भ्रष्टाचारमा परेका कम्पनी पनि ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने !

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा सातौं संशोधन गर्दै सरकारले यसअघि उल्लिखित ‘भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर भएका र सफाइ नपाएका कम्पनीले सार्वजनिक खरीदमा भाग लिन नपाउने’ प्रावधान हटाएको छ । नियमावलीको नियम–१४५ नै खारेज गरेर भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएका सफाइ नपाइसकेका कम्पनी, संस्था र व्यक्तिले समेत सार्वजनिक खरीदमा भाग लिन पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । गत वैशाख ३० देखि लागू भएको नियमावलीको छैटौं संशोधनमा ‘भ्रष्टाचारको अभियोगमा दायर मुद्दाबाट सफाइ नपाएसम्म बोलपत्रदाता, सिलबन्दी, दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त रूपमा समेत खरीद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने’ व्यवस्था थियो । सातौं संशोधनले उक्त प्रावधान खारेज गरेपछि अब भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर भएका कम्पनी, संस्था र व्यक्तिले पनि सार्वजनिक खरीदमा भाग लिन पाउने भएका छन् । संशोधित नियमावलीले मूल्यांकन प्रक्रिया (नियम–६५)मा पनि हेरफेर गरेको छ । यसअघि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएका र सफाइ नपाउँदासम्म सार्वजनिक खरीद तथा निर्माणको मूल्यांकन प्रक्रियाबाटै हटाउने प्रावधान थियो । अब भने भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भए÷नभएको मूल्यांकन समितिले यकिन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले मुद्दा दायर भएको देखिएमा सम्बद्ध निकायमार्फत सरकारलाई लेखी पठाउनेछ । समितिले लेखी पठाएमा सरकारले मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नगर्न सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा छ । पुराना ठेक्कापट्टालाई म्याद थप नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाबाट पुराना ठेक्कापट्टा र खरीदलाई थप १ वर्षको म्याद दिइएको छ । त्यस्ता ठेक्कापट्टाको कार्यप्रगति र विश्लेषणबाट सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न हुनसक्ने देखिएमा ठेक्काको शुरू सम्झौताको बढीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनेगरी म्याद थप गर्न नपाउने व्यवस्था छैटौं संशोधनमा थियो । तर, काम सम्पन्न नभएका पुराना ठेक्कापट्टाको हकमा १ वर्षको म्याद थप्ने सातौं संशोधनको प्रावधानबाट १४ हजार २३७ भन्दा बढी ठेक्कापट्टाले पुनः मौका पाएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नियमावलीको संशोधनबाट पुराना ७५ प्रतिशत ठेक्कापट्टालाई राहत पुगेको बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले प्राविधिक कारणबाट ढिला भएका २५ प्रतिशतलाई भने संशोधित व्यवस्थाबाट सम्बोधन नभएको बताए । सातौं संशोधनमार्पmत ‘बिड क्यापासिटी’ (बोलपत्रदाताको क्षमता) को प्रावधान खारेज गर्नु गलत भएको सिंहको तर्क छ । उक्त व्यवस्था सहित छैटौं संशोधनका आधा दर्जन प्रावधानप्रति महासंघ र निर्माण व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरूको आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नियमावलीको सातौं संशोधन गरेको हो । पछिल्लो पटक संशोधनबाट नियमावलीमा निकै लचिला प्रावधानहरू राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस