाट क्यारियर हटाउने व्यवस्था जायज’

विकास भट्टराई

काठमाडौं । यात्रुवाहक बसको छतबाट सामान राख्ने क्यारियर हटाउने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उचित भएको निष्कर्ष दिएको छ । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलाशले यात्रुको सर्वोपरि सुरक्षालाई ध्यानमा राखी गरिएको निर्णयलाई संविधान प्रतिकूल भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको हो । सरकारले २०७३ असोज ११ मा यात्रुको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४’मा छैटौं संशोधन मार्पmत यात्रुवाहक बसको छतमा क्यारियर राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाले आपूmहरूको रोजगारीको हक हनन भएको उल्लेख गर्दै पाल्पा मदनपोखरा–६ का नारायणप्रसाद घिमिरे लगायतले सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका थिए । नियमावलीमा नियम ३५ (क) थप गरी बसको छतमा सामान राख्ने क्यारियर हटाउने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थाले स्वतन्त्र रूपमा आउजाउ गर्न पाउने यात्रुको हक पनि हनन गरेको रीटमा उल्लेख थियो । सर्वोच्चले ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारका आधारमा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्दै सर्वसाधारणका लागि सुरक्षित यातायात सेवा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यको प्रयोजनार्थ सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको उक्त आदेश गत पुस ३ मा आए पनि त्यसको पूर्णपाठ बिहीवार मात्र सार्वजनिक भएको हो । ‘ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन र सहजीकरणको हेतुले सरकारले गरेको उक्त व्यवस्थालाई संविधान तथा कानूनसँग बाझिएको अर्थ लगाउन मिल्दैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘संशोधित नियमावलीको व्यवस्था बसमा यात्रा गर्ने यात्रुको बढ्दो दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको सन्दर्भलाई हेरी संशोधनबाट ल्याइएको छ । यात्रुको सर्वोपरि सुरक्षालाई ध्यानमा राखी बनाइएको कानूनी व्यवस्थालाई ऐनको प्रतिकूल हुन्छ भन्न मिल्दैन ।’ छतबाट क्यारियर हटाउँदैमा निवेदकले जिकिर गरेजस्तो सर्वसाधारणको स्वतन्त्र रूपमा यात्रा गर्न पाउने हकमा आघात परेको भन्ने कहीँकतैबाट नदेखिने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलले सर्वोच्च अदालतले नै सरकारी निर्णयलाई संविधान र कानूनसम्मत भएको निष्कर्ष निकालिसकेको अवस्थामा सरकारले अब उक्त व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । यात्रुवाहक सवारीसाधनले मालसामान र मालवाहक सवारी साधनले यात्रु बोकेमा बढीमा ६ महीनासम्म बाटो इजाजतपत्र निलम्बन गर्नसक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । सर्वोच्चले यात्रुका ससाना सामान बसको भित्र र पछाडिपट्टि राख्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस