परामर्श समितिको साटो राजस्व बोर्ड गठन हुँदै : २४ वर्षअघिको परिकल्पना पूरा गरिँदै

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले वर्षेनि गठन हुने राजस्व परामर्श समितिको साटो शक्तिशाली राजस्व बोर्ड गठनको तयारी थालेको छ । नयाँ बजेटको तयारी शुरू भएपछि चैत/वैशाखतिर समिति गठन गर्ने र बजेटपछि निष्क्रिय बन्ने रोग हटाउँदै सरकारले स्थायी संयन्त्रका रूपमा बोर्ड गठनको तयारी थालेको हो । राजस्व प्रशासन र करका दर सुधार्न भन्दै सरकारले २०६० सालदेखि राजस्व परामर्श समिति गठन गर्न थालेको थियो । तर, समितिले दिने सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले खासै चासो दिने गरेको थिएन । समिति गठन हुन थालेको १६ वर्षमा न त कर प्रशासनमा ठूलो सुधार भयो, न करका दरबाट उद्योगी व्यवसायी सन्तुष्ट देखिए । पछिल्लो समय चौतर्फी रूपमा समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । अन्ततः अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा राजस्व परामर्श समितिको विकल्प दिन तयार भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेटमा समितिको साटो शक्तिशाली स्थायी संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार अब राजस्व सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान बोर्डबाटै हुनेछ । हालको राजस्व परामर्श समितिले गर्दै आएको काम स्थायी संयन्त्रबाट गर्ने सोचका साथ उक्त घोषणा गरिएको उनको भनाइ छ । राजस्व परामर्श समिति वर्षको २ महीना मात्रै सक्रिय हुने गरेकामा अब बन्ने संयन्त्र त्यस्तो हुने छैन । नियमित रूपमा सरकारलाई नीतिगत तथा कार्यगत सुझाव दिनेगरी बोर्ड गठन गरिने सहसचिव खत्रीको दाबी छ । बोर्ड कस्तो बनाउने र त्यसमा को–को रहने भन्नेबारे केही दिनभित्रै अर्थ मन्त्रालयमा छलफल हुने खत्री बताउँछन् । २४ वर्षअघिको परिकल्पना राजस्व बोर्डको परिकल्पना डा. युवराज खतिवडाले भने गरेका होइनन् । स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री बनेका बेला २०५२ असार २७ मा उनले ल्याएको बजेटमा बोर्डको परिकल्पना गरिएको थियो । सोही बजेटमा बोर्ड गठन गर्ने घोषणासमेत गरिएको थियो । ‘समग्र राजस्व व्यवस्थाको सुधार प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न यसै वर्ष एक स्थायी राजस्व बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरेको छु,’ स्वर्गीय अधिकारीले बजेट भाषणमा भनेका थिए । उक्त बजेटमा बोर्डले नयाँ कर पद्धतिको खोजी गर्ने, तिनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास, कर तथा गैरकर प्रणालीको नियमित अनुगमन तथा त्यसमा आवश्यक सुधार एवम् समायोजन र राजस्व नीति निर्धारण गर्नेगरी बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, अधिकारीले आफ्नो घोषणालाई लागू गर्न सकेनन् । स्वर्गीय अधिकारीले अगाडि सारेको बोर्ड गठनको प्रस्तावलाई आव २०६५/६६ मा डा. बाबुराम भट्टराई, त्यसपछिका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, विष्णु पौडेल लगायतले ल्याएको बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको थियो । तर, उनीहरू पनि आप्mनो घोषणा कार्यान्वयनमा चुकेका थिए । ‘बोर्ड गठन कथाका रूपमा जस्तै आउने गरेको छ, अब त्यस्तो हुनु हुँदैन,’ राजस्व परामर्श समितिमा रहँदै आएका अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, ‘शक्तिशाली स्थायी संयन्त्र नहुँदा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार राजस्व प्रणाली अगाडि बढ्न नसकेको हो ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस